उच्च शिक्षामा फड्को मार्दै पोखरा विश्वविद्यालय

पोखरा- तालाबन्दी, शैक्षिक हडताल, पदाधिकारीमा भागबण्डा अनि शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार पठनपाठन, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन नहुनु नेपालका विश्वविद्यालयमा दीर्घरोगजस्तै हुन्। अपवादमा पोखरा विश्वविद्यालय (पोवि) यी सबै विकृतिबाट मुक्त हुँदै अब्बल शैक्षिक संस्थाको यात्रातर्फ लम्किएको छ।

केही वर्षअघिसम्म पोखरा विश्वविद्यालयमा महिनौँसम्म तालाबन्दी हुन्थ्यो। विद्यार्थी आन्दोलनका कारण शैक्षिक गतिविधि अस्तव्यस्त थिए। अचेल शैक्षिक हडताल, तालाबन्दी, नाराबाजी जस्ता विरोधका कार्यक्रम हुन छाडेका छन्।

पोखरा विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक सहप्रा.डा. तुलसीराम भण्डारी भन्छन्, ‘विगतमा के भयो, थाहा भएन। अहिले पठनपाठन, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन नियमित छ। विगतमा गुमेको एउटा सेमेस्टर पनि रिकभर गरेका छौँ।’ उनको कुरामा सहमत हुने हो भने पोखरा विश्वविद्यालय पहिलाजस्तो अस्तव्यस्त छैन।

निजी क्षेत्रको सहभागितामा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको पोवि पोखरा-३०, खुँदी ढुंगेपाटनमा ११४ रोपनीमा प्रशासनिक एवं भौतिक पूर्वाधारले सुविधासम्पन्न छ। सहरभन्दा अलि पर शान्त वातावरणमा अवस्थित विश्वविद्यालयको प्रशासनिक कार्यको सुरुआत २०५४ फागुन २९ देखि भएको हो। स्थापना दिवस सोही वर्षको साउन १ लाई मान्दै आएको सूचना अधिकारी लोकप्रसाद ढकाल बताउँछन्।

विश्वविद्यालय स्थापनाको २७ वर्ष पूरा गरेको छ। यस अवधिमा विश्वविद्यालयको २२ औँ बैठक र १८ औँ दीक्षान्त समारोह भइसकेको छ। विश्वविद्यालयमा ३७ हजार ६ सय ४५ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार विद्यार्थी संख्याको हिसाबले पोखरा दोस्रो ठूलो विश्वविद्यालय हो।

पोविले आगामी फागुन ८ मा १९ औँ दीक्षान्त समारोह गर्दैछ। विश्वविद्यालयमा २ सय २ शिक्षक र १ सय ८६ कर्मचारी कार्यरत छन्।

मेडिकल कलेज, पूर्वाधार विकास र गुणस्तरीय शिक्षालाई मुख्य जोड दिएको पोविले अस्पताल सञ्चालन गरेको छ। २०८० जेठबाट शिक्षण अस्पतालको सम्पूर्ण प्रशासनिक सेवा अस्पतालकै भवनबाट सञ्चालनमा ल्याइएको छ। एक महिनाभित्र १०० शय्याको अस्पताल पूर्ण रूपमा चलाउने विश्वविद्यालयको तयारी छ। मेडिकल उपकरण सबै खरिद भइसकेको छ भने चिकित्सकसहित जनशक्ति परिपूर्तिका लागि परीक्षासमेत लिइसकेको छ।

चार संकायमा पढाइ, ५८ सम्बन्धन

विद्यावारिधिसम्मै पढाइ हुने पोविका विज्ञान तथा प्रविधि संकाय, स्वास्थ्य विज्ञान संकाय, व्यवस्थापन संकाय र मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र गरी चार संकाय छन्। यी संकायअन्तर्गत ६६ वटा क्याम्पस छन् । निजी क्षेत्रमा क्याम्पस विस्तारमा बढी जोड दिएकाले यसका आंगिक क्याम्पस चारवटा छन्। त्यस्तै विश्वविद्यालयका चार संयुक्त आंगिक क्याम्पस सञ्चालन भइरहेका छन्। पोविले हालसम्म ५८ क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएको जनाएको छ।

यसका क्याम्पसहरू कोशी प्रदेशमा एक, बागमतीमा ३८, गण्डकीमा १०, लुम्बिनीमा १३ र सुदूरपश्चिममा चार गरी कुल ६६ वटा छन्। कर्णाली र मधेश प्रदेशमा विश्वविद्यालयको पहुँच पुगेको छैन।

१२ सय विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति

पोविले छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई संस्थागत गर्दै लगेको छ। पोवि छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमावली, २०६५ अनुसार आंगिक क्याम्पसले स्वीकृत कोटामा विद्यार्थी भर्ना संख्याको २० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान छ।

यसका साथै सम्बन्धनप्राप्त महाविद्यालयले स्वदेशी लगानीकर्ता भए स्वीकृत कोटामा विद्यार्थी भर्ना संख्याको १० प्रतिशत र विदेशी लगानीकर्ता भए स्वीकृत कोटामा विद्यार्थी भर्ना संख्याको २० प्रतिशत दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

विश्वविद्यालयले विपन्न विद्यार्थीलाई तोकेको मापदण्डअनुसार राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गराई हरेक वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ। उपलब्ध छात्रवृत्ति संख्याको ६० प्रतिशत खुला र ४० प्रतिशत छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई समावेशी बनाउन दलित, जनजाति, दुर्गम, अपांग, जनआन्दोलन, द्वन्द्वपीडित र मधेशी समुदायलाई आरक्षण गरिएको छ। सबै प्रकारका छात्रवृत्तिमा ५० प्रतिशत छात्रवृत्ति महिलाका लागि आरक्षण सुविधा छ।

यस वर्ष स्नातक तहमा एक हजार १२ र स्नातकोत्तर तहमा एक सय ९२ गरी कुल एक हजार दुई सय चार जना विद्यार्थीले निःशुल्क छात्रवृत्तिको अवसर प्राप्त गरेको सूचना अधिकारी ढकाल बताउँछन्।

सर्वोच्च निकाय विश्वविद्यालय सभा

पोविको सर्वोच्च निकाय विश्वविद्यालय सभा हो। प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयका कुलपति एवं सभाका अध्यक्ष हुने प्रावधान छ। साथै शिक्षामन्त्री सहकुलपति एवं सभाका उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। विश्वविद्यालयको प्रमुख पदाधिकारीका उपकुलपतिले पूर्णकालीन पदाधिकारीको जिम्मेवारी लिएका हुन्छन्।

रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय सभाका सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ। पदेन सदस्यबाहेक सभाका अन्य सदस्यको मनोनयन कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा कुलपतिबाट हुनेछ। मनोनीत सदस्यको कार्यकालका तीन वर्ष तोकिएको छ।

विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्राज्ञिक एवं अनुसन्धानात्मक कार्यको व्यवस्थापन कार्य प्राज्ञिक परिषद्ले गर्दै आएको छ। यसको अध्यक्षता कुलपतिले गर्छन्। पोखरा विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को अध्यक्ष अध्यक्ष एवं उपकुलपति हुने व्यवस्था छ । हाल उपकुलपति प्रा.डा. प्रेमनारायण अर्याल छन्। उनी उपकुलपति भएको साढे दुई वर्ष बितेको छ।

अर्को छ सेवा आयोग। पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोगले शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवाका लागि सिफारिस गर्दै आएको छ। परीक्षा समितिको अध्यक्षता रजिस्ट्रारले गर्छन्।  रजिस्ट्रार प्रा.डा. दीपकबहादुर भण्डारी छन्। यीबाहेक विश्वविद्यालयको विषय समिति रहने व्यवस्था पोखरा विश्वविद्यालय ऐन २०५३ मा उल्लेख छ।

विद्यार्थी घटेका हुन्?

नेपालका अधिकांश कलेजमा विद्यार्थी संख्या दिनप्रतिदिन घट्दो छ। मुलुकको राजनीतिक अवस्था, शैक्षिक अस्तव्यस्त, विदेश मोहले विद्यार्थी संख्यामा कमी आएको हो।
पोखरा विश्वविद्यालयमा गत असारसम्म विद्यार्थी संख्या साढे ३७ हजार छन्। विगत वर्षका तुलनामा यसपालि भर्नाका लागि आवेदन दिनेको संख्या घटे पनि विद्यार्थी संख्या नघटेको रजिस्ट्रार भण्डारी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘पहिले चार सय जनाले आवेदन दिन्थे। सिट संख्याअनुसार ६० जना पढ्थे। अहिले त्यस्तो छैन। थोरैले आवेदन दिए पनि सिट भरिएको छ।’ सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसमा भने विद्यार्थी संख्या घटेको भण्डारीले बताए।

विद्यार्थी संख्या घट्नुको मख्य कारण के होला त? उनी भन्छन्, ‘स्वाभाविक रूपमा विद्यार्थी जहाँ भविष्य देख्छन्, त्यहीँ जान्छन्। नयाँनयाँ अवसर खोजी गरिहाल्ने भए। विद्यार्थीलाई फर्काउने हो भने राज्यले त्यस्तै खालको नीति ल्याउनुपर्छ।’

रजिस्ट्रार प्रा.डा. भण्डारी २३ औँ सभाबाट पञ्चवर्षीय योजना पारित भएपछि विश्वविद्यालय राम्रोसँग चलिरहेको दाबी गर्छन्। पञ्चवर्षीय योजनाले उठाएका मुख्य कुरा हुन्, शिक्षण अस्पताल, पूर्वाधार विकास तथा नयाँ-नयाँ कोर्स विस्तार गर्दै जाने। विगतमा बीएस्सी नर्सिङ थिएन। अहिले यो पनि पढाइ हुन्छ। साथै सेनिटरी इन्जिनियरिङ आयो। ब्याचलर इन इन्टरप्रिनरसिप पढाइ हुन थालेको छ।

शिक्षक कर्मचारी नियमावलीअनुसार दिएको अधिकार प्रयोग गरी सेवा आयोगको मापदण्ड पूरा गरी नियुक्ति गर्ने गरेको उनले बताए। पोखरा विश्वविद्यालयको सभा, दीक्षान्त समारोह, परीक्षा र नतिजा समयमै भएको उनको भनाइ छ। शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात पनि राम्रो भएको उनले बताए। भण्डारी भन्छन्, ‘प्राइभेट त भन्न सक्दैनौँ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले तोकेको मापदण्डअनुसार शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात सही छ।’

विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक सुवास मल्ल पनि अचेल पोखरा विश्वविद्यालयमा कुनै पनि खालका तालाबन्दी नभएको बताउँछन्। तालाबन्दी र आन्दोलन भइहाले विद्यार्थीमा मनोवैज्ञानिक असर भने पक्कै पर्ने उनको भनाइ छ। शैक्षिक क्षेत्रमा आन्दोलन र हडताल हुन नहुने उनको जोड छ।

पूर्वउपकुलपति बरालले बसालेको सुधारको जग

पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बराल शैक्षिक वृत्तमा नमुना उपकुलपतिका रूपमा चिनिन्छन्। २०६४ देखि ०६८ सम्म उपकुलपति रहेका बरालकै पालामा शैक्षिक, भौतिक एवं संस्थागत सुधारका थुप्रै काम भए।

सबै विद्यार्थीको पहुँचमा छात्रवृत्ति र सेवा आयोग खुलाएर प्राध्यापकलाई स्थायी बनाउने काम उनकै पहलमा भएको हो। विश्वविद्यालयको भौतिक प्रगतिमा बरालको विशेष योगदान छ। यसका लागि विभिन्न देशबाट सहयोग जुटाउन बरालले खेलेको भूमिका स्मरणीय रहेको थियो।

बराल भन्छन्, ‘विश्वविद्यालय मेरै पालामा भाडाको घरबाट आफ्नै भवनमा (नयाँबजारदेखि लेखनाथ, ढुंगेपाटन) सारिएको हो। छात्रवृत्ति संस्थागत गर्ने काम गरेँ। सेवा आयोग खुलाएर स्थायी रूपमा शिक्षक नियुक्ति गरियो। अस्थायी र करारको समस्या हुन पाएन।’

भारतीय सरकारको सहयोगमा छात्रवास निर्माण उनकै पालामा भएको हो। त्यही छात्रावासमा अहिले अस्पताल सञ्चालन भएको छ। पृथ्वी राजमार्गदेखि विश्वविद्यालय गेटसम्म सडक कालोपत्र भयो। कोरियाली सरकारको एक करोड लागतमा अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार सेन्टर निर्माण सम्भव भएको थियो। उनी भन्छन्, ‘भिडियो कन्फरेन्स सुविधा, फार्मेसीको ल्याब निर्माण भयो। विज्ञान संकाय, मानविकी संकाय निर्माणलगायतका थुप्रै काम मेरै पालामा भएको हो।’

राजनीतिक खिचातानीले नेपालका विश्वविद्यालय जर्जर हुँदै गएको उनको टिप्पणी छ। उनी आफैँ पनि माओवादी सिफारिसमा उपकुलपति बनेका हुन्। तर उनको पालामा जेजति काम भए, सबै नमुनायोग्य कार्य मानिन्छन्। उनी भन्छन्, ‘वास्तवमा भीसी दह्रिलो भयो भने मात्र सम्भव छ।’

व्यवसायीको प्रयासमा खुलेको विश्वविद्यालय

२०४० सालमा बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा आएलगत्तै पोखरामा पनि एउटा विश्वविद्यालय स्थापना हुनुपर्छ भन्दै स्थानीय उद्यमी, व्यवसायी, समाजसेवी, शिक्षाविद् निरन्तर लागिरहे।

पोखराका केही व्यवसायीहरुले यहाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्न अघि सर्दा आरोप लाग्थ्यो, व्यापारीले विश्वविद्यालय खोल्न लागे भनेर। पृथ्वीनारायण क्याम्पसका प्राध्यापकले त्यसविरुद्ध अभियान नै चलाए।

विश्वविद्यालय खोल्ने पहल रोकिएन। पोखराका शैक्षिक अगुवाहरूले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसम्म बिन्ती गरे। पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका तत्कालीन अध्यक्ष अशोक पालिखेको पालामा विश्वविद्यालय र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थापनाको माग जोडतोडका साथ उठ्यो। निरन्तरको प्रयासले सरकारले विश्वविद्यालय स्थापनाको घोषणा गर्‍यो। २०५४ साउन १ मा पोखरा विश्वविद्यालय स्थापना भएको हो

शिक्षासेवी अशोक पालिखे पोखरा विश्वविद्यालय स्थापनाले अहिलेसम्मकै बढी सन्तुष्टि मिलेको बताउँछन्। अचेल राजनीतिक खिचातानीले खिन्न भए पनि पोखराको समग्र विकासका लागि विश्वविद्यालयको अवधारणासहित लगातार १३ वर्षको लडाइँले विश्वविद्यालय स्थापना भएको उनी सम्झिन्छन्। ७३ वर्षीय पालिखे भन्छन्, ‘जसले पहिले व्यापारीले विश्वविद्यालय खोल्न लाग्यो भन्थे, उनीहरू नै अहिले तलब खाने स्टाफ भएका छन्।’

शैक्षिक पर्यटनमा जोड दिनुपर्छ : प्रा.डा. केशरजंग बराल,  पूर्वउपकुलपति

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै विदेशी विद्यार्थीलाई त्यस्तै किसिमको सुविधा र पढाइमा गुणस्तरीयता दिन सकेमा पोखरा विश्वविद्यालयकै कारण यहाँ शैक्षिक पर्यटनको विकास हुन सक्छ।

पोखरा विश्वविद्यालयको सबल पक्ष भनेकै शैक्षिक पर्यटन हो। मनाङ र मुस्ताङमा हाई ट्रेकिङकै कक्षा चलाउन सकिन्छ। साहसिक पर्यटनको कक्षा हुन सक्छ। मनाङ र मुस्ताङमा केन्द्रित गरेर त्यहीँको हस्बेन्डरी र हर्टिकल्चर पनि पढाउन सकिन्छ। यहाँ सम्भावना धेरै छ, आखिर नगरेरै त हो। अहिले छात्रवृत्तिमा पढाउँछु भन्दा पनि विद्यार्थी नपाउने अवस्था आयो।

विश्वविद्यालयमा चुनौती भनेको राजनीतिक जटिलता हो। एउटा पार्टीको उपकुलपति हुँदा अर्को पार्टीले असहयोग गर्ने, एउटा पार्टीको उपकुलपतिले ल्याएको कार्यक्रम अर्कोले सरकार आउनासाथ चलाउन नदिने प्रवृत्ति छ। यतिसम्म कि अर्को पार्टीको उपकुलपतिलाई सुरक्षा दिन मान्दैनन्। विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक अखडा बनाउनु हुँदैन। तबमात्र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर देशविदेशमा प्रतिस्पर्धा गराउन सकिन्छ।