वैदेशिक रोजगार : कारबाहीको सिफारिसमा परेका मेडिकल पनि नवीकरण!

काठमाडौँ- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कारबाहीका लागि सिफारिसमा परेका स्वास्थ्य संस्था नवीकरण गरेको छ। मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका १ सय ४५ स्वास्थ्य संस्था नवीकरण गरेको हो। तीमध्ये एक सयभन्दा बढी मापदण्ड नपुगेका छन्।

अनुगमन टोलीले कारबाही सिफारिस गरेका संस्थालाई निवर्तमान श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नवीकरण गरिदिएको मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले बताए। टोलीले एक सयभन्दा बढी संस्थालाई कारबाही सिफारिस गरे पनि पूर्वमन्त्री भण्डारीले ७० वटालाई मात्रै कारबाही गरेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। अन्य संस्था भने नवीकरण भएका छन्।

स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ बमोजिम ती संस्थाको नवीकरण गरिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। यसपटक सूचीकरण तथा नवीकरण हुनेमा उपत्यकाबाहिरका २३ र उपत्यकामा कार्यालय रहेका १ सय २२ मेडिकल सेन्टर छन्।

मन्त्रालयमा चार वर्षअघि २ सय १६ स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत भएका थिए। यसबीचमा तीनवटा संस्था बन्द भइसकेका छन्। मन्त्रालयले ७० स्वास्थ्य संस्थाको सेवा फागुन १२ गते बन्द गरेको थियो। भदौ १२ देखि सुरु गरेको अनुगमनका क्रममा सयभन्दा बढी संस्थाले मापदण्ड पूरा नगरेको अनुगमन टोलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार उपत्यकाबाहिर सञ्चालनमा रहेका अधिकांश स्वास्थ्य संस्था मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा छन्। यी सबै संस्था राजनीतिक दलको संरक्षणमा सञ्चालन भइरहेका ती कर्मचारीको दाबी छ।

मन्त्री भण्डारीले ७० वटा मात्र संस्थालाई बन्द गर्ने निर्णय मन्त्रीस्तरमा गरेर बिदा भएको श्रम मन्त्रालयका ती कर्मचारी बताउँछन्। मन्त्री भण्डारीलाई श्रमसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले समेत सहयोग गरेको श्रम मन्त्रालयका कर्मचारीको आरोप छ। ती कर्मचारीका अनुसार श्रममन्त्रीले मापदण्ड नपुगेका संस्थालाई आर्थिक चलखेल गरेर नवीकरण गरिदिएका छन्। ती कर्मचारी भन्छन्, ‘आर्थिक चलखेल के कति भयो थाहा छैन। तर मापदण्ड नपुगेका केही व्यवसायीले कम्तीमा दुई लाख रुपैयाँसम्म बुझाएको बताउने गरेका छन्।’

श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार श्रममन्त्री भण्डारीले मापदण्ड नपुगेका मेडिकललाई नवीकरण गराएका थिए। ती कर्मचारीले भने, ‘यस विषयमा नवनियुक्त श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्याललाई जानकारी गराएका छौँ। अहिले उहाँ कर्मचारी र कामका बारेमा छलफलमा भएका कारण अध्ययन गर्दै हुनुहोला।’ यस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा पूर्वश्रममन्त्री भण्डारीले फोन उठाएनन्।

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण अनुगमनको नेतृत्व गरेकी श्रम मन्त्रालयकी सहसचिव निर्मला गुरुङले अनुगमन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका विषयमा जानकारी नभएको र यस विषयमा श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता राजीव पोखरेललाई सोध्नू भनेर फोन काटिन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ७२ को व्यवस्थाबमोजिम वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गराउन संस्था नवीकरण गरेको जानकारी दिए। मन्त्रालयको अनुगमन टोलीले गरेको सिफारिसका आधारमा कतिपय संस्था कारबाही र केही संस्थालाई फेरि नवीकरणको मौका दिएको उनले बताए। त्यसबाहेक आफू जानकार नभएको उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयले गत माघ १२ गते सूचना जारी गरी मापदण्ड पूरा गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोअनुसार हुन नसकेपछि सेवा बन्द गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ७२ को व्यवस्थाबमोजिम वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य संस्था परीक्षण गर्दै आएका संस्थाले पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी राखी संस्था सञ्चालन गर्दै आएका छन्।

अहिले नवीकरण भएका संस्थाहरुलाई गत माघ १ गतेदेखि आगामी २०८३ साल माघ १८ गतेसम्मका लागि नवीकरण तथा सूचीकरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ऐनको दफा ७२ अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गराउन इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाहरूले सूचीकरण, नवीकरण भएको मितिदेखि तेस्रो वर्षको पुस मसान्तसम्ममा नवीकरण हुन निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ।