हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाले गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई जारी गरेको निर्देशन संघीताको मर्मविपरीत रहेको टिप्पणी गरेका छन्। त्यसलाई डा.कोइरालाले अधिनायकवादको पूर्वाभ्यास भनेका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा शुक्रबार लेखेका छन्,‘संघीयताको मर्मअनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहका राजनीतिक संरचना बलियो बनाउँदै जानु पर्नेमा जिल्लाका प्रशासनिक संरचनामार्फत केन्द्र बलियो हुन खोज्नु अधिनायकवादको पूर्वाभ्यास बाहेक केही हुनै सक्दैन।’
कोइरालाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई यही चैत ८ गते जारी गरिएको गृहको निर्देशनले आज भन्दा अगाडि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न र कर्तव्य पालन गर्न पूर्णरूपमा असक्षम थिए भन्ने सन्देश दिएको टिप्पणी गरेका छन्।
उनी अगाडि लेख्छन्,‘अर्को तिर देशको विकास, शान्ति सुरक्षा र राजश्वलगायत सबै अन्य मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयहरूलेसमेत प्रजिअमार्फत गृह मन्त्रालयमा आफ्नो कामको प्रगति विवरण र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भन्ने देखिन्छ।’
उनले नेपालको संविधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन समाचार पोर्टलहरूको निगरानी र कारबाहीको बारेको निर्देशनको बुँदा राखिनु र दबाबपछि ती बुँदा हटाइनुले सरकारले राजनीतिक दल, सञ्चार जगत् र नागरिक समाजको नाडी छाम्न खोजेको भान भएको भनेका छन्।
यस्ताे छ गृहकाे निर्देशन
