हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयका ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिकको विषयमा छिटो नै निर्णय लिने बताएका छन्।
बिहिबार संसद्मा विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
‘विद्यालय कर्मचारी, बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) र विद्यालयमा रहेका लेखापालहरूको क्रमशः १० हजार, १२ हजार र १५ हजार रुपैयाँ संघीय सरकारबाट अनुवाद रहेको र श्रम ऐनले तोकेको १९ हजार ५०० सय रुपैयाँ रहेकोमा संघीय सरकारबाट नपुग तलब स्थानीय तहले दिनुपर्ने अभ्यास रहेको छ। यस्तो खालको कार्यक्रमलाई दरबन्दी नै सिर्जना गरेर अगाडि बढाउनका लागि अब आउने शिक्षा ऐनले त्यसका काम गर्छ नै तर अहिलेको लागि पूर्ण दरबन्दी नभई यो एउटा अत्यावश्यक भएको हुँदा आगामी दिनमा यसलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न शिक्षा ऐनमा समाधान गर्नेछौं। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग सहकार्य, समन्वय मै छौं। शिक्षक, कर्मचारीलाई कसरी भत्ता थप गर्न सकिन्छ भन्ने समन्वयमा छौं,’ शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने।
अस्तव्यस्त शिक्षा क्षेत्र : राजनीतिक स्वार्थको छायामा मन्त्री सस्मित
सरकारले अन्य कर्मचारीहरूको तलब बढाए पनि ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि नगरेको भन्दै यतिखेर उनीहरूले विरोध गर्दै आएका छन्।
