हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सरकार गठन भएको सय दिनको अवधिमा सम्पादन गरेका कामहरूको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारको सय दिने उपलब्धिसँगै मन्त्रालयले आफ्नो मातहतबाट सम्पन्न भएका कार्यहरूको सूची सार्वजनिक गर्दै १०० बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत १६ वटा उपलब्धि हासिल भएको जनाएको छ।
उक्त कार्यसूचीबाहेकका थप २६ वटा उपलब्धिसमेत समेटेर कुल ४२ बुँदे विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार ‘डेलिभरी बेस्ड गभर्नेन्स’ अवधारणाअनुसार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र, कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र र विश्वविद्यालयहरूको नतिजा ६५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउने क्रममा एनओसी प्रणालीमा सुधार गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग एपीआई लिंक स्थापना गरिएको, अनलाइन प्रणालीमार्फत विदेश अध्ययन अनुमति र शैक्षिक प्रमाणीकरण सेवा सहज बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरणलाई पनि मन्त्रालयले प्रमुख उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ। त्यसका लागि विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी संगठनले प्रयोग गर्ने भवन र जग्गा उपलब्ध नगराउने व्यवस्था गरिएको, राजनीतिक संकेत हटाइएको तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ सम्बन्धी कार्यान्वयन सुरु भइसकेको मन्त्रालयको दाबी छ।
विद्यालय शिक्षामा सुधारका लागि कक्षा ५ सम्म निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिएको, कक्षा ४ र ५ का लागि नयाँ मूल्यांकन मार्गदर्शन जारी गरिएको तथा जन्मदर्ता नभएका बालबालिकालाई स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा विद्यालय भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
त्यस्तै, शिक्षकका लागि ई-पेन्सन कार्ड प्रणालीको तयारी, नागरिकता नभएका विद्यार्थीलाई स्नातक तहमा अध्ययन गर्न सक्ने व्यवस्था, एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको सुदृढीकरण तथा ‘सिकाइ चौतारी’ एपमार्फत हजारौं शिक्षकलाई अनलाइन अभिमुखीकरण प्रदान गरिएको पनि विवरणमा उल्लेख छ।
उच्च शिक्षातर्फ विश्वविद्यालय पदाधिकारी छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाइएको, संयुक्त तथा दोहोरो डिग्री कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली स्वीकृत गरिएको तथा राष्ट्रिय गुणस्तरीय शिक्षा मापदण्ड तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग गर्ने प्राध्यापकविरुद्ध कारबाही गरी करिब १३ करोड रुपैयाँ राजस्व फिर्ता गरिएको छ। हजारौं विद्यार्थीलाई एनओसी सेवा, शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण तथा समकक्षता उपलब्ध गराइएको उल्लेख छ।
पूर्वाधारतर्फ पश्चिम नेपाल भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा ७७० वटा कक्षाकोठा निर्माण गरिएको, थप विद्यालय भवन तथा अर्धपक्की संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको र प्राकृतिक विपद्बाट क्षति भएका विद्यालयहरूको मर्मत तथा पुनर्निर्माण अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारको लेखाजोखा सम्बन्धी कार्यविधि पनि तयार गरिएको छ।
