हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले निजामती सेवामा क्रियाशील ट्रेड युनियनसँग सम्बन्धित कार्यालयहरू बन्द गर्दै ती युनियनमा आबद्ध कर्मचारीलाई तोकिएको दरबन्दीअनुसारको कार्य जिम्मेवारीमा खटाउने निर्णय गरेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार जारी परिपत्रमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ मार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ अन्तर्गतको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज भइसकेको उल्लेख छ।
उक्त निर्णयसँगै मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सचिवालय तथा अन्य निकायहरूमा रहेका ट्रेड युनियन (आधिकारिक ट्रेड युनियनसमेत) का विभागीय तथा विभिन्न समितिका कार्यालयहरू बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ।
ट्रेड युनियनको नाममा प्रयोग हुँदै आएका कार्यालय भवन, कार्यकक्ष, सवारी साधनलगायत सरकारी सम्पत्ति सम्बन्धित कार्यालयले फिर्ता लिने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ।
सरकारले ट्रेड युनियनका विभिन्न तहका समितिमा आबद्ध कर्मचारीहरूलाई अब उनीहरूको मूल दरबन्दीअनुसारको कार्य जिम्मेवारीमा खटाउने स्पष्ट पारेको छ।
