हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले शिक्षकलाई विद्यालयबाहेक अन्य कुनै पनि निकायमा काजमा खटाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। शिक्षा नियमावलीको दशौं संशोधनमार्फत नियम १११ परिमार्जन गर्दै सरकारले यस्तो प्रावधान ल्याएको हो।
गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत संशोधित नियमावलीमा ‘विद्यालयमा बाहेक अन्य कुनै निकायमा शिक्षकलाई काज खटाउन पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो नियम राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।
यसअघि नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष र महासचिवले काज सुविधा लिएर महासंघको कार्यालयबाट काम गर्ने अभ्यास थियो।
सरकार शिक्षकको मुख्य जिम्मेवारी कक्षाकोठामा अध्यापन गराउनु भएकाले विद्यालयबाहेक अन्यत्र काजमा राख्ने अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार शिक्षकहरू महासंघ तथा अन्य गतिविधिमा संलग्न हुँदा विद्यालयमा अनुपस्थित रहने र अध्यापन प्रभावित हुने गुनासो बढ्दै गएपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
संशोधित नियमावलीमा नेपाल शिक्षक महासंघसम्बन्धी व्यवस्थासमेत अद्यावधिक गरिएको छ। यसअघि रहेको ‘शिक्षक युनियन’ शब्दावलीलाई हटाएर ‘नेपाल शिक्षक महासंघ’ राखिएको छ।
यस्तै, महासंघको निर्वाचनमा अब सबै शिक्षकले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि विभिन्न शिक्षक संगठनहरूले प्रतिनिधि चयन गरेर निर्वाचनमा सहभागी हुने अभ्यास थियो।
संशोधित नियमावलीले नेपाल शिक्षक महासंघको विधान मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि मात्र मान्य हुने व्यवस्था पनि गरेको छ।
नियम लागू भएको ३० दिनभित्र विधान स्वीकृतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ। तोकिएको अवधिमा स्वीकृतिका लागि पेस नगरे त्यस्तो विधानले मान्यता नपाउने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ।
