हिमाल प्रेस 
काठमाडौँको बबरमहल क्षेत्रमा सोमबार प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यालय शिक्षक कर्मचारी। तस्बिर : हिमालप्रेस
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा जारी राजधानी केन्द्रित सडक आन्दोलन थप सशक्त बनाइने भएको छ। विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने मागसहित चैत २० देखि राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा संलग्न शिक्षकहरू २५ गतेदेखि शैक्षिक हडतालमा छन्।
शिक्षकहरूले नयाँ वर्ष २०८२ पनि सडकमै मनाएका छन्। शैक्षिक हडतालका कारण एसईई उत्तरपुस्तिका परीक्षण प्रभावित भएको छ।
महासंघले उत्तर पुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, तालिम गोष्ठी, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमण जस्ता कुनै पनि काममा संलग्न नहुन सबै शिक्षकलाई आग्रह गरेको छ। साथै महासंघले कक्षा १२ को परीक्षामा समेत केन्द्राध्यक्ष तथा निरीक्षकसहितका काममा संलग्न नहुन सबै प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक कर्मचारीहरूलाई अपिल गरेको छ। परीक्षा वैशाख ११ गतेबाट हुने कार्यतालिका छ।
आन्दोलनका कारण वैशाख २ गते थालनी हुने नयाँ शैक्षिक सत्रसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ। महासंघले देशभरको सबै विद्यालय बन्द गरी काठमाडौँको शैक्षिक सडक आन्दोलनमा अनिवार्य सहभागी हुन आग्रह गरेको छ।
आफूहरूसँग भएका सहमतिका आधारमा यथाशीघ्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने भन्दै महासंघले सोमबार वैशाख १ गते पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको छ।
महासंघले संसद्को वर्षे अधिवेशन तत्कालै सुरु गर्ने, विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने वा अध्यादेश जारी गर्नेमध्ये एउटा विकल्पमार्फत विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने अडान राखेको छ। आफ्ना नयाँ कुनै माग नरहेकाले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म कक्षाकोठामा नफर्कने भन्दै उनीहरुले शैक्षिक हडतालसमेत गरेका हुन्।
शिक्षकहरुको लगातारको आन्दोलनका कारण माइतीघर-बबरमहल क्षेत्रमा यातायात आवागमन समेत प्रभावित हुँदै आएको छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफल भइरहेको छ। विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन समितिले उपसमिति गठन गरेर सक्रियता बढाएको छ।
नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष तथा आन्दोलन समिति संयोजक नानुमाया पराजुली ऐन जारी नभएसम्म शिक्षक सडकमै रहने बताइन्। उनले भनिन्, ‘हामी सडक आन्दोलनमा छौँ। ऐन आएपछि मात्रै हामी आन्दोलन रोक्छौँ।’
उनले आन्दोलनलाई एउटा इतिहास रच्ने अवसर भएकाले सबै शिक्षकलाई सहभागी हुन आग्रह गरेकी छन्। पराजुलीले भनिन्, ‘स्थानीय सरकारले पनि हामीलाई समर्थन गरिरहनुभएको छ। नेपालको समग्र शैक्षिक प्रणाली सुधारका लागि हामीले ऐन मागेका हौँ। ऐनले हामीलाई मुक्ति दिनेछ। त्यो मुक्ति दिने आन्दोलनमा सहभागी हुन सबैलाई आग्रह गर्दछु।’
