काठमाडौँ- विज्ञान, प्रविधि र अनुसन्धानको क्षेत्रमा सरकारले विशेष बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा पूँजीगत खर्चको एक प्रतिशत बजेट छुट्याइएको जानकारी दिएका छन्।
सांसद महावीर पुनको मागअनुसार विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै यस्तो विनियोजन गरिएको हो। पुनले लामो समयदेखि कुल बजेटको निश्चित प्रतिशत यस क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।
सरकारले लगानी आकर्षित गर्न तीन महिनाभित्र स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा पनि गरेको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले लगानीसम्बन्धी प्रक्रियालाई सहज र प्रविधिमैत्री बनाइने बताए। त्यसैगरी लगानी अनुसन्धानका लागि ‘लगानी भिसा’ उपलब्ध गराइने व्यवस्था पनि बजेटमा समेटिएको छ।
सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियामा पनि सहजीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ। स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेखित वन क्षेत्र वा रुख कटान संख्या घटेको अवस्थामा पुनः पूरक प्रभाव मूल्यांकन गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
सरकारले अब विकास र वातावरणबीच द्वन्द्व नभई सन्तुलन कायम गर्ने नीति लिएको बताउँदै वातावरण ऐन २०७६ र वन ऐन २०७६ परिमार्जन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले उद्योग तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा दत्तचित्त भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
सम्पत्ति मूल्यांकन, ऋण भुक्तानी, लाभांश वितरणलगायतका प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै लगानी तथा मुनाफा फिर्ता सहज बनाइने सरकारको योजना छ।




