हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा बैठकमा (४ गते बिहीबार) विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले मन्त्रालयको अवस्था, चुनौती र आगामी कार्यदिशाबारे धारणा प्रस्तुत गरेका छन्।
विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले मन्त्रालयको बजेट, नीति कार्यान्वयन, अनुसन्धान प्रणाली, नवप्रवर्तन तथा मानव संसाधन व्यवस्थापन लगायत विषयमा उठेका प्रश्नका जवाफ दिए।
मन्त्री पुनले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय संरचना २०५३ सालदेखि सुरु भएको बताए। उनले मन्त्रालय विभिन्न समयमा संरचनागत परिवर्तन हुँदै आएको र २०७५ सालतिर शिक्षा मन्त्रालयसँग समेत गाभिएको उल्लेख गर्दै पछिल्लो समयमा यसलाई पुनः अलग गरी सक्रिय बनाइएको बताए। उनले वर्तमान अवस्थालाई मन्त्रालयको ‘सातौँ पुनर्जन्म’ को रूपमा व्याख्या गरे।
मन्त्रीले विगतमा बनेका नीति तथा योजना कागजमै सीमित भएको भन्दै कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको टिप्पणी गरे। १० वर्षअघि तयार गरिएको १० लाख रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी योजना व्यवहारमा लागू हुन नसकेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा योजना बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति गम्भीर समस्या भएको बताए।
उनले नेपालले अब आविष्कारभन्दा बढी नवप्रवर्तनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। विकसित देशहरूले नयाँ आविष्कार गर्ने भए पनि नेपालले ती आविष्कारलाई उपयोग गर्दै व्यवसायीकरण र औद्योगीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र स्थापना गर्दा ‘आविष्कार’ शब्दको प्रयोगबारे भएका टिप्पणीको उल्लेख गर्दै नेपालका लागि नवप्रवर्तन नै मुख्य आधार हुने बताए।
मन्त्री पुनले असोज १ गते मनाइने विज्ञान दिवस औपचारिकतामा सीमित भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई परिणाममुखी बनाउन आवश्यक रहेको बताए। त्यस्तै, राष्ट्रिय विज्ञान तथा नवप्रवर्तन नीति, परमाणु नीति लगायत विभिन्न नीति बने पनि तिनको कार्यान्वयन कमजोर रहेको स्वीकार गरे।
बजेटसम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। प्रदेश र स्थानीय तहले पनि विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। केही स्थानीय तहले आफ्नो बजेटको एक प्रतिशत नवप्रवर्तन क्षेत्रमा छुट्याउन थालेको उदाहरणलाई उनले सकारात्मक संकेतका रूपमा प्रस्तुत गरे।
उनले देशको आर्थिक रूपान्तरणको मूल आधार विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन हुने बताए। अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्न सके मात्र रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्र सुधार सम्भव हुने उनको भनाइ थियो। कोरिया र इजरायलको उदाहरण दिँदै उनले ती देशहरूले अनुसन्धानमा ठूलो लगानी गरेर आर्थिक प्रगति हासिल गरेको उल्लेख गरे।
पेटेन्ट प्रणाली प्रभावकारी नभएको स्वीकार गर्दै उनले यसलाई सुदृढ बनाउन मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बताए। उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको स्टार्टअप कोष खर्च हुन नसकेको समस्या उल्लेख गर्दै उनले नवप्रवर्तन बिना कोष प्रभावकारी नहुने बताए।
विदेशमा रहेका नेपाली प्रतिभालाई स्वदेश फर्काउने (ब्रेन गेन) विषयलाई प्राथमिकतामा राखिने उनले बताए। विदेशस्थित नेपाली नियोग र विज्ञमार्फत नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्न सकिने धारणा पनि उनले व्यक्त गरे।
मन्त्रीले मन्त्रालय सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनको अभाव प्रमुख चुनौती रहेको बताए। उनका अनुसार हालसम्म आधारभूत कानुनी संरचना पूर्ण रूपमा निर्माण नभएकाले काममा ढिलाइ भएको छ।
उनले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन ऐन, राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा विकास ऐन, परमाणु तथा विकिरण सुरक्षा ऐन, जैविक सुरक्षा तथा बायोटेक्नोलोजी नियमन ऐन, रसायनिक पदार्थ व्यवस्थापन ऐन, मापन तथा मेट्रोलोजी ऐन, विज्ञान तथा प्रविधि तथ्यांक ऐन, नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअप प्रवर्द्धन ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य सम्बन्धी ऐन आवश्यक रहेको बताए।
उनले कानुन निर्माण प्रक्रिया लामो हुने भएकाले संसद् र विज्ञहरूको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। विश्वविद्यालयहरूलाई केवल शिक्षामा सीमित नराखी प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक उत्पादन बजारमा ल्याउने लक्ष्य राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै, उनले ‘सेन्टर अफ एक्सेलेन्स’ स्थापना गरेर अनुसन्धानलाई उत्पादनमुखी बनाउनुपर्ने योजना रहेको बताए। देशभरका नागरिक, किसानदेखि प्राविधिकसम्मका विचार संकलन गर्न ‘आइडिया बैंक’ बनाउने तयारी पनि भइरहेको उनले जानकारी दिए। छरिएर रहेका विज्ञहरूलाई एकीकृत गर्न ‘एक्सपर्ट पुल’ गठन गर्ने प्रस्तावसमेत अघि बढाइएको उनले बताए।
मन्त्री पुनले नेपालले अब क्रमिक सुधार होइन विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा ‘छलाङ’ मार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनले अमेरिका, कोरिया र इजरायलको उदाहरण दिँदै अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा लगानी बढाएर मात्र देशको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुने धारणा राखे।
