ठूला करदाताले टेर्दैछन् स्थानीय तहलाई

काठमाडौँ- कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगर महानगरपालिकाको आन्तरिक आयको मुख्य स्रोत मानिएको घरबहाल तथा सम्पत्ति कर सङ्कलनमा चुनौती देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले संस्थागत घरबहाल कर स्थानीय तहले नै उठाउन पाउने गरी स्पष्ट फैसला गरे पनि यहाँका ठूला व्यावसायिक प्रतिष्ठान र सरकारी निकायले नै कर बुझाउन आनाकानी गर्दा महानगरको वार्षिक आय अनुमान नै प्रभावित हुने गरेको छ ।

ठुला करदाताको अटेरीपनका कारण राजस्व सङ्कलन गत वर्षको तुलनामा घटेको महानगरले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वैशाख १६ गतेसम्म महानगरले ३७ करोड रुपियाँ मात्र आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ३८ करोड ५० लाख रुपियाँ सङ्कलन भएको थियो । महानगरले चालु आवका लागि एक अर्ब ४० करोड रुपियाँ आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य राखेकामा सङ्कलनको अवस्था निराशाजनक देखेपछि त्यसलाई संशोधन गरी एक अर्ब १० करोडमा झारेको छ । महानगरपालिकाका राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोजकुमार गौतमका अनुसार सर्वोच्च अदालतले २०८२ जेठ २० गते स्थानीय तहका पक्षमा परमादेश जारी गर्दै संस्थागत बहाल कर उठाउने बाटो खोलिदिएको थियो । ‘अदालतको फैसलापछि वार्षिक २० करोड रुपियाँ थपिने अनुमान थियो,’ गौतम भन्छन्, ‘तर ठूला व्यावसायिक घराना अझै पनि सङ्घीय सरकारलाई नै कर बुझाउने बहाना बनाउँदै स्थानीय सरकारलाई कर तिर्न पन्छिरहेका छन् ।’

महानगरको तथ्याङ्क अनुसार निजी क्षेत्रको ठुलो स्वास्थ्य संस्था नोबेल मेडिकल कलेजले सम्पत्ति कर बुझाए पनि करोडौँ रुपियाँ बराबरको संस्थागत बहाल कर बुझाएको छैन । अस्पताल परिसरभित्रका पसल, क्यान्टिन र अन्य संरचनाको बहाल कर महानगरले प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

त्यस्तै विराटनगर बजारको मेन रोडमा सञ्चालित सेन्ट्रल मलले समेत आफ्नो बहाल करको विवरण उपलब्ध गराएको छैन ।

निजी व्यवसायी तथा व्यापारिक घराना मात्र होइन सरकारी निकायसमेत कर बक्यौताको सूचीमा देखिएका छन् । नेपाल खाद्य संस्थानले पाँच करोड २१ लाख ५० हजार रुपियाँभन्दा बढी कर तिर्न बाँकी छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तीन करोड ८७ लाख र रघुपति जुटमिलको दुई करोड ९७ लाख रुपियाँ बक्यौता देखिएको छ । नेपाल खानेपानी संस्थानका नाममा दुई करोड ८३ लाख रुपियाँ बक्यौता छ ।

विराटनगर विमानस्थल ९नागरिक उड्डयन कार्यालय० ले त आफ्नो टर्मिनल भवनको नक्सासमेत पास नगराएको महानगरको दाबी छ । विमानस्थलबाट मात्र पाँचदेखि सात करोड रुपियाँ कर उठ्न बाँकी रहेको महानगरले जनाएको छ । अन्य बक्यौता हुनेमा कृषि सामग्री संस्थान, नेपाल व्यापार कम्पनी र केही शैक्षिक प्रतिष्ठान रहेका छन् ।

महानगरभित्रका करिब ५० हजार सम्भावित करदातामध्ये ६० प्रतिशत मात्र करको दायरामा समेटिएका छन् । साना व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन सक्रिय महानगरपालिका ठुला करदाता र सरकारी निकायबाटै असहयोग भएपछि विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयनमा समेत समस्यामा देखिन्छ । नेपाल टेलिकम, एनसेल र साल्ट ट्रेडिङ, नेपाल आयल निगम लिमिटेड, दुग्ध विकास संस्थान आदिले भने नियमित रूपमा कर बुझाउँदै आएका छन् ।