खुद्रे योजनामा पनि रोकिएन केन्द्रको हस्तक्षेप

काठमाडौँ- धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले गत साता सिंहदरबारभित्रका सबैजसो मन्त्रालयमा पुगेर नगरका लागि विकासका योजना र बजेट माग गरे। सम्बद्ध मन्त्रालयमा पुगेर खानेपानी, शान्तिसुरक्षा, सडक, शिक्षासहित नगर विकासका १५ वटा योजना माग गरेको साम्पाङले बताएका छन्। यसक्रममा उनले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठलगायतसँग भेट गरी विकासका कार्यक्रम र बजेट माग गरेका थिए।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले खुद्रे आयोजनाका लागि बजेट माग गर्न सिंहदरबार आउनुपर्ने अवस्था अन्त्य नभएको साम्पाङले बताए। झापाको मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीले पनि खानेपानी, सहरी विकास, भौतिक र गृह मन्त्रालयमा पुगेर नगरपालिकाका लागि आवश्यक बजेट मागेको बताए।

यी दुईजना त नगरपालिकाका प्रमुखका रूपमा सिंहदरबार आएका हुन्। वडा तहका जनप्रतिनिधि पनि विकासका विभिन्न योजना लिएर मन्त्रालयका आउने क्रम नरोकिएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। साथै शक्तिको आड देखाएर पनि बजेट माग्न आउनेको कमी छैन। उनीहरूका अनुसार विगत केही महिनादेखि सिंहदरबारमा बढी चहलपहल भइरहेको  छ।

जानकारहरूका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने अनुदानको हिस्सा कम भएकाले बजेट माग्न सिंहदरबार आउनुपरेको हो। यसैगरी संघीयताकाे अभ्यासमा पनि सरकार चुकेकाे उनीहरूको बुझाइ छ।

जनप्रतिनिधिहरू आफूहरू रहरले नभएर बाध्यताका कारण सिंहदरबार आउनुपरेको बताउँछन्। साम्पाङले संघीयतामा पनि सिंहदरबारमा योजना माग गर्न आउनुपर्दा दुःख लागेको बताएका थिए। उनले संघीयता नाम मौ भएको भनेर गुनासो गरे। ‘संघीयता भनेरमात्र हुँदैन। संघले नै स्थानीय तहलाई अधिकार नदिएपछि गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको भन्नु गलत छ’, धरानका मेयर साम्पाङले आशावादी भएर भने, ‘हेरौँ, सिंहदरबार हाम्रै पालामा सहरबाट गाउँ पस्छ कि?’

पूर्वप्रदेश सांसदसमेत रहेका बुढाथोकीले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले सिंहदरबार धाउन बाध्य पारेको आरोप लगाए।  ‘संघीयतापछि भनिएजस्तै एक हिसाबले गाउँमा सिंहदरबार पुगेको छ तर सिंहदरबार धाउनुपर्ने कामचाहिँ बन्द भएको छैन। पहिला जनता आफैँ सानो काम लिएर सिंहदरबार धाउँथे। अहिले जनप्रतिनिधि धाउनुपरेको छ’, बुढाथोकीले भने।

संघीयता लागू भएपछि तीनवटा सरकार सञ्चालनमा छन्। तीनै तहका सरकार सञ्चालनमा भए पनि प्रदेश र स्थानीय तह संघीय सरकारमै निर्भर छन्।

अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, गृह र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा विकास माग्नेको भीड लाग्ने गरेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। एउटा स्थानीय तहले कम्तीमा पनि २० करोड रुपैयाँ बजेट पाउँछ। त्यहीअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधि ससाना कार्यक्रमका लागि बजेटमा सिंहदरबार आउँछन्।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे विकास, योजना र अन्य विषयमा संघीयताको अभ्यास कमजोर भएको बताउँछिन्। संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संघीयताअनुसार अभ्यस्त बनाउन नसकेको टिप्पणी उनको छ।

जसका कारण अहिले सबै स्थानीय प्रतिनिधि विकासका योजना बोकेर सिंहदरबार धाउन बाध्य भएका हुन्। ‘स्थानीय तहले जनतासँग एउटा बाचा गरेको हुन्छ। कति मन्त्रालयले माग भएका आयोजनासमेत स्थानीय तहलाई दिँदैनन्। त्यही भएर स्थानीय तहका प्रतिनिधि सिंहदरबार धाउन बाध्य छन्’, उनले भनिन्। संघमा ठूलो आर्थिक स्रोत थुप्रिन थालेपछि साना आयोजना माग्दै फेरि सिंहदरबार आउनुपरेको पाण्डेले बताइन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सार्वजनिक कार्यक्रममा तीन करोड लागतभन्दा साना आयोजना संघीय बजेटमा नराख्ने सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै आएका छन्। तर पनि प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधि नेता-मन्त्रीहरूको सहयोगमा आयोजना बोकेर सिंहदरबार धाउन छाडेका छैनन्।

तीनवटै सरकारले भिन्दाभिन्दै रूपमा वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यही व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयहरू बजेट निर्माणमा व्यस्त छन्। प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रतिनिधि बजेट माग्न सिंहदरबार धाउन थालेका हुन्। चैत लागेपछि सिंहदरबारका विकासे मन्त्रालयमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिको घुइँचो लाग्ने गरेको छ।

माथिसम्म आफ्नो पहुँच नभएको र जसरी पनि बजेट पार्नुपर्ने भएकाले सिंहदरबार आउनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ।

आगामी असार १ मा प्रदेश र त्यसपछि स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यही बजेटका लागि योजना बोकेर प्रायः सबै स्थानीय तहका प्रतिनिधि सिंहदरबार आउने गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता उमेशबिन्दु श्रेष्ठ बताउँछन्। उनका अनुसार सासाना आयोजनाका लागि पनि बजेट माग्दै स्थानीय प्रतिनिधि आउने गरेका छन्।

पुलपुलेसा, सडक, झोलुंगे पुल, सहरी क्षेत्रका पूर्वाधार ढल, बाटो र पार्क निर्माणका लागि धेरै आवेदन आउने गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।

सहरी विकास मन्त्रालयमा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले मागेको विकासको चाङ छ। मन्त्रालयकी प्रवक्ता विनु वज्राचार्य कुँवरका अनुसार ११ भन्दा बढी आयोजनाका लागि बजेटको माग भएको छ। बजेटमा आफ्ना र आफ्नो क्षेत्रका विभिन्न योजना पारिदिन आएका यस्ता निवेदन दर्ता भइरहेको उनले बताए।

खानेपानी र उर्जा मन्त्रालयमा पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधिले विकासका लागि बजेट माग गरेका छन्। स्थानीय तहका प्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रमा खानेपानी आयोजनाका लागि बजेटको माग गर्दै आवेदन दिइरहेको खानेपानी मन्त्रालयकी प्रवक्ता मीना श्रेष्ठले बताइन्। उनका अनुसार अहिलेसम्म करिब पाँच हजार सानाठूलो आयोजनाका लागि आवेदन परेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयमा सानाठूला सिँचाइ र जलविद्युत्का लागि स्थानीय तहका प्रतिनिधिले बजेट माग गरेका छन्।

संघीय मामिलाका जानकार खिमलाल देवकोटा सत्तामा सहभागी राजनीतिक पार्टीले खुद्रे कार्यक्रम आफैँसँगै राख्ने पुरानो प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएर बजेट ल्याउने गरेका कारण संघमा बजेट केन्द्रीकृत भइरहेको बताउँछन्। उनले भने, ‘राज्यका तीन अंग व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच सन्तुलन भएर संघीय संरचनामा नजाँदा यस्तो समस्या देखिएको हो।’

उनले प्रदेश र स्थानीय तहमाथि संघीय सरकारको दबाब हुँदा स्थानीय तहका प्रतिनिधि बजेटमा माग्न सिंहदरबार आउनुपरेको बताए। ‘संघीय सरकारका अंगहरूले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेका छन्। दुवै तहलाई ससर्त अनुदानको ठूलो भारी बोकाइएको छ’, देवकोटाले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने अनुदानको हिस्सा कम छ। उनीहरूमा संघको भन्दा बढी जिम्मेवारी छ। त्यही भएर बजेट माग्न सिंहदरबार आउँछन्।’

केन्द्रकै कारण प्रदेश र स्थानीय तहले अपेक्षित परिणाम दिन सक्ने अवस्था छैन। दुई तहको प्रशासन संयन्त्र लथालिंग भएको उनको भनाइ छ। नेता, सांसद र मन्त्रीहरूको पहुँचका भरमा संघबाट वडासम्म बजेट लैजाने प्रवृत्ति रहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन्। खानेपानी मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार सरकारमा सहभागी पार्टीका वरिष्ठ नेता, मन्त्री, सांसद र प्रधानमन्त्रीकै शक्ति लगाएर धेरै स्थानीय तहका प्रतिनिधि योजनाको चिट बोकेर मन्त्रालय आउने गरेका छन्।

शक्तिको आडमा संघबाट बजेट माग्दा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका खुम्चिन थालेको ती कर्मचारीको टिप्पणी छ। उनका अनुसार स्थानीय प्रतिनिधिले योजना लिएर बजेट माग्न आउँदा ८-१० जनाको समूह लिएर आउँछन्।

संघ सरकारबाट बजेट स्थानीय तहमा पुर्‍याउँदा संघका मन्त्रीदेखि नेताले जस पाउँछन्। त्यही भएर पनि बजेटका लागि सिंहदरबार धाउने परम्परा रहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार संघ सरकारकै निकायबाट कार्यान्वयन गराएर बजेट लैजाँदा सांसदमा जाने गरेको छ।