सार्वजनिक ऋण भार जीडीपीको ४५.०८ प्रतिशत

काठमाडौँ- चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा नेपाल सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण ११ प्रतिशतले बढेको छ। मुख्य रूपमा १६७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी विनिमय घाटाका कारण सार्वजनिक ऋणमा उल्लेख्य वृद्धि भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको मासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व तीन खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँले बढेर २९ खर्ब ७५ अर्ब चार करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा यस्तो दायित्व २७ खर्ब ६४ अर्ब चार करोड रुपैयाँ थियो। सार्वजनिक ऋणको भार कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४५.०८ प्रतिशत पुगेको छ।

राजस्व वृद्धिदर कमजोर हुनु र सरकारी खर्चको दायित्व बढिरहेकाले बजेट व्यवस्थापनका लागि सरकारले ऋणमा निर्भरता बढाएको संकेत गरेको छ। यद्यपि ऋण–जीडीपी अनुपात धेरै विकासोन्मुख मुलुकहरूको तुलनामा अझै संकटपूर्ण तहमा नपुगेको भए पनि यसको निरन्तर वृद्धि सरकारको वित्तीय दबाब बढ्दै गएको सूचकका रूपमा हेरिएको छ।

कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये ५३.५७ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ९३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण रहेको छ भने ४६.४३ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब ८१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण छ।

बाह्य ऋण जीडीपीको २४.१५ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण २०.९३ प्रतिशत बराबर रहेको छ। विदेशी ऋणमा उच्च निर्भरताका कारण विनिमय दरमा हुने उतारचढावले देशको ऋण व्यवस्थापनमा थप जोखिम बढाएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

समीक्षा अवधिमा सरकारले बाह्य स्रोतभन्दा आन्तरिक स्रोतबाट ऋण उठाउन बढी सफलता पाएको देखिएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०२५/२६ का लागि पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि वैशाख मसान्तसम्म तीन खर्ब ६५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको ६१.३ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ।

आन्तरिक ऋण परिचालन वार्षिक लक्ष्यको ८२.५० प्रतिशत पुगेको छ भने बाह्य ऋण परिचालन २८.४६ प्रतिशतमा सीमित छ। समीक्षा अवधिमा उठाइएको कुल ऋणमध्ये ८१.७९ प्रतिशत हिस्सा आन्तरिक ऋणको रहेको छ भने बाह्य ऋणको हिस्सा १८.२१ प्रतिशत मात्र छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारले ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा दुई खर्ब ९२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो चालु आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा विनियोजन गरिएको चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड रुपैयाँको ७१.१७ प्रतिशत हो। ऋण सेवा खर्च जीडीपीको ४.४३ प्रतिशत बराबर पुगेको छ।

बढ्दो ऋण सेवा दायित्वले सरकारी स्रोतको ठूलो हिस्सा विकास आयोजना र सार्वजनिक सेवामा भन्दा पुराना ऋण तिर्नमै खर्चिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ।

कुल ऋण सेवा खर्चमध्ये ६० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानीमा र दुई खर्ब ३१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ साँवा भुक्तानीमा खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।