पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दा गुणस्तरीय शिक्षा र मानव पुँजी विकास शीर्षकमा शिक्षाप्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाइने दाबी गरेका थिए। विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्य, विद्यालयको पुनः नक्सांकनका आधारमा विद्यालय गाभ्ने, प्रोत्साहन अनुदान, शिक्षक दरबन्दीको पुनरवलोकन क्षमता विकासका लागि तालिमको प्रबन्ध, शिक्षाको नतिजा र गुणस्तर सुधार, विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन, सःसर्त अनुदान, माविको परीक्षा प्रदेशतहबाट, दिवाखाजा, स्यानिटरी प्याड, लक्षित समुदाय र हिमाली जिल्लामा छात्रवृत्ति, नेपाली मौलिकतामा आधारित शिक्षण सिकाइ प्रणलीको विकास, परम्परागत शिक्षणको संरक्षण, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा अनुदान, अनुसन्धानमुखी उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना र पूवाधार विकास, सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञानलाई विश्वविद्यालयका रूपमा सञ्चालन, शैक्षिक क्यालेन्डर लागू, मेडिकल शिक्षामा छात्रवृत्ति अतिदुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थी लक्षित, बर्दिवास, बुटवल, सुर्खेत र डडेलधुरामा मेडिकल कलेज, चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, सूचनाप्रविधि, नर्सिङजस्ता प्राविधिक विषयमा अध्ययनकोटा थप, प्रत्येक प्रदेशमा एकएक प्राविधिक विद्यालय, सार्वजनिक निकायमा इन्टर्न परिचालन र कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रमका लागि दुई खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
त्यसैगरी युवा तथा खेलकुद शीर्षकमा युवाशक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा अभिप्रेरित, युवालाई राष्ट्रिय स्वयंसेवक परिचयपत्र, विनाधितो दुईदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण, खेल पूर्वाधार निर्माण र खेलाडीको व्यावसायिक विकास, निजी क्षेत्रलाई खेल पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न आकर्षित गर्ने, खेल पर्यटनमा प्रवद्र्धन, अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाका अतिरिक्त विभिन्न स्थानमा क्रिकेट रंगशाला, सुर्खेतमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता, अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने प्रशिक्षकलाई प्रोत्साहन भत्ता, महिला लक्षित प्रशिक्षण तथा अभ्यास कार्यक्रम, प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा तीन विद्यालयमा स्पोर्टस एकेडेमी सञ्चालन गरी ६ अर्ब आठ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। यसरी शिक्षामा दुई खर्ब ११ अर्ब १७ र खेलकुदमा ६ अर्ब आठ करोड गरी जम्मा दुई खर्ब १७ अर्ब आठ करोड छुट्टयाइएको थियो।
अर्थमन्त्री डा. स्वणिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि पेस गरेको बजेटमा बसाल्न खोजिएको थिति र सर्वांगीण विकाससम्बन्धी घोषणा गर्दै सूचना प्रविधि पूर्वाधार विस्तारमा सरकारको अर्जुनदृष्टि, नेपाललाई एआईको युगमा आत्मविश्वासका साथ प्रवेश गराउने विशेष पहल, नवउद्यम, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता, समग्र शैक्षिक इकोसिस्टम प्रणालीमा पुनर्संरचना, शिक्षा प्रणालीलाई विद्यालय प्रणालीमा रूपान्तरण र पूर्वाधार निर्माणमा अभिभावकीय सहयोग स्वीकार, चिकित्सा, नर्सिङ र सूचना प्रविधिमा कोटा वृद्धि, उद्योग तथा श्रमबजारसँग प्रत्यक्ष आबद्ध मागमा आधारित सीप प्रणालीको विस्तारलाई जोड दिइएको छ।
गुणस्तरीय शिक्षा भनेर सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासका लागि म्यापिङ, गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा चार विधामा कार्यक्रम सञ्चालन, विद्यालयतहदेखि उच्च शिक्षासम्मका लक्षित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, सगीत, कला तथा साहित्यसम्बन्धी अध्ययनलाई देशैभर प्रवद्र्धन, अन्तर्राष्ट्रिय विशवविद्यालयलाई नेपालमा क्याम्पस सञ्चालन गर्न दिन नीतिगत व्यवस्था र प्राज्ञिक आदानप्रदान, वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई खुला विश्वविद्यालयमा अध्ययनको अवसर, सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ५ देखि ८ कक्षासम्म अध्ययनरत विद्यार्थी तथा शिक्षक–विद्यार्थी आदानप्रदान कार्यक्रम र मानवविकास सूचकांकमा पछाडि परेका समुदायको आधारभूत शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवासीय विद्यालय सञ्चालन चितवन जिल्लाको चेपाङ समुदायबाट सुरु गर्ने जस्ता कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ। यसका लागि दुई खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यसैगरी खेलकुद शीर्षकअन्तर्गत खेल पूर्वाधारलाई युवा विकास र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जाड्ने तीनदेखि पाँचवर्षे योजना, सातै प्रदेशमा इन्डोर मल्टिपर्पोज स्टेडियम तीन वर्षभित्र निर्माण, विभिन्न तीनवटा क्रिकेट रंगशाला निर्माण, खेलकुदमा विशेष रुचि र क्षमता भएका विद्यार्थीलाई विद्यालयको आधारभूत तहदेखि नै छनोट गरी आवासीय सुविधासहित तालिमको व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने खेलाडी अवकासपछि सम्मानजनक जीवन जिउन सक्ने आजीवन निःशुल्क उपचार र सुर्खेतमा दसौँ र मधेशमा एघारौँ खेलकुदका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न समग्र खेलकुद क्षेत्रका लागि चार अर्ब तीन करोड विनियोजन गरिएको छ।
यसरी शिक्षामा दुई खर्ब १८ अर्ब ३० करोड र खेलकुदमा चार अर्ब तीन करोड गरी जम्मा दुई खर्ब ३४ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको पाइन्छ। दुवै बजेटमा भाषागत सारमा एकरूपता देखिन्छ। शिक्षा र खेलकुदका प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। पछिल्लो बजेटमा अलिक स्पष्ट कार्यक्षेत्र औँल्याएको पाइन्छ।
२०८२/८३ को कुल बजेट १९ खर्ब ६४ करोड थियो। जसमा शिक्षा तथा खेलकुदमा दुई खर्ब १७ अर्ब आठ करोड थियो भने चालु खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब अर्थात् ६० प्रतिशत थियो। २०८३/८४ को कुल बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड छ। यसमा चालु खर्च १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् भन्डै ६० प्रतिशतकै हाराहारीमा देखिन्छ। जसमा दुई खर्व ३४ अर्ब तीन करोड शिक्षा तथा खेलकुदमा छुट्टयाइएको देखिन्छ। पछिल्लो वर्षको बजेटमा १६ अर्ब पाँच करोडले बढी देखिएको छ।
२०८२/८३ को बजेटमा शिक्षा, कृषि बिमा, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीलाई प्राथमिकता राखेको थियो भने २०८३/८४ समग्र बजेट ८.१६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यो बजेटले कृषि, ऊर्जा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रको सहभागिता र दीर्घकालीन विकासमा जोड दिएको छ। यस वर्षको बजेटमा पनि चालु खर्चमा उच्च हिस्सा यथावत रहनु, पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार नदेखिनु र सार्वजनिक ऋणमा निर्भरता बढ्नाले बजेटको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने देखिन्छ। दुवै वर्षमा चालु खर्चको उच्च हिस्सा र पुँजीगत खर्चमा कमी साझा चुनौती देखिन्छ। आन्तरिक र वैदेशिक ऋणमा भर परको यो बजेट कार्यान्वयनमा शंका गर्ने धेरै ठाउँ छन्।
बजेटको ११.०७ प्रतिशत र शिक्षामा छुट्याइएको १०.९ प्रतिशत शिक्षा र खेलकुदमा ०.८ प्रतिशत बजेटले शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीले विद्यालय केन्द्रित शिक्षा प्रणाली, छात्रवृत्ति, सामुदायिक विद्यालय पूर्वाधार म्यापिङ, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमुखी उच्च शिक्षालाई विशेष प्राथमिकता, चिकित्सा, नर्सिङ र सूचना प्रविधि शिक्षामा कोटा वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयलाई नेपालमा आकर्षित गर्ने नीति, सीपमूलक शिक्षा र पारिश्रमिकसहितको इन्टनर्सिप प्रणाली, एआई र गणितलाई नयाँ शैक्षिक आधार, खेलकुद क्षेत्रमा आगामी तीन वर्ष र पाँच वर्षको निर्धारित कार्य योजना सम्पन्न गर्ने गरेको विश्वास कसरी पूरा गर्नुहुन्छ समयले बताउला। कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा छुट्याउन सके मात्र अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सक्छ भन्ने बहस चलिरहेका बेला शिक्षामन्त्रीज्युको विश्वास पूरा होस् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
आफू पनि कुनै विश्वविद्यालयको सानो आकारको बजेट निर्माणको प्रत्यक्ष साक्षी भएकाले बजेट निर्माण गर्दा विभिन्न निकायहरूको अत्यधिक माग हुने र सबैलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दा बजेटको आकार बढ्न जाँदा समग्र बजेट महत्त्वाकांक्षी हुन जान्छ। सञ्चालन खर्च जसरी पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले पुँजीगत खर्च ओझेलमा पर्न जान्छ। बजेटको ७० प्रतिशत मात्र भए पनि जोहो गर्न सके ठूलै उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ। सम्भावित स्रोतहरूको सुनिश्चितता नभएको बजेट सार्थक नहुन सक्छ।
नेपाल सरकारका पनि स्थानीय, प्रादेशिक निकायहरू, मन्त्रालय र सांसदहरूका मागहरूलाई सम्बोधन गर्दा बजेट ज्यादै महत्त्वाकांक्षी बन्न गएको देखिन्छ। आन्तरिक र बाह्य ऋणमा अत्यधिक भर परेको यो बजेट कार्यान्वयन पक्षमा जटिलता देखिन्छ। नेपालमा बजेट बन्ने तर कार्यान्वयनका क्रममा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसक्दा स्रोत जुटेको रकमको सदुपयोग गर्न नसक्दा योजना योजनामै सीमित हुन जान्छ। वर्तमान सरकार अपार बहुमतका साथ गठन भएकाले उच्च मनोबलका साथ बजेट कार्यान्वयनतर्फ अत्यधिक सजग भएर लागेमा अपेक्षित स्रोत प्राप्त गर्ने र ठोस उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
