शिक्षक दरबन्दी मिलान र विद्यालय वर्गीकरण गर्दै सरकार

काठमाडौँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै विद्यालय म्यापिङ, विद्यालय सञ्जाल योजना, साझा गुणस्तर मापदण्ड, शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा विद्यालय वर्गीकरणलाई अघि बढाउने नीति लिएको छ।

संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले  सार्वजनिक र निजी विद्यालयलाई न्यूनतम सिकाइ तथा समावेशीकरणको साझा मापदण्डभित्र ल्याइने बताएका हुन्।

उनका अनुसार शिक्षक र प्रधानाध्यापकलाई शिक्षा सुधारको केन्द्रमा राख्दै योग्यता, कार्यसम्पादन र पेसागत विकासमा आधारित प्रणाली लागू गरिनेछ। उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी, प्रतिस्पर्धी र नवप्रवर्तन केन्द्रित बनाउँदै विश्वविद्यालय, उद्योग र अनुसन्धान संस्थाबीच सहकार्य सुदृढ गरिने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ।

सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपलाई नियन्त्रण गर्ने संकेत गर्दै शिक्षा प्रणालीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने नीति लिएको जनाएको छ।  आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षासम्म पुनःसंरचना गरी शिक्षालाई श्रम बजार र प्रतिस्पर्धासँग जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ।

‘शिक्षा प्रणालीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै श्रम बजारसँग आवद्ध बनाइनेछ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘सबै तहमा केवल विस्तार होइन, गुणस्तरीय सिकाइलाई प्राथमिकता दिइनेछ।’

सरकारले विद्यालय शिक्षालाई सबै बालबालिकाका लागि आधारभूत सिकाइ सुनिश्चित गर्ने दिशामा उन्मुख गरिने जनाएको छ। प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षालाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र उत्पादनशीलता अभिवृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा विकास गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ।

उच्च शिक्षालाई ज्ञान, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको आधारशिला बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै वाग्लेले शिक्षा प्रणालीलाई देशको आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडेर अघि बढाइने बताए।

हरेक वर्ष बजेटअघि सरकारले संसदमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक अभ्यासअनुसार यसपटक पनि सरकारको नीति सार्वजनिक गरिएको हो।

सरकारले यसपटकको बजेटलाई सुशासन, संरचनागत सुधार र डिजिटल रूपान्तरणमा केन्द्रित गर्ने संकेत दिएको छ। प्रशासनिक झन्झट र बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य गर्न कानुनी तथा संस्थागत सुधार गरिने वाग्लेले बताए।

‘सुशासन, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना र डिजिटल रूपान्तरणलाई बजेटको केन्द्रमा राखिनेछ,’ उनले भने, ‘वितरणमुखी बजेटलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादन, प्रविधि र बहुपक्षीय पुँजी परिचालनलाई प्राथमिकता दिइनेछ।’