हिमाल प्रेस 
सरकारका सय दिनका उपलब्धिबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता सस्मित पोखरेल/
तस्बिर : रासस
काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्यअवधिको प्रमुख उपलब्धि शनिबार सार्वजनिक गरेको छ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत ती उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन्।
मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक गरेको पहिलो बुँदामा संघीय मन्त्रालयको संख्या कटौतीको विषय समावेश गरिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चुनावी बाचापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ कायम गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए। उनले मन्त्रालयको संख्या घटाएसँगै वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ राज्य कोषमा बचत हुने अनुमान गरिएको बताए।
यसैगरी उनले अन्य संरचनाहरु खारेजी र समायोजन आदिबाट खर्च कटौती गरी कार्यक्षमता बढाउने जनाउँदै राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियन, विद्यार्थी संगठन खारेजीलगायतका सुधारात्मक कार्यबाट सकारात्मक सन्देश गएको बताए।
प्रवक्ता पोखरेलले सरकारले घोषणा गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची कार्यान्वयनको प्रगति ८७.२ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए। उनले १०० बुँदे कार्यसूचीको ७० वटा बुँदा कार्यान्वयन भइसकेको बताए। उनका अनुसार १७ बुँदाको प्रगति ८० प्रतिशत माथि छ भने १३ बुँदाको प्रगति ६० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ।
वर्तमान सरकारले गत चैत १३ गते समग्र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउन तथा नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो।
प्रवक्ता पोखरेलले यस अवधिमा ६ हजार १४५ राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको जानकारी दिए।
७८७ वटा कार्यालय र आयोजनाहरुको अनुगमन र निरीक्षण गरिएको बताउँदै उनले यस अवधिमा ७८७ कार्यालय र आयोजनाहरुको अनुगमन र निरीक्षण गरिएको जानकारी दिए।
यस क्रममा ६ हजार १४५ राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरिएको पोखरेलले बताए।
प्रवक्ता पोखरेलले नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह गरी नागरिकप्रति सरकारको विश्वास र भरोसा अभिवृद्धि गर्ने कार्यको थालनी गरिएको बताए।
प्रगति विवरणअनुसार हालसम्म दुई लाख छ हजार ३३० थान राहदानी हुलाकमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएको छ भने सम्बन्धित कार्यालयले पाँच हजार ७२८ थान राहदानी सेवाग्राहीको घरदैलोमा पुर्याइएको छ।
सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन फ्रन्ट डेस्कमा काम गर्ने करिब ५०० कर्मचारीलाई नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट तालिम दिइएको सरकारले जनाएको छ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुने कम्पनीहरूको स्थायी लेखा नम्बर र सोको प्रमाणपत्र सोही कार्यालयको साथै १२० स्थानीय तहबाट स्थायी लेखा नम्बरसहित करदाता सेवा प्राप्त गर्न सक्ने प्रबन्ध गरिएको विवरणमा जनाइएको छ।
सरकारले छपाइ गर्न बाँकी सवारीचालक अनुमतिपत्र हालसम्म २३ लाख ७५ हजार १८१ थान छपाइ सम्पन्न भएको र यही असार मसान्तसम्म २९ लाख थान छपाइ सकिने सार्वजनिक विवरणमा जनाइएको छ।
यसैगरी सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट क्रमशः एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्न गठन गरिएको कार्यदलबाट प्राप्त सुझावबमोजिम हाल ३२ वटै जिल्लामा एकद्वार सेवा प्रणाली कार्यान्वयनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ।
त्यस्तै सरकारले १०० दिनको अवधिमा ८९ हजार १९४ दशमलव ४४ हजार मेट्रिकटन अनुदानित रासायनिक मल बिक्रीवितरण गरेको छ।
प्रवक्ता पोखरेलले यस अवधिमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनमार्फत यो परिमाणको रासायनिक मल अनुदानित मल बिक्री वितरण गरिएको बताफ।
विसं २०८२ चैतदेखि हालसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट ५३ हजार ७१६ दशमलव ४५ मेट्रिकटन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनबाट ३५ हजार ४७८ दशमलव १० मेट्रिकटन अनुदानित रासायनिक मल बिक्री वितरण गरिएको छ। सरकारले रासायनिक मल वितरक कम्पनीहरूलाई गरिने रकम निकासा व्यवस्थित, वस्तुपरक र व्यावहारिक गराउन अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन (दोस्रो संशोधन कार्यविधि),२०८३ समेत जारी गरिएको छ।
