हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल दुई खर्ब ९२ अर्ब बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षका लागि रु दुई खर्ब ७८ अर्ब बराबरको बजेट कार्यान्वयनमा छ।
आन्तरिक आयमा उल्लेख्य वृद्धि नभएको, राजस्व सङ्कलन तथा पुँजीगत खर्चसमेत अपेक्षित सुधार हुन नसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारहरूको बजेटलाई समयसापेक्ष बनाउने प्रयास गरेका छन्। मधेश प्रदेश सरकारले टुक्रे योजनामा कैँची लगाएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले थप नयाँ नारा अगाडि सारेको छ।
संघीय सरकारले संविधानअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहँदै आएको छ। यस्तै, प्रदेश सरकारहरूले हरेक वर्षको असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्दछन्। यस्तै, स्थानीय सरकारले हरेक वर्षको असार १० गते बजेट ल्याउँछन्। यही कार्यसूचीअनुसार सात वटा प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको बजेटमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा विकास निर्माणको कामलाई गति दिने गरी विनियोजन गरिएको छ।
क्रमागत योजनालाई पूरा गर्ने र प्रदेशका गौरवका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको बजेटले कृषि क्षेत्रलाई पनि महत्व दिएको छ। पुँजीगत खर्चमा देखिएको कमजोरी तथा विकास निर्माणका काममा भइरहेको ढिलाइ नियन्त्रणमा भने प्रदेश सरकारका बजेटमा स्पष्ट कार्ययोजनाको अभाव देखिन्छ। संघीय सरकारले रु एक खर्ब नौ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख बराबरको अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, आन्तरिक स्रोत तथा चालु आवको बाँकी रहने नगद मौज्दातलाई बजेट निर्माणको प्रमुख आधार बनाएका छन्।
बागमतीको बजेट ६६ अर्ब ९३ करोड
बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले कुल रु ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरे। कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख ३० हजार र पुँजीगततर्फ रु ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख रहेको छ। बजेटले घुमौँ बागमती अभियान, रैथानेबालीको संरक्षण एक जिल्ला एक सङ्कलन केन्द्र, शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ।
यस्तै, भरतपुर, ललितपुर र हेटौँडामा निर्माणाधीन रङ्गशालालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको राजस्वलगायत आयमा अनुमानभन्दा कम सङ्कलन भएको र आम्दानीको स्रोतमा वृद्धि नहुने भएपछि बजेटको आकार सामान्य घटाइएको छ।
आगामी आवको बजेटको खर्च बेहोर्ने स्रोतहरूमा कर राजस्वबाट रु ३० अर्ब १५ करोड छ लाख ६८ हजार, अन्य राजस्वबाट सात अर्ब रु ९३ करोड ९९ लाख १२ हजार, सङ्घीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट रु १५ अर्ब ३१ करोड ४८ लाख र चालु आवको अनुमानित सञ्चित कोष र विविधबाट रु १२ अर्ब ७६ करोड ७९ लाख ५३ हजार र अन्य संस्थाबाट ऋण लगानी फिर्ताबाट रु ९६ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
चालु आवमा बागमती प्रदेश सरकारले रु ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। समृद्ध बागमतीको अभियानः सुशासन, प्रविधि र उत्पादन, सडक सुरक्षामा जोड कृषि तथा पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको बजेटले एक निर्वाचन क्षेत्र एक पर्यटकीय गन्तव्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण, बागमती प्रदेश पर्यटकीय सर्किट योजना र बागमती प्रदेश पर्यटन रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस्तै, मेट्रो रेल र सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल र भीमफेदी कुलेखानी सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लक्ष्य बजेटको छ।
मधेश प्रदेशको बजेट ४१ अर्ब १३ करोड
मधेश प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री युवराज भट्टराईले प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटमा ‘मेड इन मधेश, समृद्ध प्रदेश’ को नारा अगाडि सारिएको छ। प्रदेश उद्यशीलता, रोजगारीका अवसर, उर्वर कृषि भूमिको उच्चतम उपयोगलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ।
आगामी आवका लागि कुल रु ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख बराबरको बजेटको उद्देश्यमा उत्पादन रोजगारी वृद्धि, मानव विकास र सामाजिक न्याय, दिगो पूर्वाधार र वातावरणीय सन्तुलन, सुशासन र पारदर्शी सेवा प्रवाहलाई ध्यान दिइएको छ। चालु आवमा रु ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख बराबरको बजेट कार्यान्वयनमा छ।
यस्तै, कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता, गुणस्तरीय शिक्षा र प्राविधिक सीप, सर्वसुलभ र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा, रणनीतिक र अधुरा पूर्वाधार आयोजना प्राथमिकतामा छन्।
‘डिजिटल’ किसान परिचयपत्र, उत्पादनशील मधेस, आत्मनिर्भर देश, कृषिको मुख्य आधार, माटोको स्वास्थ्य सुधार, ‘किसानको शान, मधेशको मखान’, उखु खेती सुधार परियोजना, सौर्य ऊर्जामा आधारित भूमिगत सिँचाइ सार्वजनिक पोखरी संरक्षण अभियान, मधेश ‘स्टार्ट अप फन्ड’, आफ्नै प्रदेश आफ्नै रोजगारीजस्ता कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ। एक जिल्ला एक प्राविधिक शिक्षालय, मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी, शिक्षित छोरी सुरक्षित मधेश, उद्यमशील नारीः समृद्ध प्रदेश, मधेश कृषि करिडोर, एक गाँउ एक ‘डिप बोरिङ’ र स्वच्छ खानेपानी अभियान, एक रूख विनाश, दश रूख विकास, प्लास्टिक मुक्त प्रदेश बजेटमा उल्लेख छ। कुल विनियोजनतर्फ रु १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २९ हजार चालुतर्फ र २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको छ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक राजस्व तथा विविध प्राप्तिबाट रु ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख, सङ्घीय राजस्वबाट रु १२ अर्ब ८३ करोड, वित्तीय अनुदान रु नौ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख, बाँकी नगद मौज्दात रु ६ अर्ब आठ करोड ५२ लाख र न्यून हुने रु एक अर्ब ५० करोड रकम आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिने उल्लेख छ।
कोशीको बजेट ४० अर्ब ४४ करोड
‘स्वच्छ सुखी र समुन्नत प्रदेश’ को लक्ष्यका साथ कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिंथेपले रु ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरे।
कोशी प्रदेश सरकारले कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख उपलब्ध गराएको छ । यस्तै, पुँजीगततर्फ रु २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ।
चालु आवको रु ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रहेकामा सङ्घीय सरकारबाट ससर्त अनुदान रु १४ करोड १५ लाख थप भएपछि खुद बजेट रु ३६ अर्ब दुई करोड १४ लाख कायम भएको थियो। त्यसमध्ये चालुतर्फ रु १८ अर्ब ७७ करोड ७९ लाख, पुँजीगततर्फ रु १७ अर्ब १४ करोड ३४ लाख र वित्तीय व्यवस्थामा रु १० करोड बराबर विनियोजन गरिएको थियो।
बजेटले सुशासन तथा संस्थागत विकास, आर्थिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने, कोशी जनता आवास कार्यक्रम, सामुदायिक विद्यालय, रूफटफ सोलार कार्यक्रम, चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई, कोशी प्रदेश एकीकृत पर्यटन विकास गुरुयोजना, नेपाली मन आत्मीयपन, कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष, पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम, सक्षम छोरी कार्यक्रम, मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी जस्ता कार्यक्रम बजेटमा समावेश छन्।
बजेट कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक राजस्वबाट रु पाँच अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट रु १२ अर्ब ८७ करोड सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रु नौ अर्ब १२ करोड, ससर्त अनुदानबाट रु पाँच अर्ब ९५ करोड, समपूरक अनुदानबाट रु ८४ करोड, विशेष अनुदानबाट रु ५५ करोड, रोयल्टीबाट रु ४१ करोड उपलब्ध हुनेछ।
लुम्बिनीको बजेट ३७ अर्ब ३८ करोड
‘समृद्ध लुम्बिनीः खुसी नागरिक’ भन्ने नाराका साथ लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले दुगर्ममा विशेषज्ञ सेवा, मोबाइल मेडिकल भ्यानबाट स्वास्थ्यमा टेवा दिने र ‘अधूरा गर पूरा एक घर एक धारा अभियान’ सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आवका लागि रु ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख विनियोजन गरेको छ। कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार , पूँजीगततर्फ रु २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रहेको छ।
वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु तीन अर्ब ५५ करोड ५२ लाख, आन्तरिक राजस्वः रु ६ अर्ब ६१ करोड ८५ लाख, सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट रु १२ अर्ब ३१ करोड ८४ लाख र रोयल्टीबाट रु ३० करोड प्राप्त हुनेछ।
यस्तै, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु आठ अर्ब ५६ करोड २६ लाख, सशर्त अनुदानबाट रु चार अर्ब ४५ करोड ६६ लाख, समपूरक अनुदानबाट रु ७६ करोड ५० लाख, विशेष अनुदानबाट रु ६३ करोड ३४ लाख र चालु आवको नगद मौज्दातबाट रु तीन अर्ब ७३ करोड परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट ३७ अर्ब ७० करोड
‘पोखौँ पसिना, देशमै हाँसेर भन्ने नारा’ का साथ सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले रु ३७ अर्ब ७० करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरे।
सुदूरपश्चिमको बजेट कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक राजस्वबाट रु एक अर्ब ७२ करोड सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको छ भने सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई रु १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख ६६ हजार प्राप्त हुने उल्लेख छ।
संघीय रोयल्टी बाँडफाँटबाट रु सात करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु नौ अर्ब ६ करोड ३३ लाख, ससर्त अनुदान रु ६ अर्ब तीन करोड ५८ लाख, समपूरक अनुदान रु ३८ करोड ८० लाख र विशेष अनुदानबाट रु ५२ करोड ७६ लाख प्राप्त हुने अनुमान छ। यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने रु नौ अर्ब ६५ करोड पनि बजेटको आधार रहेको उल्लेख छ।
आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखिएको बजेटमा युवा पलायन रोक्न स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। कृषि अध्ययन गरेका, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र नवयुवाको कृषि उद्यमशीलतामा विकास गर्ने, दिगो र व्यवसायमुखी कृषि प्रणालीको प्रवर्द्धन गर्ने गरी बजेटले दिशानिर्देश गरेको छ।
कर्णाली प्रदेशको बजेट ३५ अर्ब ३९ करोड
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले रु ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरे। चालुतर्फ रु आठ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार, पुँजीगततर्फ रु २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै, बजेट कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक आय रु ८५ करोड पाँच लाख ९० हजार, चालु आवको बचत रु छ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख, सङ्घीय सरकारको राजश्व बाँडफाँट रु १० अर्ब ६६ करोड ५० लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदान रु १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख र ससर्त अनुदान रु पाँच अर्ब ६७ करोड २५ लाख प्राप्त हुने उल्लेख छ।
यस्तै, समपूरक अनुदान रु ६६ करोड ७८ लाख, विशेष अनुदान रु ४८ करोड ५६ लाख प्राप्त हुनेछ। सो प्रदेश सरकारले युवा उद्यमशीलता विकास,उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिएको छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न दिगो पूर्वाधार, उत्पादनशील मानव पुँजी र जनसांख्यिक लाभको उपयोग गर्ने रणनीति बजेटको छ।
गण्डकीको बजेट ३२ अर्ब ९९ करोड
गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाखको बजेट प्रस्तुत गरे। उक्त बजेटमा चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार र पुँजीगततर्फ २० अर्ब दुई करोड ६१ लाख २२ हजार बराबर रहेको छ।
बजेट वक्तव्यमा आगामी आवका लागि खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरणबाट रु सात अर्ब ८४ करोड ८२ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट रु १० अर्ब १६ करोड ४७ लाख ४८ हजार, रोयल्टी बाँडफाँटबाट रु ५१ करोड ४८ लाख, ससर्त अनुदानतर्फ रु तीन अर्ब ९३ करोड तीन लाख, समपूरक अनुदानतर्फ रु ५५ करोड ४६ लाख र विशेष अनुदानतर्फ रु ३९ करोड ५४ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
यस्तै, आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट रु पाँच अर्ब ८४ करोड १८ लाख ५२ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। चालु आवको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनपश्चात् रु दुई अर्ब नगद मौज्दात रहने अनुमान छ। यसरी न्यून हुने रकम एक अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋण परिचालनबाट पूर्ति गरिने छ।
गण्डकी सरकारले घरेलु मदिरा उत्पादनलाई ब्रान्डिङ तथा नियमन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेको छ। त्यस्तै, औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन गर्दै अनुसन्धान, उत्पादन र मूल्य शृङ्खला विकासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने कार्यक्रम समावेश गरेको छ।
रुग्ण गोरखाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि संघ सरकारसँग समन्वय गर्ने, धौवादी फलामखानी उत्खनन तथा खानी अन्वेषणका कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ।
