हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले सहकारी संकट र बचतकर्ताहरूले ब्यहोर्नुपरेका समस्या समाधानका लागि छुट्टै कानुनी प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को आज (बिहीबार) को बैठकले तत्काल कानुन व्यवस्था गरी सहकारी र तिनका कारण बचतकर्ताले व्यहोर्नुपरेको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसका लागि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले लिखित प्रस्ताव गरेका थिए। उनले सञ्चालकहृको जायजेथा बिक्री गरेर भए पनि बचतकर्ताको पैसा फिर्ताका लागि कानुन पर्याप्त नभएको भन्दै फास्ट ट्रयाकबाट कानुन बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेका हुन्।
मन्त्री लामिछानेले प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई पत्र लेख्दै तत्काल कानुन बनाउने निर्णय गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
‘सरकारले सञ्चालन अनुमति दिएका सहकारीमा जनताले बचत गरेका हुन्, त्यसैले बचतकर्ता जनताको बचतको सुरक्षा गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘सजिलै सिंहदरबार छिर्न पाउने उद्योगी व्यापारीको कुरा त सुन्यौं। तर सिंहदरबार छिर्न नपाउने गरिब जनताको आवाज पनि सँगै सुनौं, त्यो पनि तिनले सिंहदरबार घेर्नुअघि नै।’
सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेको नाम पनि जोडिँदै आएको छ।
