हिमाल प्रेस 
सर्वोच्च अदालत। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठनहरू विघटन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष दीपक धामी लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सोमबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
इजलासले विपक्षीहरूलाई निवेदकहरूले माग गरेअनुसार किन अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने हो भन्नेबारे लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ।
निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई मुद्दामा विपक्षी बनाएका छन्। उनीहरूले विपक्षीविरुद्ध उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय गर्नुअघि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश पनि दिएको छ।
सरकारले स्वकीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ८६ मा दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचनाहरू हटाई ९० दिनभित्र स्टुडेन्ट काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट बनाउने भनिएको छ। सोहीअनुसार सरकारले शैक्षिक संस्थाहरूमा रहेका दलगत संरचना ६० दिनभित्र हटाउन सम्बन्धित निकाय र प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो।
राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरूले यो सरकारी निर्णय संविधानले सुनिश्चित गरेको संगठनको स्वतन्त्रता, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकारविरुद्ध भएको दाबी गर्दै मे ८ मा सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका थिए।
विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश
