हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (ईस्टू) को प्रतिनिधिमण्डलले साेमबार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालय पुगेर निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालय तथा त्यहाँ कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता गराउने विषयमा छलफल गरेको छ।
ईस्टूका अध्यक्ष होमकुमार थापा र महासचिव भूपाल उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको टोलीले कोषकी कार्यकारी निर्देशक संगीता ओझा तथा उपकार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता कृष्ण अधिकारीसँग भेट गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
भेटवार्ताका क्रममा देशभर सञ्चालित सम्पूर्ण निजी विद्यालय तथा तिनमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउन आवश्यक कदम चाल्न ईस्टूले आग्रह गरेको जनाएको छ।
छलफलमा कोषका पदाधिकारीहरूले निजी विद्यालयलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको कानुनी दायरामा ल्याउन संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
छलफलका क्रममा सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्तालाई विभिन्न प्रशासनिक तथा शैक्षिक प्रक्रियासँग अनिवार्य रूपमा जोड्ने विषयमा समेत सहमति भएको ईस्टूले जनाएको छ।
त्यसअनुसार कक्षा ८ र माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को फाराम भर्नुअघि, विद्यालयको लेखापरीक्षण तथा कर फर्छ्योट गर्दा, विद्यालयले प्राप्त गर्ने सरकारी सेवा, सुविधा, सहुलियत, नवीकरण तथा सिफारिस लिँदा सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएको प्रमाण अनिवार्य आधारका रूपमा राखिने भएको छ।
त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता नभएका तथा कानुनबमोजिम योगदान रकम जम्मा नगर्ने विद्यालयहरूको पहिचान गरी अनुगमन, निरीक्षण, कारबाही तथा दण्डात्मक प्रक्रिया अगाडि बढाइने विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ।
ईस्टूले सामाजिक सुरक्षा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनबाट निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षा अधिकार सुनिश्चित हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
