हिमाल प्रेस 
तस्बिर स्रोत : प्रधानमन्त्री कार्यालय
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि स्रोतको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले सरकारसँग उपलब्ध तथा दातृ निकायबाट प्राप्त स्रोतसाधन परिचालन गरेर प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना गर्ने तयारी भइरहेको बताए।
सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, गोरखा र तनहुँका १५ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै शाहले सडक सञ्जाल जतिसक्दो चाँडो सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको बताएका हुन्।
बाढीले सडक र पुलमा ठूलो क्षति पुर्याएपछि राहत तथा पुनर्निर्माणमा समस्या भएको जनप्रतिनिधिले बताएका थिए। विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठका अनुसार त्रिशूली नदी र आसपासका करिब १९ वटा पुल बगेका छन्। रसुवा–धादिङ–विदुर जोड्ने सडक अवरुद्ध हुँदा राहत र उद्धारमा कठिनाइ भइरहेको उनले बताए।
त्रिशूली नदीपारि रहेको प्रदेशस्तरीय अस्पताल र बस्ती जोड्न ह्युमपाइप डाइभर्सन तथा बेलीब्रिज राख्ने विषयमा पनि छलफल भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले बाढी प्रभावित नदी तटीय क्षेत्रमा अब पुनः बस्ती बसाउन सम्भव नहुने बताएका छन्। प्रभावित क्षेत्रबाट नजिकै सुरक्षित स्थान पहिचान गरी नयाँ बस्ती विकासको तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।
नयाँ बस्ती बसाउँदा प्रभावितको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति तथा जीविकोपार्जनका आधार जोगाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। खेतीयोग्य जमिन संरक्षण गर्दै वैज्ञानिक ढंगले बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘बस्ती बसाउँदा प्रभावित मानिसहरूको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृतिलगायतलाई ध्यान दिनुपर्छ र पूर्ववत् अवस्था उपलब्ध हुनुपर्छ, खेतीयोग्य जमिन जोगाउँदै वैज्ञानिक बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्छ’, उनले भने।
नयाँ बस्तीका लागि उपयुक्त जग्गा पहिचान गरी संघ सरकारलाई सिफारिस गर्न उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे।
श्रेष्ठले होल्डिङ सेन्टरमा चाप र सम्भावित महामारीको जोखिम कम गर्न प्रभावित परिवारलाई कोठा भाडामा सार्ने तयारी भइरहेको बताए। उनका अनुसार विदुर नगरपालिकाले त्यस्ता परिवारलाई ६ महिनासम्म भाँडाकुँडा, ग्यास चुलो/सिलिन्डर र खाद्यान्नसहित प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले विपद्का बेला संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तत्काल समन्वय भएकोमा खुसी व्यक्त गरे।
‘यसअघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुँदैन भन्ने सुन्दै आएका थियौँ, तर यस विपद्मा हामी एकै ठाउँमा उभियौँ, मिलेर काम गर्यौँ’, उनले भने।
जनप्रतिनिधिसँगको छलफलले प्रभावित क्षेत्रको वस्तुस्थिति बुझ्न र उनीहरूको मनोबल उच्च राख्न सहयोग पुगेको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ थियो।
