हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले काम नगर्ने ३८ जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ।
सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनाअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो सिफारिस गरेको हो।
विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपीए) गरेर पनि लामो समयसम्म निर्माणमा नगई ‘झोलामै लाइसेन्स’ राख्ने प्रवर्द्धकमाथि उक्त कदम चाल्न सिफारिस गरेको मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ।
समितिले शून्य प्रगति रहेका एक हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)रद्द गर्न राय दिएको हो।
समितिले २०७६ सालभन्दाअघि अनुमति लिएर हालसम्म कुनै प्रगति नगरेका १६९ मेगावाटका अन्य ११ वटा आयोजनालाई पनि विद्युत् ऐन, २०४९ बमोजिम तत्काल खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ।
यस्तै, चार हजार १२१ मेगावाट क्षमताका ७५ वटा आयोजनालाई ‘समस्याग्रस्त’ घोषणा गर्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ।
पचास प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति गरेका २२० मेगावाटका १५ आयोजनालाई प्राथमिकता र ५० प्रतिशत नजिक पुगेका पाँच हजार ६४२ मेगावाटका १३१ आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ।
काम भइरहेका तर विभिन्न कारणले ढिलाइ भएका एक हजार १२४ मेगावाटका ३८ आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्ने भनेको छ।
समितिले ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गर्दै अबदेखि प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा मात्र सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनले अनुमतिपत्र वितरणलाई पारदर्शी बनाउन नीतिगत सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ।
विद्युत् आयोजनाको अनुमति र लगानी स्वीकृतिका सम्बन्धमा लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच रहेको कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाउनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ।
यस्तै, सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएको पाँच वर्षसम्म संस्थापक सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरी वास्तविक लगानीकर्तालाई मात्र प्रोत्साहन गर्न भनिएको छ।
समितिले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यअनुसार १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका १७६ वटा आयोजना (कुल क्षमता एक हजार १६४ मेगावाट) को पहिचान गरी तिनीहरूको तत्काल पिपीए गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ।
विद्युत् ऐन २०४९, नियमावली, २०५० र जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ मा रहेका बाझिने प्रावधानहरूलाई संशोधन गरी एकरूपता ल्याउन समितिले मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ।
