हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले विधि विज्ञान (फरेन्सिक) जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत विशेषज्ञका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक नभई कम्तीमा स्नातकोत्तर (मास्टर्स) हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विधि विज्ञानसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री पुनले विशेषज्ञको मापदण्ड उच्च बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
उनले विगतमा जनशक्तिको अभावका कारण कम योग्यता भएका व्यक्तिबाट पनि काम चलाइएको स्मरण गर्दै अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई निरन्तरता दिन नहुने बताए।
‘पहिला प्राथमिक तहको शिक्षक हुन एसएलसी पास गरे पुग्थ्यो। त्यही दरबन्दीबाट आएका शिक्षकहरू अहिले पनि कतिपय विद्यालयका प्रधानाध्यापक छन्। त्यो बेला जनशक्तिको अभावका कारण काम चलाइएको थियो। तर अहिले संसार धेरै अगाडि बढिसकेको छ। त्यसैले विधि विज्ञानजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा विशेषज्ञका लागि ब्याचलर्स होइन, सकेसम्म मास्टर्स नै हुनुपर्छ। जनशक्ति अभाव छ भने तयार गर्नुपर्छ तर विशेषज्ञ भनेपछि साँच्चिकै जान्ने व्यक्ति हुनुपर्छ’ मन्त्री पुनले भने।
उनले विधि विज्ञान प्रयोगशालाको निष्कर्षले अनुसन्धान र न्याय सम्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले विशेषज्ञको योग्यतामा सम्झौता गर्न नहुने बताए। ‘यदि विशेषज्ञको राय नै गलत भयो भने निर्दोष व्यक्ति दोषी ठहरिन सक्छ र दोषी व्यक्ति पनि निर्दोष साबित हुन सक्छ। त्यसैले विशेषज्ञ भन्ने शब्दलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न र योग्य व्यक्तिलाई मात्रै जिम्मेवारी दिन जरुरी छ,’ उनले भने।
मन्त्री पुनले विशेषज्ञका लागि आवश्यक तालिम पनि प्रमाणित विश्वविद्यालय वा मान्यताप्राप्त संस्थाबाट प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमै स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने धारणा राखे। ‘साधारण तालिम लिएको भरमा मान्यता दिने होइन। प्रमाणित विश्वविद्यालय वा सर्टिफाइड संस्थाबाट तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने।
त्यस्तै, उनले विधेयकमा उल्लेख गरिएका प्रमाणका प्रकारमा ‘विद्युतीय’सँगै ‘डिजिटल’ प्रमाण पनि समेट्नुपर्ने सुझाव दिए। ‘अहिले अपराध अनुसन्धानमा डिजिटल प्रमाणको महत्व बढेको छ। त्यसैले विद्युतीयसँगै डिजिटल प्रमाणलाई पनि समेट्नुपर्छ,’ उनले भने।
मन्त्री पुनले विधि विज्ञानको विषय विज्ञान तथा प्रविधिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले यसको जिम्मेवारी विज्ञान हेर्ने मन्त्रालयमै रहनुपर्ने धारणा राखे। ‘मन्त्रालयको नाम समयअनुसार परिवर्तन हुन सक्छ, व्यक्ति पनि बदलिन्छ। तर विधि विज्ञान विज्ञानकै विषय भएकाले यसलाई विज्ञान तथा प्रविधि हेर्ने मन्त्रालयले नै हेर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने।
