‘चुच्चे नक्सा नै नेपालको यथार्थ नक्सा हो’

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन दुवै पक्षको समझदारीमार्फत बुझ्न सरकार प्रयत्नशील रहेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरका क्रममा उनले ईपीजी प्रतिवेदन दुवै देशको समझदारी र सहमतिमा बुझ्ने बताएका हुन्।

सांसद बुद्धिमान तामाङको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने सम्बन्धमा यसअघिका भेटघाटमा मित्रराष्ट्र भारत सरकारको उच्च तहमा यो विषय उठाइएको पनि जानकारी दिए। उनले अन्य सन्दर्भमा कूटनीतिक पहल भइरहेका बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले ईपीजी समूहले नै सुरुमा भारतका प्रधानमन्त्रीलाई र त्यसपछि मात्र नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने समझदारी भएको जानकारी दिए।

समझदारीबाट नै समाधान खोजिने भन्दै उनले त्यसले औँल्याउने समस्या एकतर्फले बुझेर र एकतर्फ मात्र कार्यान्वयन गरेर नहुने विषय भएको बताए। ‘समझदारीमार्फत दुवै पक्षबाट यो प्रतिवेदन बुझ्नेतिर हामी लाग्नेछौँ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

नेपालको चुच्चे नक्साको विषयमा जवाफ दिँदै उनले इस्वी संवत् १९६२ अघिसम्म नेपालको अधीनमा रहेको भूभागको नक्सा हाल कायम रहेको नक्सा नै यथार्थ भएको बताए।

‘विसं २०१७ अघिसम्म देशको नक्सा अहिलेकै जस्तो थियो, त्यसपछि फेरियो। २०७७ असार ४ गते संविधानको दोस्रो संशोधनमार्फत संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको नेपालको निशानाछाप अद्यावधिक गरियो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सडक पूर्वाधार निर्माण

ओलीले लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सडक पूर्वाधार पु¥याउन महाकाली कोरिडोरमार्फत पूर्वाधारको निर्माण कार्य भइरहेको जानकारी दिए।

सांसद बिनिता कठायतको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले ब्रह्मदेव–झुलाघाट–दार्चुला–टिंकर सडकका लागि दार्चुलादेखि तुषारपानीसम्म ४३ किलोमिटर सडकखण्ड निर्माण भइरहेको सदनलाई जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले तुषारपानीदेखि टिंकर नाकासम्म करिब ७९ किलोमिटर सडकमा नेपाली सेनामार्फत काम भइरहेको बताए। ‘हालसम्म करिब १२ किलोमिटर ‘ट्र्याक’ खन्ने काम सम्पन्न भएको र बाँकी खण्डको काम छिट्टै सम्पन्न हुने जानकारी गराउँछु,’ उनले भने।

कर्णाली प्रदेशका नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत विशिष्ट सेवा प्रवाह गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताए।

अर्का सांसद विमला सुवेदीको प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउने विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको बताए।

उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया यथासक्य छिटो सुरु गरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

‘द्वन्द्वकालमा भएका घटनाबाट पीडित भएका व्यक्ति तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यले छिटोभन्दा छिटो न्याय प्राप्त गरून् भन्नेमा सरकार संवेदनशील छ,’ उनले भने।

उनले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउने क्रममा आमसरोकार भएकाहरूसँगको परामर्शमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को तेस्रो संशोधन भएको उल्लेख गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीले नुवाकोट र धादिङको सीमानामा निर्माण गरिएको बञ्चरेडाँडा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट तोकेको मापदण्डबमोजिम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहबाट सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रणालीमार्फत निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्नेगरी कार्य अघि बढाइएको सदनलाई जानकारी गराए। उनले बञ्चरेडाँडामा प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र यकिन गर्न पूरक वातावरणीय अध्ययन सुरु भइसकेको समेत जानकारी गराए।