पुस-माघको चिसो होस् या वर्षाको झरी एकधरो लुगाले आङ छोपेर, कलेटी परेका ओठ लिएर कहिले माइतीघर मण्डलामा त कहिले स्थानीय सहरबजारमा हातमा प्लेकार्ड बोकेर न्यायको याचना गर्दै सरकारमा गुहार लगाइरहेका छन् नेपाली। चाहे त्यो पोखरा होस् या चितवन, मकवानपुर, काठमाडौँजस्तो मुलुकको राजधानीमा समेत सहकारीको चंगुलमा फसेका बचतकर्ताको रोदन देखिन्छ। ती नेपाली जो समाजको तल्लो तप्कामा पर्छन् उनीहरूलाई दैनिक गुजारा चलाउन पनि धौधौ छ। बँनिबुतो गरेर जसोतसो बाँच्दै आएका निमुखा जनता जहिले पनि शोषणको चरम मारमा पर्दै आएका छन्।
नेपाली समाजको बनोट एकातिर जातीय विभेदको बहिष्करण छ त अर्कोतिर आर्थिक शोषणको शृंखला सदीयौँदेखिको फलामे साङ्लोमा बाँधिएको छ। समाज बदलियो, सरकार बदलियो, सरकार चलाउने संयन्त्र, वाद वा व्यवस्था बदलियो, समाजभित्र गाडिएर रहेको, मानिसको मस्तिष्कभित्र घर गरेर बसेको गरिब र निमुखालाई शोषण गर्ने संस्कार र प्रवृत्ति भने कहिल्यै बदलिएन।
सामाजिक विभदको अन्त्य गर्ने, समाजमा रहेको कुरीति, विकृति र विसंगति अन्त्य गर्ने, राजकीय प्रबन्धमा आमूल परिवर्तन गर्दै जनक्रान्तिद्वारा जनताको शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने भनेर माओवादीले तिनै गरिब, निमुखा, असहाय, बञ्चितीकरणमा परेका तल्लो तह र तप्काका जनताको सपना सापटी लिँदै गरेको जनयुद्ध २०६२/६३ को संयुक्त जनआन्दोलनले स्थापित गरेको मूल्य र मान्यताका आधारमा बनेको सरकार, संविधानसभाले बनाएको संंविधान र यसले परिकल्पना गरेको समाजको रूपरेखा कता हरायो भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ अहिले।
२०६२/६३ यता नेपालीको अवस्थामा तात्त्विक परिवर्तन आएको देखिँदैन। चिल्ला अनुहार, पुट्ट परेर फुकेको पेट, करोडौँ पर्ने महँगा कार, आलिसान बंगलामा नेतारूको मात्र रूपान्तरित भएको छ। उनीहरू मात्र होइन उनीहरूका आसेपासे, हनुमान र फूलपाती र भेटी चढाउन सक्ने भक्तको समेत राम्रै गरी उद्धार भएको देखिन्छ।
नेपाली कांग्रेस जो लोकतान्त्रिक समाजवादमा विश्वास गर्दछ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) जो जनताको बहुदलीय जनवादमा विश्वास गर्दछ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) जो माओको साम्यवादमा विश्वास गर्दछ सबै राजनीतिक दलहरू जेजस्तो भेषभूषा र आवरणमा देखिए पनि प्रकारान्तरले समाजवादी नै हुन्; सिद्धान्तको कोरा लेपन मात्र हेर्ने हो भने।
२०४७ सालदेखि नै हिसाब गर्ने हो भने यी सबै दलका शीर्ष नेताहरू एकपटक होइन पटकपटक देशको प्रधानमन्त्री भएर देश हाँकेका छन्। २०४७ सालदेख आजसम्म गन्ने हो भने ३३ वर्षभन्दा बढी भएछ यिनीहरूको शासनसत्तामा हामी नेपालीले बाँच्नुपरेको। बारम्बार यिनीहरूको आश्वासन र चिप्ला कुरामा बहकिएर किंवा विश्वास गरेर मतदान गर्दै आएको!
पञ्चायती व्यवस्था हुकुमीतन्त्रमा आधारित एकतन्त्रीय व्यवस्था भएकाले मुलुकको शासनसत्तामा जनप्रतिनिधिको हिस्सा हुन नसकेको र असली प्रजातन्त्र अभावमा लोकसम्मतिमा आधारित राजकीय व्यवस्था नभएको हुँदा मुलुकको विकास नभएको भन्ने भाष्यलाई हामीले विश्वास गरेका थियौँ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादीको शासनसत्तामा पनि जनता शोषणको चरण अवस्थामा देखिनु भनेको दुःख लाग्ने कुरा हो। पञ्चायतले पनि शोषणरहित समाजको सिर्जना गर्ने कुरा गरेको थियो। शोषण अन्त्य भने कहिल्यै भएन।
अहिले गणतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा पनि गरिब जनताको आँखामा साहुकारको चरम शोषण र सहकारीले सोहोरेको सञ्चित पुँजीले बिल्लीबाठ परेर बेसहारा भएर सडकमा आएका जनताको आँसु पुछ्ने बलियो संयन्त्र बनाउन सकेको छैन। हुँदाहुँदा अब मेचीदेखि महाकालीसम्मकै सहकारी पीडित र साहुकार (लोन सार्क) पीडित सडक प्रदर्शनमा आएका छन्।
सर्वसाधारणको अवस्था भने भुइँबाट उठ्नुभन्दा लडिमर्नुभएको छ। गरिखान रोजगार छैन। भएको खेत खोरियाले परिवार पाल्न नसक्ने भएपछि वैदेशिक रोजगारी अनिवार्य भएको छ। गाउँभरि कि त वैदेशिक रोजगारको दलाल भेटिन्छन्, कि त घरखेत बन्धकी राखेर चर्को ब्याजमा ऋण दिने साहुकार। यिनीहरूको चंगुलमा पर्नु नेपाली युवाको नियति भएको छ। सहकारीको सहजता भनेको वाणिज्य बैंकभन्दा चर्को ब्याजबाट आक्रान्त छन् बचतकर्ताहरू, साहुकर्ताकै अर्को प्रतिरूप। यसका सञ्चालकहरू कुनचाहिँ ऋणीको भाका नाघ्ला र त्यसको घरजमिन सस्तोमा हड्पौँला भन्ने ताकमा बसेका हुन्छन्।
यस्ता साहुकारहरूले घरबारी नामसारी गरेर खाइदिएको र गरिबको बिल्लीबाठ पारेका घटनाहरू अब घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ। संविधानमा सामाजिक न्यायमा आधारित राज्य व्यवस्था हुनेछ भनेर लेखिए पनि त्यो पुराणको किताबमा लेखिएको ‘प्याज’ को कथाजस्तो भएको छ। संविधानमा लेखिएको समतामूलक, शोषणरहित समाजको सिर्जना गर्ने भन्ने वाक्य कुनै सिद्धहस्त कविको छन्द मिलेको कविताजस्तो मात्र देखिन्छ।
दैनिक आम्दानीको हिस्साबाट एकदुई सय जम्मा गर्दै आएका सडकमा सानातिना खुद्रा व्यापार गर्ने मानिसले गाँस काटेर भविष्यको परिआउने गर्जो टार्न सकिएला भनेर जम्मा गरेको बचत सहकारीका टाठाबाठाले उडाएपछि यिनीहरूको रकम डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ।
नेपालमा आएको राजनीतिक परिवर्तनले आर्थिक व्यवस्थामा ल्याएको एउटा महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन भनेको सहकारीको व्यवस्था हो। हुन त पञ्चायतको कालखण्डमा पनि सहकारीको सैद्धान्तिक एवम् व्यावहारिक परिचालन गरिएको थियो। के कति कारणले हो त्यो सफल भएको देखिएन।
विगतमा गाउँगाउँमा सहकारीको पसल र धर्म भकारी सञ्चालन गरेको पनि देखिएकै हो। कालान्तरमा त्यो त्यसै हराएर गयो। २०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि पीपीपी मोडेल खुबैै चर्चामा आए पनि सहकारीको आकार अहिले जस्तो बृहत् थिएन। २०६२/६३ पछि भने सहकारीले एउटा आन्दोलनकै रूप लिएको हो।
आर्थिक सर्वेक्षण ०७९/८० अनुसार ०७९ फागुनसम्म सहकारीको संख्या ३१ हजार ३ सय ७३, सेयर संख्या ७३ लाख ८१ हजार २ सय १८ र सेयर पुँजी ९४ अर्ब ५० करोड छ। सहकारी क्षेत्रमा ४ खर्ब ७८ अर्ब ३ करोड बचत परिचालन भई ४ खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ। ०७९ असारसम्म सहकारी क्षेत्रमा ९१ हजार ३ सय प्रत्यक्ष रोजगारी रहेकामा ०७९ फागुनसम्म यस्तो रोजगार ९३ हजार ७ सय ७१ पुगेको छ।
यस्ता सहकारीहरू समाजको टाठाबाठा, सकेसम्म राजनीतिक नेताहरूको सक्रियतामा दर्ता भएर सञ्चालनमा छन्। कानुनमा भएका नरम छिद्रहरू प्रयोग गरेर धेरै मानिसले सहकारीको रकम निजी व्यवसायको हितमा प्रयोग गर्दै लाभ उठाउन सफल भएको देखिन्छ। सहकारीका सञ्चालकहरूको छोटो समयमा नै देखिएको आर्थिक हैसियत समाजले पत्याउनै नसकिने किसिमका छन्। सहकारी विभागका हाकिमहरू भने दुईचार प्रतिशत सहकारीहरू डिफल्टर भएर वा तिनीहरू असफल भएर सम्पूर्ण सहकारी अभियानलाई असर नपर्ने दाबी गर्दछन्। तर बचकर्ताको एक खर्ब बराबर रकम अपचलन भएको हुनसक्ने अनुमान छ।
समय सधैँ एउटै चक्रमा घुम्छ भनेजस्तै गरी जथाभाबी लगानी लगाउँदै जाँदा कतिपय सहकारी सञ्चालकहरूको लगानी उठ्न नसक्ने गरी डुबेको छ। केही समय अगाडि रियल स्टेट व्यवसायमा देखिएको उछलकुदको पछाडि यस्तै सहकारी रकमको कारण रहेछ भन्ने देखिँदै आएको छ।
कोभिडले पारेको प्रभावले संसार अहिले ग्लोबल रिसेसन अर्थात् विश्व आर्थिक मन्दीको मारमा परेको देखिँदै छ भने युरोप र पश्चिम एसियामा देखिएका युद्धका बाछिटाहरूको असर पनि आर्थिक व्यवस्थामा पर्ने देखिन्छ। यस अर्थमा अहिलेसम्म सहकारीको रकम अपचलन गरेर व्यावसायिक लगानी गरेका सहकारीका सञ्चालकहरू भाग्नुभन्दा अर्को बिकल्प उनीहरूको अगाडि देखिँदैन पनि।
नेपाल सरकारले इन्टरपोलमार्फत केही सहकारी सञ्चालकहरूलाई डिफ्युजन नोटिस जारी गरेर नेपाल ल्याएकै अवस्थामा पनि अर्बौँको रकम निजको व्यक्तिगत सम्पत्तिहरू लिक्विडेसन गरेर प्राप्ति गर्दा लामो समय लाग्ने हुँदा यसबाट सहकारीपीडितहरूले सजिलै न्याय पाउलान भनेर आशा गर्न कठिन छ। त्यसमाथि सहकारी सञ्चालकहरू कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिक दलहरू सम्बद्ध संरक्षणको घेरामा रहेको देखिँदा यस्तो आशंका गर्ने आधार बलियो छ।
नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख राष्ट्र बनाउने अभियानको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा मानिएको सहकारी अभियान यति नराम्रो गरी बिग्रेला भन्ने कल्पना पनि गरिएको थिएन। खासमा निर्धन राष्ट्रलाई स्रोत परिचालनको कठिनाइ भई नै रहने र पिँध तहमा रहेका जनता हातमा सिप भएर पनि लगानी स्रोतको अभावमा जहिले पनि विपन्न अवस्थामा नै रहनुपर्ने र आफ्नो आर्थिक हैसियतमा कहिल्यै सुधार ल्याउन नसकिने अवस्थाबाट मुक्तिका लागि निर्धन बचत योजना, लघुवित्त तथा सहकारीजस्ता आर्थिक औजार उपयुक्त र प्रभावकारी माध्यम हुन् भन्ने आधार डा. युनुस खान प्रेरित बंगलादेशको लघुवित्त योजनाले प्रमाणित गरिसकेको छ। नेपालमा यसको सफल प्रयोग हुनसक्छ भन्ने यसका धेरै आधार थिए।
राजनीतिक दृढ इच्छाशक्तिको अभाव त हो नै यसविपरीत अहिलेसम्मका सरकारहरूको प्राथमिकतामा देखिएको क्रोनी क्यापिटलिज्मको प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा रमाउने प्रवृत्तिले गर्दा नेपालको लघुवित्त तथा सहकारी अभियान धरापमा पर्न गएको छ।
नेपालको संविधानको निर्देशित सिद्धान्तले नेपाल समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने परिकल्पना गरेको छ। समतावादी समाज निर्माणको दिशामा सामाजिक न्यायमा आधारित अर्थ-सामाजिक राजकीय प्रवन्ध हुनुपर्ने कुरालाई आत्मसात् गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्ने आदर्शसमेत बोकेको छ। संविधानको प्रावधानबमोजिम यस्ता वित्तीय क्षेत्रहरू चाहे त्यो लघुवित्त होस् या सहकारी तिनीहरूको सञ्चालनमा आवश्यक निर्देशन, नियन्त्रण र अनुगमन गर्ने क्षेत्राधिकार संघअन्तर्गतको तीनै तहलाई दिइएको छ।
संविधानको अधीन राज्यको शक्ति वितरणमा सहकारीको कानुन तथा नीतिनियम बनाने क्षेत्राधिकार संघलाई भए पनि यसको दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन, निरीक्षण, अनुगमनलगायत क्षेत्राधिकार प्रान्त र स्थानीय तहलाई समेत रहेको छ। यसरी सहकारीको सफलता या असफलतामा यी तिनै तहको संलग्नता र जवाफदेहिता रहने निश्चित छ।
नेपालमा अहिले देखिएको आर्थिक व्यवस्थापनको यो अव्यवस्था, विचलन, अनियन्त्रित मात्र नभएर सीमित वर्गलाई पोस्ने देखिन्छ। बजारमा अहिले देखिएको आर्थिक मन्दीको ठूलो असर नेपालका औद्योगिक घरनालाई भन्दा पनि निम्न आए भएका तल्लो वर्गका मानिसमा परेको छ। आय र वितरणको खाडल झन् झन् ठूलो बन्दै गएको अवस्थामा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने भन्ने संविधानले लिएको उद्देश्यविपरीत एउटा दिवा सपना बन्ने दिशातर्फ मुलुक अग्रसर छ। यसका लागि सम्पूर्णतामा परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थालाई सञ्चालन गर्ने ठूला भनिएका दलहरू नै जिम्मेवार छन्।
यी दलहरूले लिएका अर्थसामाजिक तथा राजनीतिक नीतिहरू असफलताको बाटो तर्फ अग्रसर देखिँदै छन्। जनता अहिले उद्वेलित छन् र आक्रोशित छन्। वर्तमान अवस्थालाई सहज तरिकाले व्यवस्थापन गर्न नसकिएको अवस्थामा जनता आन्दोलित हुनेछन्। आन्दोलित जनताले राजनीतिक व्यवस्था नै परिवर्तन गरिदिन सक्दछ। जनता सधैँ कुनै दलको कठपुतली बनेर मात्र रहँदैन। उसले आफ्नो आवेशलाई सडकमा ल्यायो भने ठूल्ठूला चट्टानहरू पल्टाउने सामर्थ्य राख्दछ।
