हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शुक्रबार बिहान कक्षा १२ को परीक्षाफल सार्वजनिक गर्यो। यस वर्ष नियमिततर्फ ६९.७५ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भए। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले परीक्षा व्यवस्थापनमा भएको सुधारको परिणामका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। तर नतिजा सार्वजनिक भएलगत्तै मूल्यांकन प्रक्रियाको विश्वसनीयता र पारदर्शिताबारे विभिन्न प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्।
मन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत नतिजा छिटो प्रकाशित गर्न कुनै पनि आवश्यक प्रक्रिया नहटाइएको बताए। उनका अनुसार उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा हतार नगरिएको, बरु अतिरिक्त जनशक्ति परिचालन गरिएको र समपरीक्षणका लागि सामग्री काठमाडौँ ल्याउनुपर्ने बाध्यता हटाइएकाले काम छिटो सम्पन्न भएको हो।
मन्त्री पोखरेलले विगतमा उत्तरपुस्तिका अनावश्यक रूपमा लामो समयसम्म रोकिराख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिएको दाबी गरेका छन्। उनले पुनर्योग (रिटोटलिङ) शुल्क वृद्धि वर्तमान सरकारले नगरेको र उक्त व्यवस्था गत वर्षदेखि नै लागू रहेको पनि बताए।
तर उनको स्पष्टीकरणसँगै केही गम्भीर प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित देखिन्छन्। समपरीक्षणलाई विकेन्द्रीकृत गर्दा त्यसको गुणस्तर नियन्त्रण कसरी सुनिश्चित गरियो? विभिन्न केन्द्रमा गरिएको समपरीक्षणको मापदण्ड समान थियो कि थिएन ? मूल्यांकनकर्तालाई कति समय र स्रोत उपलब्ध गराइयो? यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर सार्वजनिक रूपमा आएको छैन।
सरकारले नतिजा प्रकाशनलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहँदा शिक्षाविद्हरूको एकथरी मत भने परीक्षा प्रणालीको मुख्य चुनौती नतिजा छिटो निकाल्नु मात्र नभई मूल्यांकनको शुद्धता र विश्वसनीयता कायम गर्नु रहेको छ। नतिजा केही दिन ढिलो आए पनि निष्पक्ष र त्रुटिरहित हुनु बढी महत्त्वपूर्ण हुने उनीहरूको तर्क छ।
यस वर्ष नियमिततर्फ ३ लाख ३२ हजार २४१ विद्यार्थीमध्ये २ लाख ३१ हजार ७७० जना ग्रेडेड भएका छन्। ३.६१ देखि ४.०० जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या १७ हजार ७८६ रहेको छ। कुल उत्तीर्ण प्रतिशत गत वर्षको तुलनामा करिब ८ प्रतिशतले बढेको दाबी सरकारको छ।
मन्त्री सस्मित पोखरेलको भनाइ
१२ को नतिजासम्बन्धी उठेका केही प्रश्नबारे केही बुँदामा स्पष्ट पार्न चाहन्छु:
१. नतिजा छिटो प्रकाशित गर्नका लागि विगतमा अपनाइँदै आएका कुनै पनि आवश्यक प्रक्रिया हटाइएको छैन।
२. विगतमा उत्तरपुस्तिका परीक्षणपश्चात् समपरीक्षणका लागि सबै सामग्री काठमाडौँ ल्याउने व्यवस्था थियो। यस वर्ष भने समपरीक्षण सम्बन्धित स्थानमै गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएकाले काठमाडौं ल्याउनुपर्ने बाध्यता हटाइएको छ।
३. उत्तरपुस्तिका अनावश्यक रूपमा लामो समयसम्म रोकिराख्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्दै परीक्षण प्रक्रिया समयमै सुरु गरिएको हो। यसको अर्थ कसैलाई हतारहतार परीक्षण गर्न लगाइएको भने होइन।
४. परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विगतभन्दा बढी जनशक्ति परिचालन गरिएको छ र अनावश्यक प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत ढिलासुस्ती हुन दिइएको छैन।
५. Retotaling शुल्क वृद्धि यस सरकारले गरेको निर्णय होइन। उक्त शुल्क वृद्धि गत वर्षको पूरक परीक्षादेखि नै लागू भएको हो र यस सम्बन्धमा वर्तमान सरकारले कुनै नयाँ निर्णय गरेको छैन।
यस वर्ष नतिजा “असामान्य रूपमा छिटो” आएको भन्दा पनि विगतमा नतिजा अनावश्यक रूपमा ढिलो आउने गरेको अवस्था सुधारिएको हो। हामीले नतिजा प्रकाशित हुनुपर्ने उचित समयमै प्रकाशित गरेका मात्र हौँ।
पुनः स्पष्ट पार्न चाहन्छु, उत्तरपुस्तिका जाँचमा हतार गरिएको होइन। बरु आवश्यक जनशक्ति बढाइएको छ, समपरीक्षणका लागि काठमाडौँ ल्याउनुपर्ने बाध्यता हटाइएको छ, उत्तरपुस्तिका लामो समयसम्म रोकिराख्ने अभ्यास अन्त्य गरिएको छ, र परीक्षण प्रक्रिया समयमै सुरु गरिएको छ।
साथै, गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष उत्तीर्ण प्रतिशत करिब ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्य पनि स्मरण गराउन चाहन्छु।
