हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐनलाई आगामी हिउँदे अधिवेशनअघि संसद्बाट अघि बढाउने तयारी गरेको छ। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले ऐन निर्माणलाई सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै सातै प्रदेशबाट संकलित सुझावलाई मस्यौदामै समेटिने प्रतिबद्धता जनाए।
आइतबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको सरोकारवालासँगको परामर्श गोष्ठीमा मन्त्री पोखरेलले विगतका अभ्यासभन्दा फरक ढंगले सहभागितामूलक र पारदर्शी प्रक्रियाबाट विद्यालय शिक्षा ऐन तयार पारिने बताए। उनका अनुसार शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, स्थानीय तह र शिक्षाविद्को रायलाई औपचारिक छलफलमै सीमित नराखी कानुनी व्यवस्थामा रूपान्तरण गरिनेछ।
उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको स्पष्ट विभाजन र प्रभावकारी समन्वयबिना शिक्षा सुधार सम्भव नहुने धारणा राखे।
कार्यक्रममा शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले ‘शिक्षा संवाद’बाट प्राप्त निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै सहमतिका आधारमा ऐनलाई संसद्मा लैजाने विश्वास व्यक्त गरे।
सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले सातै प्रदेशबाट आएका सुझाव विद्यार्थी र शिक्षकमैत्री ऐन निर्माणका आधार बन्ने बताए।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षक दर्ता, स्थायी नियुक्ति, बढुवा, विद्यालय संरचना तथा प्रविधिमैत्री शिक्षालाई ऐनमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिए।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष काशीनाथ दङ्गाल र प्याब्सन अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले पनि विद्यार्थी तथा शिक्षकमैत्री कानुन बनाउन आग्रह गरे।
