हिमाल प्रेस 
सर्वोच्च अदालत। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णयविरूद्ध दायर रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो।
‘निवेदकको बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एकएक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा नपर्ने अवधि व्यतित भएपछि निमायनुसार पेस गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ।
साथै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि समेत बोलाएको छ।
‘निवेदकबाट अन्तरिम आदेशसमेतको माग भएको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको प्रकृति तथा गाम्भीर्यतालाई हेर्दा दुवै पक्षबीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक र उपयुक्त देखिएकोले अन्तरिम आदेश छलफलको लागि २०८३÷०१÷२८ गते पेसी तोकी नियमनुसार गर्नुहोला,’ आदेशमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले दलीय विद्यार्थी संगठन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन खारेज गर्ने गरेको निर्णयविरूद्ध वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन नेपालका केन्द्रीय सदस्य सन्दीप थापा, अधिववक्ता प्रदीप विश्वकर्मा, सुमित मैनाली, मिली गौतम र कलश चम्लागाइँले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत ६० दिनभित्र शिक्षण संस्थाबाट दलीय विद्यार्थी संरचना हटाउने निर्णय गरेको थियो।
