हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- गण्डकी प्रदेशको सरकार गठनविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको रिट न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा परेको छ। शर्माको इजलासमा ‘ङ’ नम्बरमा पेसी रहेको छ।
नेपाली कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वमा सरकार गठन असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता एव निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
उनले सभामुखलाई समेत जोडेर बहुमत दाबी गर्ने कार्य असंवैधानिक भएको दाबी रिटमा गरेका छन्। सभामुख तटस्थ व्यक्ति भएकाले कुनै पनि दलका लागि बहुमत पुर्याउन नमिल्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ। यसअघि कोशी प्रदेशमा नेकपा एमालेले नेपाली कांग्रेसविरुद्ध यही आधारमा रिट दायर गरेको थियो। सर्वोच्चले सभामुखको मत जोड्न नपाउने आदेश गरेपछि कोशीको सरकार ढलेको थियो।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश सर्वोच्चले जारी गरेमा खगराज अधिकारीको सरकार ढल्ने छ। कोशीको नजिर हेर्ने हो भने सभामुखसहितको दाबीले मान्यता पाउने देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा पाण्डेले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ प्रक्रिया पूरा भएकाले उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको रुपमा आफूले मुख्यमन्त्रीमा सपथ लिन पाउनुपर्ने र सोही अनुरुप परमादेश हुनुपर्ने भनिएको छ।
