हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षक सरुवा प्रक्रियामा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ।
केन्द्रले (असार १) साेमबार जारी गरेको निर्णयअनुसार अब शिक्षक सरुवालाई दरबन्दी व्यवस्थापनसँग जोडेर अझ व्यवस्थित रूपमा अघि बढाइने भएको छ।
केन्द्रले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ तथा स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गर्दै सरुवा प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन नयाँ निर्देशन अनिवार्य रूपमा पालना गर्न आग्रह गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार केही निश्चित अवस्थामा शिक्षक सरुवा गर्न पाइने छैन। पहिलो, शिक्षक सेवा आयोगमार्फत स्थायी पदपूर्तिका लागि माग गरिएको दरबन्दीमा जिल्लान्तर वा अन्तर–स्थानीय तह सरुवा गरेर पदपूर्ति गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
दोस्रो, दरबन्दी कटौतीमा परेका वा खुद पुल दरबन्दी रहेका स्थानीय तहहरूमा त्यस्ता दरबन्दीमा शिक्षक सरुवा गर्न नदिइने निर्णय गरिएको छ।
तेस्रो, ७५ प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा बढुवाका लागि निवेदन दिएका सम्भावित उम्मेदवारहरूको हकमा बढुवा प्रक्रिया पूरा नभएसम्म सरुवा सहमति नदिइने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
केन्द्रले यो निर्णय शिक्षक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउने, दरबन्दी दुरुपयोग रोक्ने तथा शैक्षिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले गरिएको जनाएको छ।
यस निर्णयपछि स्थानीय तह तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूले शिक्षक सरुवा सिफारिस गर्दा तोकिएका मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ।
