हिमाल प्रेस 
मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्की।
काठमाडौँ- नेपाल सरकारका मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सचिव बैठकले सुशासन, सेवा प्रवाह सुधार, प्रशासनिक दक्षता, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन २२ बुँदे निर्णय गरेको छ। बैठकले मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।
बैठकले सरकारी सुधारसम्बन्धी एकीकृत कार्यसूचीअन्तर्गत भएका असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिने, कार्यदल तथा समितिबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्ने र मन्त्रालयहरूले बाँकी रहेका सुधारका कामको नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ (बीपीआर) मार्फत अनावश्यक प्रक्रिया, कागजात र तह हटाई निर्णय प्रक्रिया छिटो, सरल र नागरिकमैत्री बनाइने भएको छ।
बैठकले जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका सहिद परिवार र घाइतेका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत एकीकृत प्याकेज शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार र गुणस्तरहीन कार्यको निगरानी गरी दोषी कर्मचारी तथा पदाधिकारीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही सिफारिस गर्न निर्देशन दिइएको छ।
मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, जिल्ला प्रशासन तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयजस्ता नागरिकको प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने कार्यालयमा सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल र बिचौलियामुक्त बनाउन तथा सेवाग्राहीलाई निवेदन लेख्न नपर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित कार्यालयमा छुट्टै कर्मचारी खटाइने निर्णय गरिएको छ।
त्यस्तै, सबै मन्त्रालय तथा सेवा प्रदायक निकायमा क्यूआर कोड, वेबसाइट र मोबाइल एपमा आधारित एकीकृत नागरिक गुनासो तथा सुझाव व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गरी प्रत्येक गुनासोको समयमै सम्बोधन गरिने भएको छ।
बैठकले मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया तीव्र बनाउने, स्थानीय तहका जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम सञ्चालन गर्ने तथा सरकारी डिजिटल सूचना प्रणालीको क्षमता विकास, अन्तरआबद्धता र कर्मचारीको डिजिटल सीप अभिवृद्धिमा जोड दिने निर्णय पनि गरेको छ।
नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार स्वीकृत दरबन्दीमा कर्मचारीको आन्तरिक मिलान गर्ने, फाजिल कर्मचारीलाई रिक्त स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना नयाँ स्थायी पदपूर्ति नगर्ने निर्णय भएको छ।
त्यसैगरी, बैठकले मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालय प्रमुखसँग वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गरी सेवा प्रवाह, विकास आयोजना, बजेट खर्च, गुनासो व्यवस्थापन र नागरिक सन्तुष्टिलाई प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक (केपीआई) का रूपमा समावेश गरी नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। राष्ट्रिय सदाचार नीति-२०८३ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
विपद् तथा महामारीको समयमा सबै सरकारी निकाय तयारी अवस्थामा रहने, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एफएटीएफको ग्रे-लिस्टबाट नेपाललाई बाहिर ल्याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिने, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, बेरुजु नियन्त्रण र फर्छ्योटलाई तीव्रता दिने तथा खुला सीमाका कारण हुने अपराध, मानव बेचबिखन, तस्करी र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा समन्वयात्मक रूपमा काम गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन गर्न सुरुदेखि नै सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने, सरकारी कार्यालयमा संस्थागत स्मृति हस्तान्तरण (इन्स्टिच्युसनल मेमोरी ह्यान्डओभर) अनिवार्य गर्ने तथा मन्त्रालयहरूले प्रधानमन्त्रीसँग हुने वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौताको मस्यौदा निर्धारित समयभित्र पेस गर्ने निर्णय भएको छ।
बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा तर्जुमा गर्नुपर्ने कानुनको मस्यौदा शीघ्र तयार गर्न, पुराना तथा कार्यसम्पादनमा बाधा पुगेका कानुन खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
हाल शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा लागू भएपछि अन्य सार्वजनिक बिदाको पुनरवलोकन आवश्यक देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ। उक्त कार्यदलले १५ दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।
