आर्थिक सुधारकका रूपमा गयल देखिए डा. वाग्ले!

सरकारसँग राजनीतिक स्थिरता, स्पष्ट जनादेश, लोकप्रिय समर्थन र सक्षम युवा नेतृत्व एकैसाथ रहेको अवसर देशको राजनीतिक इतिहासमा  विरलै आउँछन्। यस्ता क्षणले राष्ट्र चलाउने मात्र होइन इतिहास बनाउने अवसर दिएको हुन्छ। त्यही अवसर वर्तमान सरकारलाई छ।  तर के यसको उपयोग वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री डा‍‍. स्वर्णिम वाग्लेले गर्न सके त? यो आमप्रश्न उत्पन्न भएको छ।

लामो राजनीतिक खिचातानी र साढे तीन दशकदेखि पुरानै अनुहारको नेतृत्व गरिरहेको हुँदा आमनागरिकमा एक प्रकारको नैराश्य आएको हुन्छ। झन् भ्रष्टाचारले आक्रान्त र सार्वजनिक सेवामा बेवास्ता हुँदा देश अराजकतातर्फ गइरहेको थियो। चरम गुटबन्दी र भ्रष्टाचार थियो। जसले गर्दा आमनागरिकले परिवर्तन खोजेका थिए। त्यो परिवर्तन भयो अनि अपेक्षा थियो सुधारको तर बजेटबाट त्यस्तो देखिएन।

यस्तो बेला देशको अर्थतन्त्रले नयाँ दिशा खोजिरहेको छ भने आमनागरिक सहजताको आस बोकेर बसेका छन्। अनि न सरकारसँग जोखिम उठाउने सुविधा हुन्छ। पुराना ढाँचा तोड्ने अवसर त झनै धेरै छ। आफ्ना विचार, दृष्टि र क्षमता परीक्षण गर्ने मात्र होइन बाहिर बसेर बोलिरहने तर कार्यान्वयन गर्ने सिटमा पुगेपछि समयको सदुपयोग गरेर मुलुकमा साँच्चै परिवर्तन भएको अनुभव गराउने अवसर पनि हो। विशेषतः राज्यको खजाना सम्हाल्ने अर्थमन्त्री वाग्लेका लागि यो सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हो। जनताले पनि यही बेला नेतृत्वको वास्तविक उचाइ नाप्छन्।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत हुँदा वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार त्यही अवस्थामा थियो। युवा पुस्ताको असन्तुष्टि, सुशासनको माग र परिवर्तनको आकांक्षाले यो सरकार जन्मिएको हो। त्यसैले जनताको अपेक्षा पनि सामान्य थिएन। जनताले कर्मकाण्डी वार्षिक बजेट खोजिरहेका छैनन्। उनीहरू नयाँ सोच खोजिरहेका छन्। संरचनात्मक सुधार खोजिरहेका छन्। अर्थतन्त्रलाई पुरानो घेराबाट बाहिर निकाल्ने साहसिक दृष्टि खोजिरहेका छन्।

नारा युवा नेतृत्वको,  ढर्रा पुरानै

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका अर्थशास्त्री र नीतिनिर्माता तहमा पुरानो सरकारसँग पनि काम गरेका व्यक्ति भएकाले अर्थमन्त्री डा. वाग्लेसँग अधिक अपेक्षा थियो। त्यसैले प्रश्न बजेटको आकारको होइन, बजेटले कति नयाँ बाटो देखायो भन्ने रहेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। नयाँ अर्थशास्त्री जो बाहिर अध्ययन गरेकाहरू पनि निरस देखिए।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको २१ खर्ब रुपैयाँको बजेटले त्यो उच्च अपेक्षामा प्रहार गरेको उनीहरू बताउँँछन्। विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्यापनमा रहेकाहरूसँग गरिएको कुराकानीमा उनीहरूले पुरानै कर्मचारीतन्त्रको अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको र नयाँपन नपाएको धारणा राखे। यद्यपि उनीहरूले सरकारी सेवा र विश्वविद्यालयमा संलग्न भएको हुनाले आफूले खुलेर सरकारको आलोचना गर्न नसकेको पनि बताए। अर्थमन्त्री आफैँ निकै विज्ञ भन्ने लागेर होला हामीसँग खासै छलफल गर्न भ्याएनन्। तर पनि हामीले लेखेर वा कर्मचारीमार्फत केही सुझावहरू दिएका थियौँ तर ति रद्दिका टोकरीमा परे होलान्, चित्त दुखाउँदै भने।

तर पनि केही छैन भन्दै उनीहरू भन्छन् यो बजेटले केही सकारात्मक घोषणा पनि गरेको छ तर ती न्यून कार्यान्वयन  हुने देखिन्छ। मध्यम वर्गलाई राहत दिएको भनिए पनि एकातर्फ आम्दानी कर घटाएर अर्को तर्फबाट असुल्ने काम गरेको देखिन्छ। झन् झन् विद्युत्‌मा समेत ५० युनिटको सीमा तोकेर अतिरिक्त कर राख्नु भनेको निम्न र मध्यम स्तरका व्यक्तिलाई निमोठ्ने काम भएको छ। केही क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि उच्च आकांक्षा देखाए र न्यून उपलब्धि हासिन गर्ने लक्ष्य लिएको पाउन सकिन्छ।

यद्यपि समग्रमा यो कर्मचारीतन्त्रको पुरानै ढाँचाको निरन्तरतामा आधारित बजेटकै रुपमा आएको पाउन सकिन्छ। वाग्लेजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव बोकेका अर्थशास्त्रीबाट अपेक्षा गरिएको सुधारकको छाप बजेटमा पर्याप्त देखिएन। यो बजेटलाई बुझ्नका लागि हामीले नेपालको आर्थिक यात्रालाई पछाडि फर्केर हेर्न आवश्यक छ।

विगत दशकहरूमा नेपालले राजनीतिक संक्रमण, भूकम्प, कोभिड महामारी, वैश्विक मुद्रास्फीति र आपूर्ति शृङ्खलाको अवरोध जस्ता चुनौतीहरू सामना गर्‍यो। आर्थिक वृद्धि औसत ४ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित रह्यो, युवा पलायन बढ्दै गयो, उत्पादन क्षेत्र सुस्त रह्यो र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न कठिन भयो। यस्तो अवस्थामा बलियो जनादेश प्राप्त सरकारले ठूलो अवसर पाएको थियो।

डा. वाग्ले योजना आयोगको उपाध्यक्षको रूपमा, एशियाली विकास बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीमा काम गरेका व्यक्तिका रूपमा नेपालको संरचनागत समस्या र अन्तर्राष्ट्रिय विकास मोडेललाई राम्रोसँग बुझेको व्यक्ति मानिन्छन्। उनबाट दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार – सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना, राज्यको आकार घटाउने, उत्पादकत्व वृद्धि, निर्यातमुखी अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको विस्तार – को ठोस रोडम्याप आउँछ भन्ने आशा थियो। तर बजेट सुन्दा र केलाउँदा त्यो अपेक्षा पूरा नहुने भयो।

बजेटको कुल आकार जुन अघिल्लो वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा करिब २५ प्रतिशत ठूलो हो। यसमा चालु खर्च १२७०.५८ अर्ब (५९.८ प्रतिशत), पुँजीगत खर्च ४३१.१० अर्ब (२०.३ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापन ४२२.६४ अर्ब (१९.९ प्रतिशत) छ। राजस्वबाट १४०५ अर्ब, विदेशी अनुदान ६१.७४ अर्ब, विदेशी ऋण २४७ अर्ब र आन्तरिक ऋण ४१० अर्ब जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ।

७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशत मुद्रास्फीतिको लक्ष्य महत्वाकांक्षी छ, तर विगतका वर्षहरूमा पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन दर ६०/७० प्रतिशतभन्दा कम रहेकाले यो लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। यो आकारले अर्थतन्त्रलाई उकास्ने सम्भावना बोकेको छ, तर ऋणको बोझ बढाउने र राजस्व लक्ष्य पूरा नभएमा वित्तीय असन्तुलन निम्त्याउने जोखिम पनि उत्तिकै छ।

आमनागरिकमाथि करको भार यथावत्

कर प्रणालीमा गरिएका सुधारहरू बजेटमा सकारात्मकझैँ लागे पनि अध्ययन गर्दा त्यो झन् घातक देखिन्छ। व्यक्तिगत आयकर छुट सीमा ५ लाखबाट बढाएर १० लाख पुर्‍याइएको छ, जसले वार्षिक १० लाखसम्म कमाउने व्यक्तिले मात्र १ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएको छ। उच्चतम कर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत बनाइएको छ।

२०५४ सालमा विविध करहरू खारेज गरेर एकल बिक्री करका रूपमा भ्याट सुरु गरिएको हो। त्यसयता भ्याटका अनेकन काण्ड आए। त्यसमा सुधार होला भन्ने कुरा थियो तर त्यसमा अनेकन शब्दजाल रचेर फेरि नयाँ पाँच विविध कर थपेको छ। शिक्षा समता शुल्क, आन्तरिक उत्पादन संरक्षण तथा प्रवर्द्धन शुल्क, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन शुल्क, सीप प्रवर्द्धन शुल्क र स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क।

दुई सय ६० वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गरेको घोषणा गर्ने अनि अन्तःशुल्क जस्तै नयाँ पाँच कर प्रतिपादन गर्ने विज्ञ अर्थमन्त्रीको सुधार योजना बुझिनसक्नु भएको एक प्राध्यापकले बताए। एकातिर भ्याटमा दोहोरो दर लगाउने बारे अध्ययन गर्ने भन्ने घोषणा अनि अर्कातर्फ आर्थिक विधेयकबाट बिजुली र राइड सेयरिङमा दोहोरो भ्याटको विषय पनि नागरिक अलमल्याउने र घाँटी निमोठ्ने कार्य भएको देखिन्छ। भ्याटभित्र बहुदर लगाउनु कर सुधार होइन तर सरकारले यसलाई ब्रेक डाउन गरेर एउटा स्ल्याब राखेको पाउन सकिन्छ। जुन पहिल्यै असफल भनिएको अभ्यास हो।

स्टार्टअपलाई ५ वर्षसम्म कर छुट, रिमोट वर्करलाई ५ प्रतिशत फ्ल्याट ट्याक्स, कृषिमा ४० प्रतिशत अनुदान (२ करोडसम्म लगानीमा) जस्ता प्रावधानले मध्यम वर्ग, युवा उद्यमी र कृषकहरूलाई राहत दिएझैँ गरेको देखिन्छ। २७३ वस्तुमा भन्सार दर घटाइएको छ, ३६० वस्तुमा एक्साइज हटाइएको छ। हरियो कर प्रणालीको सुरुवात, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र डिजिटल गभर्नेन्सको घोषणा भने राम्रा छन्।

कर्मचारी, शिक्षक र सुरक्षाकर्मीको तलबमा २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको छ, जसले कर्मचारीतन्त्रलाई उत्प्रेरित गर्न सक्छ। यी कदमले तत्काल उपभोग बढाउन र लोकप्रियता हासिल गर्न मद्दत गर्छन्। तर यी घोषणाहरूको समष्टिगत प्रभाव हेर्दा बजेटले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने स्पष्ट रोडम्याप प्रस्तुत गरेको देखिँदैन।

डा. वाग्लेले ‘रूपान्तरण’ को भाषा प्रयोग गरे पनि बजेटको आत्मा भनौँ या यसको स्टकचर पुरानै शैलीको छ। पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ठूलो संरचनात्मक हस्तक्षेप भएको पाउन सकिँदैन। उनी निकै जोगिन र ठूला व्यापारीलाई खुसी पार्ने विषय दिमागमा राखेर बजेट बनाएको देखिन्छ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न कानुनी स्थिरता, नीतिगत विश्वसनीयता र कार्यान्वयन ग्यारेन्टीको ठोस प्रस्ताव नहुनुले पनि यसमा पुरानै शैलीलाई निरन्तरता दिएको र बिचौलियाले प्रश्रय पाउने अवस्था छाडेको देखिन्छ।

नेपालमा लगानी नआउनुको मुख्य कारण करको दर होइन, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, नीतिगत अनिश्चितता र प्रशासनिक झन्झट हो। बजेटले यी मूल समस्यालाई पर्याप्त सम्बोधन गर्न सकेन। कर्मचारी र सेना खुसी पार्ने लाइनमा सरकारका अर्थमन्त्री लागि परेको देखिन्छ। मध्यम वर्गलाई राहत दिने खोजेको झै देखाउन चाहेको भए पनि त्यसमा ढंग नपुगेको वा अलमल्याउन खोजेको भन्दै विज्ञहरू आश्चर्यमा छन्।

आयकर छुट बढाउँदा उपभोक्ताहरूले तत्काल फाइदा पाउँछन्, तर अप्रत्यक्ष करको दायरा विस्तार गर्दा दीर्घकालमा उपभोक्तामाथि भार बढ्न सक्ने कुरा त साधारण साक्षरले पनि बुझ्छन् तर अर्थमन्त्रीले यसमा पनि अनेकन फुँदा राखेर के के न गर्न खोजेको भ्रम दिन खोजेका छन्। बजेटले उत्पादन वृद्धिभन्दा उपभोग वृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको संकेत गर्छ।

कृषिमा ४६.९२ अर्ब विनियोजन, बिमा अनुदान र रासायनिक मलमा सहुलियत राम्रो छ, तर सिँचाइ, आधुनिक प्रविधि, बजार पूर्वाधार र मूल्य निर्धारणमा ठोस सुधार छैन। कृषि क्षेत्रले अझै पनि जीविकोपार्जनको रूपमा रहेकाले उत्पादकत्व वृद्धि र व्यावसायिकीकरण आवश्यक छ, जसको लागि बजेट मौन देखिन्छ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा सडक र शहरी विकासका लागि ठूलो विनियोजन गरिएको छ। पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, काठमाडौँ-तराई/मधेश द्रुतमार्ग, पुल र सुरुङ निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएको छ। यो सकारात्मक छ, तर विगतमा यस्ता आयोजनाहरू ढिलाइ र लागत बढोत्तरीको सिकार भएका छन्। पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन क्षमता सुधार नगरी ठूलो विनियोजनले मात्र उपलब्धि हासिल हुँदैन।

ऊर्जा क्षेत्रमा केही घोषणा छन् । बजेटले मेगावाट थप्ने महत्वाकांक्षा त देखाएको छ, तर ऊर्जा क्षेत्रको वास्तविक चुनौती प्रसारण, भण्डारण र बजार विस्तार हो। उत्पादनपछि बिजुली कहाँ जाने भन्ने प्रश्नमा बजेट अझै स्पष्ट देखिँदैन।

मुख्य समस्या बिजुली उत्पादन मात्रै होइन, उत्पादन भएको बिजुली सुख्खायाम-वर्षायाम व्यवस्थापन, आन्तरिक खपत वृद्धि, भण्डारण (बिजुली बढी उत्पादन भएको बेला पानीलाई माथिल्लो जलाशयमा पम्प गरेर राख्ने। माग बढेको बेला त्यही पानी तल झारेर फेरि बिजुली उत्पादन गर्ने।) र भारत-बंगलादेशतर्फ निर्यात गर्ने पनि हो। यस्ता पाटोमा खासै अर्थमन्त्रीले जाँगर चलाएकोदेखिदैन।

पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्टार्टअपलाई प्राथमिकता दिइएको छ, जसले युवा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन दिन सक्छ। तर यी क्षेत्रहरूमा वैदेशिक लगानी र प्रविधि ट्रान्सफरको लागि नीतिगत ढोका खोल्ने ठोस कदम अपुग छन्।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामान्य वृद्धि छ। बालबालिकाको क्यान्सर उपचार निःशुल्क, नर्सिङ स्टाफको रात्री भत्ता दोब्बर जस्ता घोषणाले स्वास्थ्य सेवालाई केही राहत दिन्छन्। तर गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारमूलक सीप विकास, अनुसन्धान र प्राविधिक शिक्षामा क्रान्तिकारी लगानी छैन। नेपालको युवा पलायन रोक्न शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्नेमा बजेटले पर्याप्त ध्यान दिएको देखिँदैन।

औद्योगिक क्षेत्रका लागि सीमित विनियोजन छ, जसले औद्योगिकीकरणको महत्वाकांक्षा पूरा गर्न मुस्किल छ। निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी, विशेष आर्थिक क्षेत्र र लगानी बोर्डको प्रभावकारिता बढाउने कदमहरू घोषणामा सीमित छन्। सार्वजनिक संस्थानहरूको खारेज, मर्ज र पुनर्संरचनाको घोषणा राम्रो छ, तर राज्यको आकार सानो बनाउने, सार्वजनिक खर्चको दक्षता वृद्धि र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस कार्ययोजना छैन।

सुशासन र डिजिटल नेपालको घोषणा सकारात्मक छ, तर कार्यान्वयनको इतिहास कमजोर छ। बजेटले कर्मचारीतन्त्रलाई बढी खुसी पार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ – तलब वृद्धि, सुविधा र न्यून जोखिमयुक्त दृष्टिकोणले यो ‘भइहाल्छ’ भन्ने मनोविज्ञानबाट तयार पारिएको जस्तो लाग्छ। पूर्व प्रशासक र अर्थविद्हरूको टिप्पणी यसैमा केन्द्रित छ।

कार्यान्वयन सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय

यो बजेटको अर्को सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेको कार्यान्वयनको पाटो हो। नेपालमा हरेक वर्ष बजेटको आकार बढ्दै गए पनि पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन दर निराशाजनक रहँदै आएको छ। विश्व बैंकको हालैको विश्लेषणअनुसार संघीय स्तरमा पुँजीगत खर्चको औसत कार्यान्वयन दर ६० प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ। स्थानीय तहमा ७० प्रतिशतभन्दा कम र प्रदेशमा अझ कमजोर स्थिति छ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि १० महिनापछि पनि पुँजीगत खर्च २८ प्रतिशत मात्र भएको तथ्यांकले यो समस्या दोहोरिने संकेत दिइसकेको छ।कार्यान्वयनका मुख्य चुनौतीहरूमा खरिद प्रक्रिया र प्रशासनिक ढिलासुस्तीः मुख्य हो। जहाँ ठेक्का प्रक्रिया जटिल, कानुनी विवाद, निम्नतम मूल्य (एल-वान) प्रणालीको दुरुपयोग र पूर्व तयारीको अभावले आयोजनाहरू वर्षौंसम्म अलपत्र पर्छन्।

अर्को हो स्रोत व्यवस्थापनको कमीः राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम हुने प्रवृत्ति छ। यसको कारण हो भन्सारमा हुने चुहावट र गज्जबको सेटिङ। तीन लाख राजश्व आउने छ भने आधा भन्दा कममा काम सल्टाउने र तीन हजार पनि कर नतिराउने गिरोहले भन्सार चलाउँछ। त्यसैले ऋणको बोझ बढ्दो छ (तीन खर्ब नजिक पुगिसकेको)। ठूलो घाटा बजेटले आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निर्भरता बढाउँछ, जसले भविष्यमा ऋण सेवा खर्च बढाएर विकास खर्चलाई थप संकुचित बनाउन सक्छ। तर भन्सारमा हुने चुहावट रोक्ने पाटो र पारदर्शितामा भने खासै मन्त्रीले ध्यान दिएनन।

यसमा पर्ने अर्को हो निगरानी र जवाफदेहिताको अभावः ‘मिसन मोड’ जस्ता घोषणा भए पनि स्पष्ट कार्ययोजना, मध्यावधि समीक्षा र दण्ड(सजायको व्यवस्था कमजोर छ। घरका लागि सामान ल्याउनेलाई दुख दिने अनि ठू्रलालाई सेटिङ अवसर जुट्ने गरी छोटी भन्सारहरू बन्द गरिनु पनि दु:खद् हो। मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारको जोखिमले कार्यान्वयनलाई प्रभावित गर्छ।

मानव संसाधन र क्षमता विकासमा पनि खासै ध्यान दिएको पाइँदैन। कर्मचारीतन्त्रमा दक्षता अभाव, प्राविधिक जनशक्तिको कमी र प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा कमजोरी छ। अनि काम टार्ने र चल्छ भन्ने बानीलाई चिर्न पनि सकेको छैन। डिजिटल प्रणालीको घोषणा सकारात्मक भए पनि पुरानो प्रशासनिक संस्कृति र प्रतिरोधले यसको कार्यान्वयनमा चुनौती दिन सक्छ।

बाह्य कारकहरूः पनि यसको बाधकको रुपमा रहन्छ जस्तै जलवायु परिवर्तन, वैश्विक मन्दी, आपूर्ति शृङ्खला अवरोध र नेपालको एलडीसी ग्राजुएशनले थप जटिलता थप्न सक्छन्। त्यो पाटोमा खासै अध्ययन भएको पाइदैन। कागजी कैयन फेक डाटा र सक्छो भन्ने नाराले एलडीसी ग्राजुएशनमा जानु हुँदैन।

डा. वाग्लेले बजेटमा सुधारको भाषा बोले पनि कार्यान्वयनको रोडम्याप स्पष्ट छैन। पूर्वअर्थमन्त्रीहरू र अर्थविद्हरूले यो ‘सुन्निएको’ बजेट भनेका छन्, जसमा स्रोत जुटाउने र खर्च गर्ने क्षमतामा उनीहरूले ठूलो आशंका ब्यक्त गरेका छन्। यदि कार्यान्वयन भएन भने यो बजेट पनि विगतका जस्तै ‘आकर्षक लाग्ने घोषणा, फितलो नतिजा’ को श्रेणीमा पर्नेछ।

भाषणमा देखिने बौद्धिकता खै बजेटमा?

डा. वाग्लेको व्यक्तिगत बौद्धिक उचाइ र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव जुन उनकाे भाषण वा अभिव्यक्तिमा देखिन्थ्यो त्यो बजेटमा  प्रतिबिम्बित भएको पाउन सकिएन।  जति उनी योजना आयोग र बाहिर रहँदा बोल्थे त्यो अनुरुपको बाजेट बनाउन भने उनी दक्ष देखिएनन् वा अन्य कुनै कुराले त्यता जान सकेनन्। यो पछि उनलाई पनि घोचिरहने पाटो भइरहनेछ। उनी कति इमानदार भए र कति जाँगर गरेर सर्वासाधारणलाई पनि एकै डुंगामा राख्ने बजेट बाए भन्ने विषयले पछि उनलाई पनि चिमोटिरहने देख्छु।

उनी एक अब्बबल अर्थशास्त्रीको रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्। तर सुधारकको रूपमा अनुपस्थित देखिएका छन् । विगतमा उनीले दोस्रो पुस्ताको सुधारको वकालत गरेका थिए – सार्वजनिक क्षेत्रको दक्षता, पूँजी परिचालनको नयाँ मोडेल, निजि सार्वजनिक साझेदारी। तर बजेटमा यी विषयहरू घोषणाको तहमा मात्र सीमित देखिनु उनीमा स्पष्टता नभएको झैँ हुन्छ तर अहिल्यै यही पाटोमा अडेर आकलन गर्न छिटो हुने देख्छु।

बलियो जनादेश भएको पपुलर सरकारले जोखिम लिन सक्नुपर्थ्यो, तर यो बजेटले सुरक्षित र पुरानै ढर्राको बाटो रोजेको पनि देखिन्छ। परिणामस्वरूप स्थिरता त दिएको छ, तर उत्साह र परिवर्तनको भाव जगाउन सकेको छैन। यो बजेटलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा हेर्दा पनि चुनौतीहरू स्पष्ट छन्। वैश्विक अर्थतन्त्रमा मन्दीको प्रभाव, पश्चिम एसियाको द्वन्द्वले ऊर्जा मूल्य बढाएको छ, र नेपालको एलडीसी ग्राजुएशन ढिलो हुँदा पनि अवसर र चुनौती दुवै छन्।

बजेटले यी बाह्य कारकहरूलाई पर्याप्त सम्बोधन गरेको पाइदैन। वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणको निर्भरता बढ्दा ऋणको बोझ दीर्घकालमा थपिन सक्छ। निर्यात वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र व्यापार घाटा घटाउने ठोस रणनीति अपुग छ। क्षेत्रगत रूपमा गहिरिएर हेर्दा कृषिले अझै पनि ठूलो हिस्सा ओगट्छ, तर जलवायु परिवर्तन, बजार पहुँच र प्रविधिको अभावलाई सम्बोधन गर्न बजेटले पर्याप्त गरेको छैन।

पर्यटनमा पूर्वाधार र प्रचारप्रसारको घोषणा छ, तर विमानस्थल विकास, सडक सञ्जाल र सुरक्षा जस्ता आधारभूत कुराहरूमा ध्यान खासै दिएको पाउन सकिँदैन। आईटी र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन दिने प्रावधानले युवालाई केही आशा दिन्छ, तर ब्रेन ड्रेन रोक्न र प्रविधि ट्रान्सफर गर्न ठोस नीति चाहिन्छ। त्यो पाटोमा पनि विज्ञ मन्त्री मौन झै छन्।

स्वास्थ्यमा निःशुल्क उपचारका घोषणाले सामाजिक न्यायको सन्देश दिन्छन्, तर अस्पताल पूर्वाधार, चिकित्सकको अभाव र औषधि आपूर्तिमा सुधार आवश्यक छ। शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्नेमा बजेटले सामान्य वृद्धि मात्र गरेको छ। नेपालको जनसांख्यिक लाभांशलाई उपयोग गर्न सीप विकास, व्यावसायिक शिक्षा र अनुसन्धानमा ठूलो लगानी चाहिन्छ।

रोजगारी सिर्जनाको लागि उद्योग, कृषि र सेवा क्षेत्रलाई जोड्नुपर्छ, तर बजेटले यो लिङ्क कमजोर छ। सँगै सुशासनको क्षेत्रमा डिजिटल प्रणाली, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको घोषणा राम्रो छ, तर विगतका अनुभवले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने देखाउँछ।

निश्कर्ष,

यो बजेटको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना के हो भने यो बलियो सरकारबाट आएको छ, तर जोखिम लिन तयार देखिँदैन। इतिहासले सरकारहरूलाई सधैँ यस्तो अवसर दिँदैन। जब अवसर आउँछ, नेतृत्वको साहस परीक्षण हुन्छ। यहाँ कुरा गर्दा र भाषणमा सहास देखाउने काम भयो। तर बजेटमा त्यो सहास र विद्धवता देखिएन। त्रिभुजलाई चर्तुभुज त कर्मचारीले बनाइदिन्छन। त्यही निरन्तरता देखाउने काम भएको छ।

यो बजेटले व्यवस्थापनको काम गरेको छ, जुन विगतमा हुँदै आएको विषय हो। तर साहस देखाएको छैन। मध्यम वर्ग केन्द्रित राहत, कर्मचारी खुसी र राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने प्रयासले तत्काल फाइदा दिन सक्ला, तर दीर्घकालीन संरचनात्मक परिवर्तनका लागि यो बजेटको सन्तुलन र कार्य अपुग छ। धेरै मेहनत गरेको झैँ पनि देखिँदैन।

कार्यान्वयन बजेटको सफलता निर्धारण गर्ने पाटो हो। अहिल्यै पूर्ण असफल भन्न मिल्दैन, तर छुटेको अवसर भन्न सकिन्छ। तर आगामी पुस मसान्त सम्म भने यो बजेट के हो भनेर भन्न सकिन्छ। यद्यपि अहिले पनि आकलन गर्न त सकिन्छ । यो सुरुवाती आकलनमा भने बजेट विगतकोे निरन्तरता र अलमलिएको झै देखिन्छ। दूतावास बन्दको पाटो नियाल्दा पनि हुन्छ।

दुबई, टेक्सास रहेको कन्सुलर तथा क्यानडा र स्पेनमा रहेको दूतावास बन्द गर्न सरकारले जाँगर गरेन। अनि भियनामा रहेकाे स्थायी नियोग अर्को आरम गर्ने थलो बनेको छ। त्यता ध्यान पुगेन। त्यस्तै खाडि मुलुकमा पनि ओमान र बहराइनमा दुतावासको कुनै जरुरी छैन। जब कि ती स्थानमा राजदूत काम नै नभएको भन्दै फूर्सदमा रहेका हुन्छन्। सकारात्मक पाटो हो ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र डेनमार्कमा रहेको दूतावास बन्द हुने भए। अनि छेन्दु र सान फ्रान्सिस्कोमा रहेको कन्सुलेट पनि बन्द हुने भयो। यसले मुलुकमा राहत दिन्छ तर अन्य अनावश्यक स्थानमा भने अझै राखेर साच्चै विषय उठे अनुरुपको निर्णयमा सरकार पुग्न सकेन भन्ने  हो।

डा. वाग्लेले सामान्य अर्थमन्त्रीको स्तरमा स्वीकार्य बजेट ल्याएका छन्, तर उनबाट अपेक्षा गरिएको थियो संरचनात्मक परिवर्तनको सुरुवात। जुन कुरा उनले विगतमा भाषणमा भन्दै पनि आएका थिए। नेपालको अर्थतन्त्रले युवा पलायन, उत्पादनहीन वृद्धि र असन्तुलित विकासको संकट भोगिरहेको छ। यस्तो बेला बजेटले सुधारको पाटो दियो, तर जोखिम लिएन।

भविष्यमा यो बजेटलाई एउटा सक्षम अर्थशास्त्रीले आफ्नो राजनीतिक क्षणलाई पूर्ण उपयोग गर्न नसकेको दस्तावेजका रूपमा सम्झिन सकिन्छ। तर आशा गरौँ, कार्यान्वयनको क्रममा सुधारहरू आउनेछन्, दोस्रो पुस्ताको सुधारको एजेन्डा अघि बढ्नेछ र नेपालले वास्तविक रूपान्तरणको यात्रा सुरु गर्नेछ। यदि त्यो भएमा बजेट यस्तै भए पनि कार्यान्वयनमा आये भन्ने भाष्य तयार हुनेछ।

देशको आर्थिक विकासका लागि निरन्तर बहस, निगरानी, जवाफदेहीता र सुधार आवश्यक छ। यो सरकारमा सबैभन्दा बढी अनुभव भएको व्यक्ति भनेकै डा. वाग्ले हुन्। तर उनले तयार पारेको बजेट पनि सामान्य हुनु यो पुस्ताबाट आश गर्नेको लागि एक प्रकारको घोचो हो। हिजो आएको बजेटले आधार तयार पारोस् र आगामी वर्षहरूमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने बाटो खोलोस्। नेपालको समृद्धि र युवाको भविष्य यसैमा निर्भर हुनाले त्यस तर्फ ध्यान पुगोस्। चल्छ, यस्तै हो र भैहाल्छ भन्ने मानसिकताबाट सरकार पनि माथि उठोस्। शुभकामना!