हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल जारी छ। गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयक संसदीय इतिहासमै सबैभन्दा धेरै सांसद र धेरै दफामा संशोधन परेको छ।
शिक्षा ऐन, २०२८ मा नवौँ संशोधनका आधारमा सञ्चालन भइरहेको विद्यालय शिक्षालाई संविधानअनुसारको नयाँ कानुन ल्याएर बिरानो कानुन खारेज गर्न लागिएकाले यसमा सरोकारवालाका पनि धेरै चासो छन्।
विधेयकमा अधिकांश सांसदका उस्तै र पेचिला मुद्दामा संशोधन परेका छन्। सामुदायिक विद्यालय शिक्षक आफूहरूको सरुवा, अभिलेखलगायतका काम प्रदेश सरकारबाट गराउन चाहन्छन्।
निजी विद्यालयलाई गुठी, कम्पनी या कुन ढाँचामा सञ्चालन गर्ने, संविधानतः निःशुल्क भनिएकाले माध्यमिक तहसम्म निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न दिने नदिने, विद्यालय कर्मचारी र बालविकासका शिक्षकलाई दरबन्दीमा राख्ने नराख्ने आदि विवादमा विषय विधेयकमा छन्। बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले आफूहरूलाई दरबन्दीमा लैजानुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। बालविकास शिक्षकले विद्यालय संरचना राख्न माग गरेका छन्। उनीहरूले तलब र सेवासुविधा प्राथमिक तह शिक्षक सरह माग गरेका छन्।
राहत शिक्षक संघर्ष समितिको मागका आधारमा आन्तरिक प्रतिस्पधार्मा ७५ प्रशितसम्म कोटा दिने सरकारसँगको सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। शिक्षक, कर्मचारीलगायत कुनै पनि पेसामा राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन कायम नराख्ने भन्ने विषय पनि विधेयकमा सन्दर्भमा पेचिलो विषय बनेको छ।
शिक्षा समिति बैठक भिडियाे
