हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन र लगानी संरचनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो व्यवस्था लागू गरिने बताएका हुन्।
सरकारले सात ठूला सार्वजनिक उद्योगमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने नीति लिएको छ। घाटामा रहेका वा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योगलाई पुनर्संरचना गर्दै उत्पादन तथा व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराइने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
यो व्यवस्था सार्वजनिक-सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडेलमार्फत अघि बढाइनेछ। यसबाट सार्वजनिक संस्थानको दक्षता वृद्धि, लगानी आकर्षण, रोजगारी सिर्जना तथा औद्योगिक उत्पादन विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
सरकारले रणनीतिक महत्वका दीर्घकालीन पूर्वाधार योजनाहरू पनि अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। ‘भिजन काठमाडौँ-२०४०’ नामक दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गरिने सरकारको भनाइ छ।
यो योजनाअन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकामा अन्डरपास, ओभरपास, विद्युत् तार भूमिगत गर्ने तथा खुला क्षेत्र विकासजस्ता एकीकृत पूर्वाधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
उपत्यकामा विद्युतीय सार्वजनिक बस सञ्चालन गरी स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी प्रणाली सुरु गरिनेछ। पोखरामा विद्युतीय बसमार्फत सार्वजनिक यातायातलाई विस्तार गर्ने योजना समेत बजेटमा समेटिएको छ।
सरकारले कम्तीमा तीन महिनासम्म पुग्ने इन्धन भण्डारण क्षमता विकास गर्ने तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता फ्याक्ट्री स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ।
