के सन्धिबेगर सम्बन्ध हुन सक्दैन?

नेपाल र भारतका बीच सन् १९५० को सन्धि भएको आज ७६ वर्ष पूरा भयो। मोहनशम्शेरले निजी स्वार्थवश गरेको सन्धिका असमान प्रावधानले नेपालको भौतिक विकास र अन्तर्राष्ट्रिय छवि निर्माण कार्य निकै जटिल एवं कठिन बनाए। पटक-पटक अनाहक नाकाबन्दीमा पार्दा दिल्लीले हरेक चोटि यसै सन्धिको आड लिने गर्‍यो। तसर्थ अब म्याद गुज्रेको औषधिबाट रोग निको नभएजस्तै समयोचित् समाधान नदिने सन्धि यथावत् राख्नु हुँदैन। उचित विकल्पमा जाने बाटो निर्माण गर्न जाँगर चलाउने समय आएको छ।

भारतको बौद्धिक समुदायमा ‘रणनीतिक चिन्तक’ भनेर परिचित प्रोफेसर ब्रह्म चेलानीका सुरक्षासँग जोडिएका लामा-छोटा विश्लेषण मूलधारका समाचारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा निस्किरहेका हुन्छन्। हालै एक्स (ट्वीटर) मार्फत चेलानीले एउटा यस्तो विचार प्रक्षेपण गरेका छन् जसको सोझो सरोकार नेपाल-भारत सम्बन्धसित रहन्छ। २५ जुलाई (९ श्रावण २०८३) का दिन प्रकाशित त्यस सामग्रीमा प्रोफेसर चेलानीले प्रवेशाज्ञा र राहदानीबेगर ओहोरदोहर गर्न पाइने सिमाना रणनीतिक सम्पत्ति हो भनेर लेखेका छन्। तर सँगसँगै के थपेका छन् भने यो सुरक्षाको कोणबाट जोखिम पनि हुनसक्छ। किनभने यस ‘खुल्लापन’ लाई आतङ्‌कवादी, तस्कर,अपराधी झुण्ड र विदेशी गुप्तचरहरूले समय-समयमा दुरुपयोग गरिहेका हुन्छन्। हालसालै मात्र पनि भारतीय कर्मचारीहरूले एक खालिस्तानी र दुई अमेरिकी नागरिक अवैध रूपबाट सीमापार गर्न लाग्दा पक्राउ गरेका छन्।

यस विषयको सेरोफेरोमा लेखिएको विवेच्य टिप्पणीमा चेलानी लेख्छन्ः- झण्डै १८ सय किलोमिटर लामो साँधको ‘खुल्लापन’ कायम राख्दै पूरै सिमाना सुरक्षित गर्नु भनेको भारतको लागि सबैभन्दा कठिन चुनौतीहरूमध्येको एक हो। लाखौँ नेपालीहरू भारतमा बस्छन्, काम गर्छन् त्यसैले सिमानामा तारबार लगाउनु वा सीमा बन्द गर्नु व्यावहारिक हुँदैन। साथै, महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय साझेदारीमा नकारात्मक असर पर्नदिने कुरो पनि आएन।’ उनको रायमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर अवाञ्छित हर्कतहरूलाई नियन्त्रण गर्ने हिसाबले ‘सीमा व्यवस्थापन’ गरिनु पर्छ। तर प्रविधिको उपयोग मात्र पर्याप्त हुँदैन। नेपालसँग समन्वय गरेर संयुक्त गस्ती, गुप्तचरी सूचनाको विनिमयको बन्दोबस्त गरिनु पर्छ। अपराध कार्यमा लागेकाहरूलाई प्रत्यर्पण गर्ने चाँजो पनि लाउनु पर्छ। तर राजनीतिक झै-झमेलामा भने पर्नु हुँदैन। चेलानीको कथनको सारांश यही हो।

नेपालको कोणबाट यस मामिलालाई हेर्दा चेलानीले औंल्याएको भन्दा भिन्न कुरा पनि दृष्टिगोचर हुन सक्छन्। जस्तो, उनले लाखौं नेपाली भारतमा इलम-रोजगारी गरेर बसेको कुरा मात्र लेखेका छन्, तर सानो भूगोलको नेपालमा पनि भारतका विहार, उत्तर प्रदेश, बङ्‌गाललगायतका ठाउँबाट आएका धेरै मानिस जीविकोपार्जन गर्छन् भन्ने पाटोबारे उल्लेख गरेका छैनन्। पर्यटकीय होटल र ठूलो लगानीका व्यापारिक संस्थामा प्रमुख कार्यकारी (सीईओ) समेतका उच्च पदमा रहेर आय-आर्जन गरी स्वदेश लैजाने भारतीय नागरिकहरूको चर्चा यसमा गरिएको छैन। हुन त यो अध्ययनको बेग्लै फाँट हुनसक्छ। तैपनि उपलब्ध आँकडाले देखाउँछन्, झण्डै वार्षिक तीन अर्ब डलर बराबरको रकम नेपालबाट भारततिर विप्रेषण भएर जाँदो रहेछ। सन् २०१७ मा विश्व बैंकले गरेको एक अध्ययनले भारतमा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) पठाउने दश मुख्य देशमा नेपाल पनि परेको देखाएको थियो।

खुल्ला कि अव्यवस्थित्?

परन्तु यस लेखको विषय भिन्दै छः खुल्ला सिमाना। अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाबाट एक देशका नागरिक अर्को देशमा बेरोकटोक आऊजाऊ गर्न पाउने नेपाल र भारतको जस्तो सुविधा विश्वका कमै देशहरूमा होला। युरोपको ‘सेनजेन’ भनिने इलाकाका देशहरू बीच मानिसको आवागमनलाई केही होलो-खुकुलो मान्ने चलन छ तथापि त्यो बन्दोबस्त समेत नेपाल र भारतबीच ओहोरदोहर गरिने प्रणालीको स्तरमा आउँदैन-यो तथ्य जगजाहेर तथ्य हो। त्यसैगरी, पाँच हजार किलोमिटरभन्दा लामो भूखण्डमा अमेरिका र क्यानडाले दरिलो सीमा व्यवस्थापन गर्दैआएका छन्। मानिसहरूको आवतजावतलाई नियमित गरेका छन्, निगरानीमा राखेका छन्। तोकिएका नाकाबाट एक-अर्काको भूमिमा प्रवेश गर्दा हरेक यात्रुसँग परिचयको निस्सा माग्ने परिपाटी भएको उदाहरणमा सिंगापुर-मलेसिया सिमानालाई लिन सकिन्छ जहाँबाट दैनिक तीन लाख मानिस आउने-जाने गर्छन्।

अर्को शब्दमा, नेपाल-भारतको जस्तो ‘अव्यवस्थित’ सिमाना अन्यत्र भेटिंदैन। मूलबाटो छोडेर गोरेटो,कान्लो,खाल्डो,झाडी,वनक्षेत्रहरू नाघ्दै (सीमाचौकीहरू छल्दै) वारपार गर्दा पनि कानून नलाग्ने चलन सम्भवतः अन्त कतै छैन। व्यापार विचलन (तस्करी) को यहाँ प्रचलित ‘सुविधा’ पनि अन्यत्र नहोला। आखिर यो प्रचलनको आधार के हो त? के नेपाल-भारत छुट्याउने दशगजा नामक सीमारेखाको कुनै औचित्य छ कि छैन? यी प्रश्नको तात्पर्य र अभिप्राय झल्काउने क्रममा अघिसारिने एकमात्र लिखत हो-सन् १९५० मा दुई देशबीच भएको शान्ति एवं मैत्री सन्धि। यसका विविध पक्ष र प्रावधानको व्याख्या गर्न अघि सर्ने दुबै देशका बहुसंख्यक व्याख्याताहरूले सन्धिले नै ‘खुल्ला सिमाना’ को व्यवस्था गरेको निष्कर्ष निकाल्ने गर्छन्। तर सन्धिका सबै १० धारा पढिसक्दा पनि सिमानालाई खुल्लम्‌खुल्ला राख्ने किटान प्रावधान कहीँ कतै फेला पर्दैन। अचेल प्रचलित अर्थमा ‘खुल्ला’ राख्ने उभयपक्षको नीति हुँदो हो त मूलबाटोमा पर्ने गौंडा,नाकाहरूमा सुरक्षाकर्मी चौकी र भन्सार कार्यालयहरू नरहनु पर्ने हो। तर राखिएका छन्।

कसरी त?

भारतका ब्रह्म चेलानी र उनीजस्ता अन्य व्याख्याताहरूले टेक्ने गरेको यो सन् ५० को सन्धिमा नेपालको तर्फबाट उतिखेरका शासक मोहन शम्शेर जङ्‌गबहादुर राणाले हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यस बखतका भारतीय राजदूत सीपीएन् सिंहले राणाको समकक्षी भएर सन्धिपत्रमा सही गरेका थिए।

काठमाडौंमा। मोहन शम्शेरले भर्खरै स्वतन्त्र भएको देश भारतका नेताहरूलाई रिझाउन सके नेपालमा राणाशासन टिकाइराख्न मद्दत पुग्ने ठानेर होला,असमान प्रावधानहरू हुँदाहुँदै पनि दिल्लीको मसौदामा सहमति जनाएका थिए। नत्र भूगोल र जनसंख्याको हिसाबले नेपालभन्दा धेरै गुणा ठूलो देशसँग बराबरी सुविधा आदानप्रदान गर्ने शर्तहरू राखिएको लिखतमा तिनले सहीछाप गर्ने थिएनन्। सन्धिको धारा ७ मा प्रयोग भएको ‘पारस्परिकता’ (रेसिप्रोकल बेसिस) शब्दलाई यसै सन्दर्भमा हेरिनु पर्छ। यसको सीधा अर्थ हुन्छः-भारतमा नेपालीलाई भारतकै नागरिकसरहको सुविधा दिने र नेपालले पनि भारतीयहरूलाई त्यसै बराबर (समान) व्यवहार गर्ने। धारा ६ को व्यवस्था पनि यस्तै किसिमको छ। एकछिनको लागि, भारतलाई विशाल नदीसँग तुलना गर्ने हो भने नेपाललाई खहरे खोला मान्नुपर्ने हुन्छ। भन्नु परोइन, खोलो नदीमा मिसिनु प्राकृतिक गति हो भने ठूलो नदी खहरे खोलामा पस्दा अस्वाभाविक परिणामहरू आउँछन्। जे कुरा प्रत्यक्ष छ त्यसको लागि के प्रमाण चाहिन्छ? प्रत्यक्षं किं प्रमाणम्?

असमान प्रावधान

हस्ताक्षर भएकै दिन अर्थात् ३१ जुलाई १९५० (१६ श्रावण २००७ साल) देखि नै जनस्तरबाट ‘असमान ’ भनेर आपत्ति जनाइएको यस सन्धिपत्रमा दुबै देशका नागरिकलाई एक-अर्काको देशमा समान सुबिधा (नेसनल ट्रिटमेण्ट) दिने भनिएको छ तापनि सिमानालाई खुल्ला राख्ने भन्ने प्रष्ट प्रावधान कतै भेटिंदैन। व्यापार, व्यवसाय, बसोबास आदिमा समान सुविधाको प्रत्याभूति गरिए तापनि पासपोर्ट/भीसा केही नबोकीकन दुबैतिरका मानिसले सिमानाबाट ओहोरदोहर गर्न पाउँछन् भनेर सन्धिमा लेखिएको छैन। नलेखिएको कुरालाई लेखिएको सरह मानेर त्यसको पालना गर्ने अपेक्षा कसरी गर्ने?

बराबरी सुविधा पाउने भए नै पनि त्यस्तो सहुलियतको दाबेदार भई नेपाल आउन खोज्नेभारतीय नागरिकसँग सीमाचौकीका कर्मचारीले परिचय खुल्ने कुनै निस्सा समेत नहेरीकन आफ्नो सरहदमा प्रवेश गर्न दिनुपर्ने हुन्छ र? नेपालमा प्रवेश गरिसकेको व्यक्तिले यस देशमा उपलब्ध पानी, बिजुली, अस्पताल, सुरक्षा समेतका सेवामा पहुँच पाउनु एउटा कुरो हो, तर नेपाल प्रवेश गर्ने बेलामा कुनै निस्सा, प्रमाण नै चाहिँदैन भन्ने व्याख्या अर्कै। यो तर्कसम्मत कुरै होइन। उदाहरण हेरौं, नेपालमा पर्यटक भएर आउने युरोप,अमेरिका, एसिया,अफ्रिका महादेशमा पर्ने देशका नागरिकले काठमाडौं लगायत देशका अन्य भागमा पुगेका बखत तत्‌तत् ठाउँमा उपलब्ध सेवासुविधाको उपभोग गर्न पाउँछन् तर त्रिभुवन विमानस्थल वा सतह मार्गबाट आउँदा ‘बिना पासपोर्ट बिना भीसा’ नेपाल छिर्न पाउँछन् त ? किमार्थ पाउँदैनन्। अर्को शब्दमा, नेपाल भित्रिसकेको अवस्था र नेपाल भित्रिन पाउने अवस्था नितान्त बेग्ला-बेग्लै विषय हुन्। यही असमान सन्धिपत्रका प्रावधानले पनि यी कुरा छर्लङ्‌ग पार्छन्। किन्तु यति सरल कुरो पनि ब्रह्म चेलानीस्तरका विद्वान्, वुद्धिजीवीले नबुझेझैं गर्छन्। बुझेर पनि बुझ पचाउनु भिन्दै कुरो। पाकिस्तान,बंगलादेश म्यानमार तर्फका भारतीय सिमाना काँडेतार (तारबार) बाट जस्तै नेपाल-भारत सिमाना छुट्याइएको छैन भन्दैमा नेपालसँगको सिमाना सीमा नै होइन भन्न त मिल्दैन होला।

दिल्लीका ‘नेपालविज्ञ’ ब्रह्म चेलानी एकजना भए, त्यहाँका अरू विज्ञ पनि बेला-बखत समाचारमाध्यम, व्याख्यान र गोष्ठीहरूमा देखापर्ने गर्छन्। तिनको अध्ययन त्यति अधूरो पनि नहोला जसले सन् ५० को सन्धि भएकै दिन आदानप्रदान गरिएका औपचारिक पत्रहरूबारे जानकारी नपाएका होउन्। हो, ती पत्रलाई उतिखेर गोप्य राखिएको रहेछ तर प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू आफैंले नोभेम्बर १९५९ मा संसद्‌बाटै पत्रको बेहोरा सार्वजनिक गरेका थिए। सन्धिकै अङ्‌ग मानिने पत्रको तेस्रो अनुच्छेदमा लेखिएको छः-भारतीय नागरिकलाई नेपालमा नेपाली नागरिकसरह बराबरको व्यवहार (नेसनल ट्रिटमेण्ट) गर्ने सन्दर्भमा नेपालले ‘अनियन्त्रित प्रतिस्पर्धा’ खेप्न नसक्ने कुरा भारत सरकारले बुझेको छ।’ यसरी नेहरूको सरकारले नै स्वीकार गरेको यस वास्तविकतालाई समेत हालको दिल्लीको प्रशासनिक संयन्त्रले बुझेको छैन भन्न कसरी मिल्ला र?

हो, आग्रह र मूढाग्रहको भने ओखती छैन। क्षेत्रफल र जनसंख्यामा सानो भएपनि नेपालको सार्वभौम राजनीतिक र कूटनीतिक हैसियतलाई कसैले चुनौती दिएको छैन। त्यही विवादास्पद मानिएको सन्धिको धारा १ मा एकले अर्काको ‘ पूर्ण सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रता ‘ स्वीकार गरेको छ। यति स्वीकार गरेर शान्ति र मैत्री सन्धि गरिसकेपछि त्यस अनुकूलको सम्बन्ध राख्न र व्यबहार गर्न के कुराले छेक्छ ? नेपालका भारतविज्ञहरूले पनि यसमा घोत्लिनु पर्ने हो। तर त्यसो नगरीकन उल्टो दिल्लीकै सहजताको लागि एकोहोरो तर्क दिनेहरू विज्ञ त कहलिएलान् तर तिनलाई नेपाली भन्न चाहिँ सुहाउँदैन। भारतका शासक-प्रशासकले देशको भौतिक आकार अनुसार फराकिलो चित्त हुनुपर्ने वास्तविकतालाई किन सकार्न सकिरहेका छैनन् ? भारतले नेपाल र अन्य दक्षिण एसियाका छिमेकीहरूको विश्वास जित्न नसकेको परिदृश्य बाँकी विश्वले हेरिरहेकै छ। यस हरफको लेखकलाई सम्झना छ, सन् १९९२ मा प्रधानमन्त्री पिभि नरसिंह रावले नेपाल भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किने बेलामा विमानस्थलमा पत्रकारको प्रश्नको उत्तर दिँदा भारत जत्रो आयतनमा छ त्यो घटाउन सकिंदैन भनेका थिए। त्यो जवाफ त थियो, तर उदारभाव प्रकट गर्नमा कञ्जुस्याञी सहितको।

लगातारको आनाकानी

सन् ५० को सन्धिका प्रावधान असमान भएको हुनाले परिवर्तित समयको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी अद्यावधिक गराउन नेपालको तर्फबाट २०४६ सालअघि र त्यसपछि पनि पटक-पटक अनुरोध,आग्रह भएको हो।

तर दिल्लीले सदैव आनाकानी गर्दै आएको छ। यस सिलसिलामा २०४५/४६ ताका भारतले नेपालउपर लगाएको व्यापार र पारवहन नाकाबन्दीको संक्षिप्त उल्लेख समीचीन होला। चीनबाट सैनिक उपकरण खरीद गरेको कारणले रुष्ट भारतको विदेशमन्त्री छँदा (सन् १९८९) नरसिंह रावसँग भएको वार्ताबारेको एक प्रसङ्‌ग उतिखेरका परराष्ट्रमन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायले लेखेको (अँग्रेजी) पुस्तकमा पढ्न सकिन्छ। रावले सोधेछन्- हामीसँग परामर्श नगरीकन किन चीनबाट हतियार किनियो? उत्तरमा उपाध्यायले सन् ५० को सन्धि मुताविक त भारतीय भूमि भएर भित्रिने हात-हतियारको सम्बन्धमा मात्र सर-सल्लाह आवश्यक पर्ने हो भनेछन्। त्यसमा रावको प्रतिप्रश्न आएछः तपाईंले सन्धिमा परेका अक्षरहरूको आधारमा कुरा गर्नुभयो, तर सन्धिको भावना (आशय) त केलाउनु भएन नि ? यसको जवाफमा उपाध्यायको जवाफ भएछः-आखिर आशय त अक्षरहरूबाटै प्रकट हुने हो, होइन र?

सैनिक उपकरण जहाँसुकैबाट खरीद गरे पनि नेपालको सेनाले त्यसको उपयोग प्रतिरक्षाको लागि गर्ने हो। विमानभेदी तोप पनि प्रतिरक्षात्मक उपकरण हो। भारतमाथि आक्रमण गर्न नेपालले चीनबाट हतियार किनेको हो भन्ने तर्क सरासर हास्यास्पद हुनजान्छ। किनभने आधुनिक युगमा धनुबाण वा गुलेलीको भरमा देशको सीमा-सुरक्षा हुने होइन। २०१९ सालदेखि पटक-पटक लगाइएको नाकाबन्दीको सिलसिला अनवरत छ। २०७२ साल (सन् २०१५) मा नेपालको नयाँ संविधान जारी भएको लगत्तै पछि नरेन्द्र मोदीको सरकारले नेपाल पैठारी हुने औषधी र इन्धन लगायतका मालवस्तुको आपूर्ति र ढुवानीमा गराएको अवरोध यति छिटै बिर्सने घटना होइन नै।

विज्ञ कि अनभिज्ञ?

नरसिंह राव सन् ५० को सन्धि नेपाल-भारत सम्बन्धको मूल स्तम्भ मान्नुपर्छ भन्ने भारतीय नेताहरूमध्येका हुन्। तिनको विचारमा सन्धि त ठीक छ, तर यसको कार्यान्वयनमा नेपालले हेलचेक्र्याञी गर्दै आएको छ। भारतीय पक्षबाट त कहीँ कतै उल्लंघन भएकै छैन भन्ने दिल्लीको दाबी रहने गर्छ। तर यस्तो दाबीको खण्डन हुने कार्य पटकपटक दिल्लीले नै गरेको छ। जस्तो,सन्धिको धारा २ मा छिमेकका कुनै राज्यसँग कलह वा मतभेद भएमा एक देशको सरकारले अर्को देशको सरकारलाई सूचित गर्ने कुरा उल्लेख छ। तर भारतले पाकिस्तान र चीनसँग युद्धको स्थिति आउँदा नेपाललाई जानकारी दिएको देखिँदैन। सामान्यतः सन्धिकर्ता दुबैमा एकनासको दायित्व हुन्छ। त्यसैले यसमा एउटा पक्षले मान्नुपर्ने तर अर्को पक्षले‍ नमाने पनि हुने तर्क कतिपय नेपालकै विज्ञबाट समेत भएको सुनिएको छ।

देश-काल-परिस्थिति अनुसार द्विपक्षीय र बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू गतिशील हुन्छन्। अघिपछि यस्तो सही सैद्धान्तिक दृष्टिकोण राख्ने दिल्लीले नेपालको सन्दर्भमा भने दबाब-प्रभावको एकपक्षीय नीति अख्तियार गर्नु अन्तर्विरोधको अभिव्यक्ति हो। हस्ताक्षर भएकै बखत असमान र असान्दर्भिक मानिएको सन्धिलाई अब पनि कायम राख्नुपर्छ भन्ने सोचलाई दूरदर्शिताको परिचायक मान्न सकिँदैन। अभिलेख केलाउनेहरूले देखेका छन्, सन् १९२३ मा बेलायत र नेपालबीच भएको सन्धिले नेपाललाई दिएको पारवहनको अधिकारलाई समेत कुण्ठित गराउने सन् ५० को सन्धि कसरी अग्रगामी कहलिन सक्छ? नेपालको जलस्रोतमा एकाधिकार जमाउने ध्येयका सम्झौता र सहमतिहरूले कुन तहको मैत्रीभाव प्रदर्शन गर्छ?

दिल्ली आफैँले आत्मसमीक्षा गर्नु उचित हुन्छ।

सन् ५० को सन्धि भएको आज ७६ वर्ष पूरा भयो। त्यसै पनि यसको म्याद समाप्त भयो, टालटुल गरेर निरन्तरता दिनुको औचित्य छैन। गणेशराज शर्मा लगायतका कतिपय ख्यातिप्राप्त नेपाली कानूनविद्ले सन् ५० को सन्धि त्यसै पनि कुनै वैधानिकता पाएको लिखत होइन भन्ने धारणा राख्दैआएका हुन्। विधिवत् अनुमोदन नभएको यस्तो कागजलाई कसरी कार्यान्वयनमा आएको मान्ने? यस्ता प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर अद्यापि आएको छैन। राणाकालीन जहानीया शासकले गरेको दस्तखतलाई शिरोपर गर्न लोकतान्त्रिक परिपाटी अँगालेको आजको नेपाल बाध्य छैन। सन्धिको नाम ‘शान्ति र मैत्री’ पनि उपयुक्त थिएन, किनभने त्यो कुनै लडाञीको पृष्ठभूमिमा निर्मित समझदारी थिएन। अर्थात् ‘शान्ति’ शब्द निरर्थक नै हो।

सन्धि सम्झौताहरू आवश्यकता अनुसार गरिन्छन् र उपादेयता सकिएपछि खारेज हुन्छन्। दिल्ली आफैंसँग यस्तो अनुभव छ। सन् १९७१ मा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले तत्कालीन सोभियत संघसँग २० वर्षे सन्धि गरिन् जसको म्याद सन् १९९१ मा सकियो। २० वर्षको लागि फेरि नवीकरण त गरियो तर यसैबीच सोभियत संघ नै विघटन भयो। पछि सन् १९९३ मा नयाँ भारत-रूस मैत्री र सहयोग सन्धि भयो जसको अवधि पनि २० वर्ष तोकियो र दुईमध्ये कुनै एकले खारेज नगरेसम्म ५/५ वर्षमा म्याद थपिने व्यवस्था गरियो। अर्को दृष्टान्त हो, सन् १९७२ मा भएको भारत-बंगलादेशबीचको मैत्री सन्धि जसलाई इन्दिरा-मुजिब सन्धि पनि भनिन्छ। यसको म्याद २५ वर्षको थियो जुन १९९७ मा सकियो। तर त्यसपछि त्यस्तो प्रकृतिको अर्को सन्धि नै गरिएन। बिना मैत्री सन्धि पनि आपसी कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्न सकिंदो रहेछ भन्ने कुरा यस उदाहरणले पुष्टि गर्छ यद्यपि विगत दुई वर्षयता यी दुई देशको द्विपक्षीय सम्बन्ध सामान्यस्तरमा छैन।

निकास के होला त ?

सन् ५० को सन्धि नेपालको लागि गलपासो भएको छ। किनभने दिल्लीले यसलाई सदैव थिचोमिचो र नाकाबन्दीको औजार बनाउँदै आएको छ। यसलाई विस्थापित गर्नैपर्छ-कि नयाँ समय-सुहाउँदो मैत्री सन्धिमार्फत कि सन्धिबेगर नै नियमित कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने अभ्यास गरेर।

आवश्यकताअनुसार, जलस्रोत उपयोग,सीमा नियमन,कृषि उत्पादन, वन-पैदावारमा आधारित उद्योग,परिवहन आदि क्षेत्र छुट्याएर छुट्टाछुट्टै सम्झौता गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ।

तर पहिले त सन् ५० को सन्धिलाई नै थान्को लगाउनु पर्‍यो। दिल्ली यसको पुनरवलोकनको लागि कहिल्यै तयार भएन। ऊ धारा १ समातेर अनन्तकालसम्म यही सन्धि रहोस् भन्ने चाहन्छ। तसर्थ यो गलपासो छिनाल्ने पहल काठमाडौंले नै गर्नुपर्छ। निम्छरो भएर बस्नु हुँदैन। लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट निर्वाचित बलियो सरकार छ। यसले भारतसँगको कूटनीति आँटिलो शैलीमा सञ्चालन गर्नसक्छ।

जनचेतनाको स्तर पनि उक्लिँदो छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार भूपरिवेष्टित दैशले पाउनु पर्ने पारवहन अधिकारबाट दिल्लीले नेपाललाई वञ्चित गर्न सक्दैन। संयुक्त राष्ट्रसंघका मञ्चहरूबाट आफ्ना जायज र न्यायोचित मागबारे नेपालले जनमत निर्माण गर्न सक्दछ।

मौजुदा सन्धिबाट उम्किने उपाय भनेको धारा १० मा भएको प्रावधानलाई क्रियाशील गराउनु हो। यस धारामा दुईमध्ये कुनै एक पक्षले एकवर्ष पहिले सूचना दिएर सन्धि खारेज गर्नसक्छ भनेर लेखिएको छ। वास्तवमा सन्धिको यस धारातर्फ मेरो ध्यान त्यस बखत आकर्षित हुनगयो जति बेला परराष्ट्र मन्त्रालय (शीतल निवास) को दक्षिण एसिया महाशाखाका प्रमुखमा सहसचिव चूडाबहादुर हमाल थिए। परराष्ट्र पुगेका बखत म परिपक्व कूटनीतिज्ञ भनेर चिनिएका हमालको कार्यकक्षमा पस्ने गर्थें- ज्ञानगुनका कुरा सुन्न,सिक्न। कुनै एक दिनको भेटघाटमा हमालले धारा १० को चर्चा गरेका हुन्। हमालले के कुरा चाहिँ प्रष्ट पारेका थिए भने सन्धिबारेको उनको विचार निजी धारणा हो, सरकारीस्तरमा तय भएको नीति होइन। सम्भवतःअहिले पनि नीतिको तहमा छैन। अब चाहिँ यो विकल्पमा जाने कार्यनीति तय गर्ने समय आएको छ। तर यो प्रस्ताव औपचारिक हिसाबले दिल्लीसमक्ष प्रस्तुत गर्नुअघि परराष्ट्रले उच्चस्तरीय आन्तरिक छलफल र अनौपचारिक विचार-विमर्श गर्नु सही दिशातर्फको पहिलो कदम हुनेछ।