हिमाल प्रेस 
पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारी। तस्बिर स्रोत : पीटीआई
काठमाडौँ- भारतको पश्चिम बंगाल राज्य सरकारले सरकारी कर्मचारी तथा अधिकारीहरूलाई अनुमतिबिना सञ्चारमाध्यमसँग अन्तर्क्रिया गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।
मुख्य सचिव अग्रवालले हालै जारी गरेको परिपत्रअनुसार अब सरकारी कर्मचारीहरूले सरकारको स्वीकृतिबिना सञ्चारमाध्यमसँग सूचना आदानप्रदान, अन्तरवार्तामा वा मिडिया कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन पाउने छैनन्।
परिपत्रमा अखिल भारतीय सेवा (एआईएस), पश्चिम बंगाल सिभिल सेवा, पश्चिम बंगाल प्रहरी सेवा तथा अन्य राज्य सरकारी कर्मचारीहरूका लागि लागू आचारसंहितासम्बन्धी विद्यमान नियम पुनः स्मरण गराइएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्
अखिल भारतीय सेवा आचार नियम, १९६८; पश्चिम बंगाल सेवा (सरकारी कर्मचारीका कर्तव्य, अधिकार र दायित्व) नियम, १९८०; तथा पश्चिम बंगाल सरकारी सेवक आचार नियम, १९५९ उद्धृत गर्दै परिपत्रमा मिडियासँगको अन्तरक्रियाको सीमा र प्रकृति यी कानुनी प्रावधानले निर्धारण गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यो आदेश राज्य सरकार, स्वायत्त निकाय, बोर्ड, निगम, सार्वजनिक प्रतिष्ठान, सरकारी अनुदानमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थान तथा राज्य प्रशासनसँग सम्बन्धित एआईएस अधिकारीहरूमा लागू हुने बताइएको छ।
परिपत्रअनुसार कुनै पनि सरकारी कर्मचारी पूर्व स्वीकृतिबिना प्रायोजित वा निजी रूपमा निर्माण गरिएका मिडिया कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने छैनन्। भारत सरकारद्वारा प्रायोजित भए पनि बाह्य एजेन्सीद्वारा निर्माण गरिएका कार्यक्रममा समेत सहभागितामा रोक लगाइएको छ।
त्यसैगरी सरकारी आदेशबिना प्रेस वा सञ्चारमाध्यमलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै कागजात वा सूचना उपलब्ध गराउन पनि निषेध गरिएको छ।
सरकारी कर्मचारीहरूले कुनै पत्रपत्रिका वा प्रकाशन सम्पादन गर्न, रेडियो कार्यक्रममा सहभागी हुन तथा समाचारपत्र वा पत्रिकाका लागि लेख वा पत्र लेख्नसमेत सरकारको पूर्व अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
परिपत्रमा राज्य वा केन्द्र सरकारका नीति तथा निर्णयविरुद्ध प्रतिकूल आलोचना गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ। साथै राज्य सरकार र केन्द्र सरकारबीच वा केन्द्र सरकार र अन्य विदेशी राष्ट्रबीच सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न हुने खालका कुनै पनि अभिव्यक्ति, प्रकाशन वा मिडिया योगदानमा पूर्ण प्रतिबन्ध रहने जनाइएको छ। पश्चिम बंगालमा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुनेबित्तिकै यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको हो।
