त्रिवि उपकुलपति तीन दलको सर्वमान्य व्यक्ति हुनुपर्छ : प्रा.डा. महेन्द्र सिंह [अन्तर्वार्ता]

२०२७ सालमा त्रिवि सेवामा प्रवेश गरेका प्रा.डा. महेन्द्र सिंहसँग वार्डेनदेखि प्रोक्टर, क्याम्पस प्रमुख, विभागीय प्रमुख (संस्थापक त्रिवि ग्रामीण विकास केन्द्रीय विभाग), सहायक डिन र रेक्टर पदमा रहेर काम गरेको अनुभव छ। उनी २०७४ जेठदेखि २०७८ जेठसम्म साउदी अरबका लागि नेपालका राजदूत भए। पञ्चायतकाल र बहुदलीय व्यवस्थामा त्रिविका विभिन्न विभागमा रहेर काम गरेका प्रा.डा. सिंहसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति, उच्च शिक्षामा हुने गरेको दलीय राजनीतिलगायतका विषयमा माधवप्रसाद नेपालले गरेको कुराकानी :

देशकै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि दोस्रोपटक सूचना निकालिएको छ। तपाईँको विचारमा कस्ता व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाउँदा त्रिविमा रहेका विकृति कम हुँदै जालान्?

त्रिविलाई राम्ररी सञ्चालन गर्ने हो बौद्धिक रूपमा बलियो, राजनीतिमा जानकार, हरेक विषयमा अद्यावधिक ज्ञान भएको व्यक्ति उपकुलपति नियुक्त हुनुपर्छ। उपकुलपतिलाई त्रिविका सबै संकाय, प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीका समस्याबारे सामान्य ज्ञान त हुनैपर्छ। त्रिविको नालीबेली नबुझीकन हामफाल्छ भने गाह्रो हुन्छ। त्यस्ता व्यक्ति टिक्न सक्दैन। पार्टी जुनसुकै होस् तर सामान्य रूपमा ग्राह्य हुनुपर्छ। दलीय राजनीति नगनै र नेतृत्व क्षमता देखाउन सक्ने व्यक्ति चयन हुनुपर्छ।

विद्यार्थीलाई पनि बुझाउने र शिक्षित बनाउने क्षमता हुनुपर्छ उपकुलपतिमा। विद्यार्थीको अगाडि फेल भयो भने उपकुलपति भागीभागी हिँड्नुपर्छ। विद्यार्थी संगठनका आआफ्ना धारणा हुन सक्छन्। विद्यार्थी आफ्नो धारणाबारे पदाधिकारीका कुरा सुन्न चाहन्छन्। यस्तो अवस्थामा तर्सेर चुप लाग्ने र गल्ने व्यक्ति उपकुलपति भएर हुँदैन। राजनीतिक दलले टिममा आफ्ना मान्छे पठाउन सक्छन् तर टिमप्रति शंका गर्नु हुँदैन। भागबण्डामा परेको टिमलाई सामूहिक रूपमा सहयोग हुनुपर्छ।

उपकुलपति भनेको गैँडाको छालाजस्तै हुनुपर्छ। भनाइ नै छ, त्रिवि चलाउनका लागि गैँडाको छाला ओढ्नुपर्छ। त्रिविमा असाध्यै संवेदनशील मान्छे पठाउने हो भने प्रभावकारी हुँदैन। विद्यार्थीको मनोविज्ञान बुझेको हुनुपर्छ। विद्यार्थी कहाँबाट निर्देशित छ भन्ने पनि बुझ्ने क्षमता हुनुपर्छ। कहाँबाट परिचालित छ, त्यहीँ पुगेर आश्वस्त तुल्याउनुपर्छ।

गणतन्त्र आएपछि त्रिवि पदाधिकारी नियुक्ति भागबण्डामा चल्दै आएको छ। हुन त यसपटक कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले भागबण्डामा नियुक्त नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। कत्तिको सम्भव छ?

विश्वविद्यालय पदाधिकारीमा दलीय भागबण्डा हुनु विडम्बनाको विषय हो। त्रिवि साझा विश्वविद्यालय हो। केही समय देशका लागि एउटै विश्वविद्यालय हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा पनि थयो। कुनै बेला संस्कृत विश्वविद्यालय माग गर्दा यसले राष्ट्र विखण्डन गराउँछ भन्ने आवाज उठ्यो। अहिले त दर्जनभन्दा बढी विश्वविद्यालय भइसकेका छन्। राष्ट्र टुक्रिएको त छैन। भागबण्डाका लागि अन्य विश्वविद्यालय छन्। त्रिवि मुलुकको नेतृत्वदायी विश्वविद्यालय हो। पदाधिकारी नियुक्तिमा भागबण्डा हुनु हुँदैन।

प्रधानमन्त्रीको मनसाय त्रिवि सप्रियोस् भन्ने देखिन्छ। योग्यताका आधारमा छनोट गर्दा त्यसको परिदृश्य हेर्नुपर्छ। वर्तमान अवस्थासँग सुपरिचित व्यक्तिहरूलाई मुख्य तीन राजनीतिक दलले आमसहमतिबाट योग्य व्यक्ति खोज्नुपर्छ। अनि प्रधानमन्त्रीको अवधारणा पूरा हुन्छ। हरेक पार्टीमा योग्य र तालमेल मिलाउन सक्ने योग्य व्यक्तिहरू छन्।

हामीकहाँ तीनवटा विचारधाराको वर्चस्व छ, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र। त्रिवि उपकुलपति तीनवटै विचारधारको सहमतिमा योग्य र सर्वग्राह्य, स्थापित व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्छ। आफ्नो विषयमा मूर्धन्य विद्वान् र पीएचडी गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ। संसारको उदाहरण हो यो।

उपकुलपतिमात्रै होइन रेक्टर, रजिस्ट्रार पनि तीनैवटा राजनीतिक दल बसेर सर्वमान्य बनाउनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले कम्तीमा पनि १५ दिन तीनैजना (उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्टार) लाई एक ठाउँमा अभिमुखीकरण गर्नुपर्छ। दलहरूले आफ्ना कुरा सुनाउनुपर्छ र नियुक्त हुने व्यक्तिका कुरा पनि सुन्नुपर्छ। विश्वविद्यालय जोगाउने त उपकुलपतिले हो। ऊ स्वाभिमानी हुनुपर्छ। उपकुलपतिले सरकारसँग घुँडा टेक्नु हुँदैन।

बेलाबेलामा विद्यार्थी संगठनले विभिन्न माग राखेर उपकुलपति कार्यालयमा तालाबन्दी गर्दै आएका छन्। यस्तो अवस्था किन भइरहन्छ? विद्यार्थीमा विरोध गर्ने शैली किन सधैँ उस्तै?

यस्तो हुनुमा उपकुलपतिकै भूमिका बढी हुन्छ। उपकुलपतिले नेविसंघ, अखिल, र राप्रपा वा अन्य धेरै विद्यार्थी संगठनसँग डिल गर्नुपर्छ। यी सबैको आआफ्नो विचार छ। उपकुलपति टेबुलमा बसेर एक घण्टा एउटा संगठनलाई दिने र एउटा कुरा गर्ने अनि अर्को संगठनलाई पनि त्यति नै समय दिएर त्यही कुरा गर्ने हो भने विफल हुन सक्छ। उसले त विद्यार्थीलाई चिन्न सक्नुपर्छ। चिनेर कुरा मिलाउनुपर्छ।

विद्यार्थीको सोचमा पनि परिवर्तन जरुरी छ। पञ्चायतकालमा विद्यार्थीले आफ्नो राजनीतिक विचारधारा र सरकारविरोधी कुरा गर्थे तर शैक्षिक क्रियाकलापमा असर पर्दैनथ्यो। त्रिविमा बोल्न छुट थियो। पञ्चायत व्यवस्थाअन्तर्गत राजनीति सिकेका विद्यार्थी देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री भएका छन्। उति बेला व्यवस्थाको विरोध गरिन्थ्यो। तर विरोध गर्ने संस्कार परिवर्तन भएन। जो पदाधिकारी आउँछ त्यसको विरोध गर्ने संस्कार विद्यार्थीमा अझैसम्म छ।

त्यति बेला त मुलुकमा भोलि प्रजातन्त्र आउँछ भनेर पनि छुट थियो। कहिलेकाहीँ सत्ताको विरोध गर्दा त्यति ठूलो कारबाही हुँदैनथ्यो। विद्यार्थी पनि शिष्ट थिए। घुमाउरो तरिकाले विरोध गर्दथे। त्रिविका हाकिमलाई खेदो खन्ने, ताला लगाउने, ढोका फोर्ने, तोडफोड गर्ने जस्ता परिपाटी तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्थाविरुद्धका विरोध शैली थिए। अब त्यस्तो विरोध शैलीको काम छैन।

विद्यार्थीलाई अब अध्ययनअनुसन्धानतर्फ लगाउनुपर्छ। लोकतन्त्र सुदृढीकरणमा लगाउनुपर्छ। आजको युवा मुलुक बनाउनका लागि यसरी अघि बढ्नुपर्छ। विश्वमा धेरै परिवर्तन भइरहेका छन्। पदाधिकारीले विद्यार्थीलाई राजनीतिक बहसको विषय परिवर्तन गर भन्नुपर्छ। तिमीहरूकै नेतृत्वमा अहिलेको विचार आइसकेको छ अब विकासतिर बहस गर्नुपर्छ, विकासका लागि आन्दोलन गर भन्न सक्नुपर्छ। यस्तो भएमा नेविसंघ होस् या अखिल उनीहरूले नै पदाधिकारीलाई सहयोग गर्छन्।

पदाधिकारीले लहैलहैमा लागेर जुन पार्टीले पठायो, त्यही पार्टीको निर्देशनअनुसार काम गर्न थाल्यो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई काम गर्न कठिन हुन्छ। राजाका पालामा नियुक्त भएका उपकुलपतिले आफ्नो अडान लिएका थिए। बहुदलकालका उपकुलपतिले स्वाभिमान देखाएका छन्। आफ्नो प्राज्ञिकतासँग आत्मसमर्पण नगर्ने पदाधिकारीबारे विद्यार्थीमा एउटा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षित हुन छाडेका छन्। उदाहरणका लागि स्नातक तहमा पहिलो वर्षमा ८० विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् भने चौथो वर्षमा पुग्दा १० जना हाराहारीमा झर्छन्। यसरी गइरह्यो भने भोलि त्रिविको अवस्था कस्तो होला?

नेपालमा विद्यार्थी र बिरामी भएका परिवारको अवस्था नाजुक छ। शिक्षा र स्वास्थ्य निकै महँगो भएकाले यस्तो भएको हो। महँगो शिक्षामा त्रिविले स्नातकमा चार वर्षको पाठ्यक्रम बनाएको छ। विद्यार्थीले प्रमाणपत्र पाउँदा सात वर्षसम्म लाग्न सक्छ। यो तीन वर्षको क्षतिपूर्ति कसले व्यहोर्ने? अनि विद्यार्थीले त्रिविमा पढ्न नचाहनु स्वाभाविकै हो।

विदेश गयो भने यस्तै पाठ्यक्रम पढेर समयमै प्रमाणपत्र पाउँछ। नियमित कक्षा हुने भएकाले उसको दृष्टिकोण नयाँ बनिसक्छ। यहाँ त निराश बन्छ। एक त अभिभावकको दबाब हुन्छ। विद्यार्थी आफैँ वाक्क भएर शिक्षकलाई गाली गर्छ। विद्यार्थीमा नकारात्मक सोचको विकास बढी हुन्छ। सेमेस्टर प्रणालीमा स्नातक पढ्नेले आठवटा परीक्षा दिनुपर्छ।

कतिपय कलेजमा त पढाउने ठाउँ पनि हुँदैन। यी सबैको अभाव छ। सेवासुविधा पर्याप्त नहुँदा शिक्षक पनि निराश छन्। यस्तो समस्या समाधानका लागि दरबन्दीअनुसारको शिक्षक पुगेका छैनन्। समस्या धेरै छन्। त्रिविको क्यालेन्डर पालना गर्ने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन सक्छन्। घरमा सागभात खाएर पढ्ने चाहना कसको हुँदैन होला र? त्यो विद्यार्थीको बाध्यता हो। पैसाचाहिँ दोब्बर खर्च गराउने तर नेपालमै राख्न खोजेपछि को बस्छ यहाँ? अनि चार वर्षको पाठ्यक्रम आठ वर्ष लगाउने! विदेशमा फलानो दिन नतिजा पाउँछौ भनेर तयार भएर बसेका छन्। सेमेस्टर प्रणालीमा पनि पुनरवलोकन आवश्यक छ।

विज्ञान र प्रविधिले क्षणक्षणमा परिवर्तन ल्याइरहेको छ। ज्ञानको क्षेत्रमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रभाव देखिँदैछ। भोलि यो भन्दा पनि विकसित प्रविधि आउन सक्छ। वर्तमानलाई बलियो पार्दै जाने हो भने भविष्य राम्रो हुनेछ। आधार बलियो भएपछि तला थप्दै जान सकिन्छ।

तत्कालका लागि केही ऐतिहासिक विषयमा पठनपाठनभन्दा पनि अनुसन्धान केन्द्रित बनाउनुपर्छ। मैले अवलोकन गरेका चीन, नर्वेजस्ता मुलुकका विश्वविद्यालयमा पनि भूगोल, इतिहास, राजनीतिशास्त्र विषयमा विद्यार्थी छैनन्। ती देशमा ऐतिहासिक विषयलाई अनुसन्धानमा लगाइदिएका छन्। संख्याको पछि लाग्नु हुँदैन। १० जना भर्ना भए पनि पोख्त र दक्ष बनाइदिने हो भने पर्याप्त हुन्छ। शिक्षा व्यापार होइन। ज्ञानको उपार्जन गर्ने हो। सामाजिक शास्त्रमा आकर्षण संसारभरमै कम हुँदै गएको छ। विदेशीहरूले के विकल्प खोजेका छन् भन्ने कुरा पनि अध्ययन गर्नुपर्छ।

अर्को कुरा, अहिलेका प्राध्यापकभन्दा विद्यार्थी बढी जानकार छन्। प्राध्यापकले दुईवटा वेबसाइट र दुईवटा किताब हेर्छ भने विद्यार्थीले पाँचवटा वेबसाइट र पाँचवटा पुस्तक अध्ययन गरेको हुन्छ। प्राध्यापक पनि अध्ययनशील हुनुपर्छ।

त्रिविमा पढाउने प्राध्यापकहरूमाथि अन्य विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेर पठनपाठनमा कम ध्यान दिएको आरोप लाग्ने गर्छ? प्राध्यापक अन्य क्षेत्रमा संलग्न हुनु कति उचित हो? यसलाई निराकरण गर्न केही उपाय छन् कि?

त्रिविमा बजेट अभाव छ। मलाई लाग्छ ठूलै रकम त्रिविको बक्यौता छ। कतिले समयमा तलब पाउन सकेका छैनन्। अर्को कुरा, प्राध्यापकको तलबसुविधा अत्यन्तै थोरै छ। यी कारणले गर्दा त्रिविले प्राध्यापकलाई अन्त काम गर्ने वातावरण बनाइदिएको हो। कुनै समय यस्तो थियो, सञ्चय कोष धरौटी राखेर पाँचसात जना मिलेपछि कलेज खोल्न पाइन्थ्यो। त्यति बेला प्राध्यापकहरूले नै त कलेज स्थापना गरेका हुन्।

आज आएर आलोचना गरेर के अर्थ? यो त विरोधाभासपूर्ण कुरा भयो नि। अन्य काम नगर्ने हो भने प्राध्यापक टिक्न सक्दैन। प्राध्यापकले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्‍यो। यसलाई एउटा निहुँ मात्रै बनाउनु हुँदैन। विश्वविद्यालयमा पहिला एक घण्टी पढाउन भन्दै आंशिकमा प्रवेश गर्ने, अनि करारका लागि आन्दोलन गर्ने, अनि स्थायीका लागि आन्दोलन गर्ने गर्ने प्रवृत्ति छ। नेतृत्वले अडान लिन नसक्दाको परिणाम हो यो। अडान लिनका लागि सरकारको पनि उत्तिकै सहयोग चाहिन्छ।

अब त्रिवि सुधारमा के गर्नुपर्ला?

त्रिविको सुधार चुनौतीपूर्ण छ। पहिलो कुरा त्रिविको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। कमलप्रकाश मल्लको अध्यक्षतामा एउटा भिजन २०-२० टिम तयार भएको थियो। टिमले ६ वटा मोडेल दिएको छ। त्रिवि कम्पाउन्डलाई एउटा विश्वविद्यालय बनाऔँ। भ्यालीका अन्य क्याम्पस मिलाएर एउटा विश्वविद्यालय बनाऔँ। पूर्वमा एउटा बनाऔँ। पश्चिममा एउटा बनाऔँ भन्ने मोडेल दिइएको छ। त्यो मोडेल अध्ययन गरेर त्रिविको पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ। यो नै त्रिवि सुधारको सर्वोत्तम उपाय हो।

देशमा विभिन्न विद्यालय सञ्चालनमा छन्। कैयौँ विश्वविद्यालय खुल्ने क्रममा छन्। कतिपयले त विदेशबाट सम्बन्धन लिएर पनि विभिन्न कार्यक्रम चलाइरहेका छन्। त्रिविको विकल्प पनि धेरै छन् नि होइन र?

नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय एउटा मात्रै छैन। दर्जन विद्यालय सञ्चालनमा आइसकेका छन्। काठमाडौँका टोलटोलमा विश्वविद्यालय छन्। कैयौँ विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम यहाँ सञ्चालित छन्। तिनीहरूको सम्बन्धनमा खुलेका कलेजका ठूलाठूला भवन देख्न पाइन्छ। तिनीहरूले नयाँनयाँ प्रविधिले शिक्षा दिइरहेका छन्। नयाँनयाँ विधा भित्र्याएका छ्न्।

हाम्रो विश्वविद्यालय सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन्। त्यसपछि विदेशका विश्वविद्यालय विभिन्न कार्यक्रम लिएर बसेका छन्। ठूलो प्रतिस्पर्धा छ। तर प्रतिस्पर्धामा नेतृत्व गर्ने भनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हो। त्रिवि राम्रो भयो भने अन्य विश्वविद्यालयलाई नेतृत्व दिन सक्छ। यो भक्त्यो र बिग्रियो भने मुलुकको कुनै पनि विश्वविद्यालय सप्रिन सक्दैन। त्रिविको सफलतामा नै यहाँको उच्च शिक्षाको सफलता भर पर्दछ। त्यसैले त्रिविलाई जोगाउनैपर्‍यो।

तपाईँसँग त्रिविको वार्डेन, प्रोक्टर, विभागीय प्रमुख, सहायक डिन र रेक्टरसम्मका अनुभव छन्। अवकाशप्राप्त जीवनबाट फर्केर हेर्दा कस्तो लाग्छ?

उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा मुलुकले शैक्षिक सम्प्रभुता त्रिभुवन विश्वविद्यालय जन्मेर नै पाएको हो। नत्र हामी उच्च शिक्षाका लागि भारतमाथि निर्भर थियौँ। प्रमाणपत्र, पाठ्यक्रम र हदसम्म शिक्षकका लागि पनि पटना विश्वविद्यालयसँग हाम्रो सम्बन्धन थियो। त्रिविको स्थापना भएपछि हामी शैक्षिक रूपमा स्वतन्त्र भयौँ।

पहिलो, शैक्षिक सम्प्रभुता मुलुकले पाएको त्रिवि स्थापनाले हो भने दोस्रोचाहिँ राष्ट्रिय एकतामा त्रिविले दह्रो भूमिका खेल्दै आएको छ। त्रिविमा पढ्नका लागि मेचीदेखि महाकाली, पहाडदेखि तराईका विद्यार्थी आउँथे। छात्रावास सुविधा रहेकाले त्यहाँ बसेर पढ्थे। समयक्रमसँगै नयाँनयाँ विषयको अध्ययनअध्यापन हुन थाल्यो। जसले गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मेचीदेखि महाकाली, तराईदेखि हिमाल विद्यार्थीको बीचमा एक प्रकारको अन्तरक्रिया र अन्तरघुलन गराएको थियो। त्यसको सकारात्मक प्रभाव राष्ट्रिय एकता सुदृढीकरण र सबलीकरणमा परेको छ। त्रिविले ठूलाठूला विद्वानहरू उत्पादन गरेको छ।

त्रिविका पदाधिकारी कस्ता हुन्थे विगतमा? अहिलेजस्तै राजनीतिक कचिंगल हुन्थ्यो कि?

मैले त्रिवि चलाउने व्यक्ति विद्वान् र असाध्यै स्वाभिमानी किसिमका पाएको छु। उकपुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रेक्टर कतिसँग त मैले एउटै टिममा बसेर काम गरेँ। ती व्यक्तित्वहरू स्वनामधन्य थिए। विश्वविद्यालयको एउटा विभागीय प्रमुखले राजाको इच्छालाई बौद्धिकतासँग सम्झौता नगरेका धेरै उदाहरण छन्। मेरो क्षमता यत्ति हो, योभन्दा बढी त गर्न सक्दिनँ भने ती प्राध्यापक जस्ताले लिएका यस्तै अडानकै कारण विश्वविद्यालयको उच्च गरिमा कायम भएको हो।

राजनीतिक रूपमा दरबारले अप्ठ्यारो बनाउँदैनथ्यो र?

जनमतसंग्रहमा कुन पक्षमा मतदान गर्ने भनेर त्रिविका प्राध्यापकहरू स्वतन्त्र थिए। निर्दलका पक्षमा नतिजा आएपछि बहुदलमा लागेका प्राध्यापकहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ, निकाल्नुपर्छ भनेर आवाज नउठेको होइन। तर त्यति बेलाका उपकुलपतिले बहुदलमा लाग्ने कि निर्दलमा लाग्ने भनेर राजाले नै अधिकार दिएकाले बहुदलमा लागेकामाथि कारबाही गर्नु हुँदैन भनेर अडान लिएका थिए। बरु प्राध्यापकहरूको अडानमा राजा पनि नतमस्तक हुन्थे। राजाको एउटै चासो राजा र राजमुकुटलाई जोगाइदिनुपर्‍यो भन्ने हुन्थ्यो।

बहुदल आएपछि त्रिविमा बढी राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थालेको हो?

त्यस्तो पनि होइन। केदारभक्त माथेमाजी उपकुलपति हुँदाको एउटा घटना छ। म त्यति बेला विश्वविद्यालय क्याम्पसको प्रोक्टर थिएँ। म क्वार्टरमा थिएँ। उहाँसँग चिनापर्ची थिएन। एक दिन उहाँका पीएले मलाई बोलाए। म माथेमाको कार्यकक्षमा गएँ। म जानेबित्तिकै पीएले दुईवटा खाम लिएर आए। त्यो खाम दिँदै ल यो लिनुस्, तपाईँ भोलि जनकपुर जानुस् क्याम्पस प्रमुखमा भनेर मलाई निर्देशन दिनुभयो। म त अक्कनबक्क परेँ। जनकपुर क्याम्पस त्यति बेला अस्तव्यस्त थियो।

मैले आनाकानी गरेँ। केही पनि हुँदैन भनेर आश्वस्त बनाएर उहाँले पठाउनुभयो। नभन्दै म त्यहाँ सफल भएँ। किनभने मैले त्यहाँ दलको राजनीति बिर्सिएर काम गरेँ। राजनीतिक विचारधारा त सबैको हुन्छ। तर संस्था चलाउँदा सबै सिद्धान्तलाई पखालेर पदीय दायित्वमा बस्नुपर्छ।

ग्रामीण विकास केन्द्रीय विभागको पहिलो विभागाध्यक्ष भएर पनि मैले काम गरेँ। त्यति बेला विद्यार्थी संगठनले नै वार्षिक शुल्क १० हजार रुपैयाँ राख्न प्रस्ताव गरे। विभाग गठन भए पनि काम गर्ने ठाउँ थिएन। विद्यार्थीकै सयोगमा युनियनको कोठा उपलब्ध गराए। अनि ६० रुपैयाँ यो विषय पढाउन त सकिन्न नि भनेर विद्यार्थीलाई भनेपछि वर्षको १० हजार रुपैयाँ शुल्क लिन सहमत भए। मैले विभाग छाड्दा दुई करोड रुपैयाँ बैंक ब्यालेन्स थियो। पछि त्यही पैसाले विभागको भवन निर्माण भयो। काम गर्दा सबैको सहयोग लिन सक्ने क्षमता हुनुपर्छ।  पदाधिकारीमा दीर्घकालीन सोच र अडान भएमा समस्या हुँदैन।