हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेज तथा शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) संस्थामाथि नियमन गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले विदेशी सम्बन्धनका कलेज र शैक्षिक कन्सल्टेन्सी सञ्चालनसम्बन्धी नयाँ नियमावली पारित गर्दै धरौटी, नवीकरण र सञ्चालनका मापदण्ड थप कडा बनाएको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ र ‘विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन तथा नियमन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार शैक्षिक कन्सल्टेन्सी स्थापना गर्न तथा शाखा विस्तार गर्न २५ लाख रुपैयाँ धरौटी अनिवार्य हुनेछ। यस्ता संस्थाले प्रत्येक वर्ष शिक्षा मन्त्रालयबाट नवीकरण पनि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशमा दर्ता भएका कन्सल्टेन्सीलाई समेत केन्द्रमा दर्ता हुने बाटो खुला गरिएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर करिब १ हजार ५ सय कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा रहेका छन्। तीमध्ये शिक्षा मन्त्रालयमा भने ९२४ वटा मात्रै नवीकरण भएका छन्।
विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा कलेज सञ्चालन गर्न पनि अब धरौटी राख्नुपर्नेछ। नियमावलीअनुसार स्नातक तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजले ३५ लाख रुपैयाँ र स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गर्ने कलेजले २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ।
कलेजका भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्ड पनि नयाँ नियमावलीले व्यवस्थित गरेको छ। सरकारले विश्वस्तरीय गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिँदै अब विश्व वरीयतामा उत्कृष्ट १ हजारभित्र परेका विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम मात्रै नेपालमा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
हाल नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा ५६ वटा कलेज सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये अधिकांश काठमाडौँ उपत्यकामा केन्द्रित रहेका छन्। यी कलेजहरूले व्यवस्थापन, विज्ञान तथा प्रविधि, कम्प्युटर विज्ञान, सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, व्यापार प्रशासन, नेटवर्क इन्जिनियरिङ, मोबाइल एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट, डाटा साइन्स, सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, मानव संसाधन व्यवस्थापन, फेसन डिजाइनलगायतका विषयमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
विदेशी सम्बन्धनका कलेज सञ्चालनका लागि यसअघि २०५९ सालदेखि निर्देशिका लागू भए पनि पहिलो पटक छुट्टै नियमावली जारी गरिएको हो। शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरू पनि २०६८ सालदेखि निर्देशिकाका आधारमा सञ्चालन हुँदै आएका थिए।
