हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले कर्जालाई सहजीकरण गर्नका लागि नयाँ कार्यविधि ल्याएको छ। उक्त कार्यविधिमा १६ वटा क्षेत्र समेटिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। सुविधा दिने भनेर लामो समयदेखि बजेट तथा सरकारको नीति कार्यक्रममा समेटिएको भए पनि यही ११ माघमा मात्रै कार्यविधी स्वीकृत भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो।
नयाँ कार्यविधिमा पर्यटन, विज्ञान–प्रविधि, मावन स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा पशुपन्छी, वन पैदावार, यातायात तथा पारवहन, अटोमोबाइल, परम्परागत सीप सुधार, खानी तथा खनिज अनुसन्धान, फोहोर व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षण, विपद व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरण र नविकरणीय ऊर्जा क्षेत्र छन्। यी क्षेत्रमा ३ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था छ।
साथै नवीन सोच, प्रविधी वा प्रणालीको प्रयोग गरेर वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण गर्ने उद्यमीले उक्त सहुलियत कर्जामा आवेदन दिनसक्ने पनि कार्यविधिमा समेटिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार स्टार्टअप उद्यमीले बैंकबाट बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने छन्। यस्तो कर्जा बढीमा ५ वर्षभित्र तिरिसक्ने गरी लिनु पर्ने छ।
भने एक वर्षभन्दा धेरै ग्रेस अवधि उपलब्ध गराउन पनि पाइने छैन। ऋण दिने बैंकले ५ लाखसम्मको कर्जा भए एकै किस्तामा पैसा दिने छ। १५ लाखसम्मको कर्जा भए दुई किस्तामा र २५ लाखसम्मको कर्जा भए तीन किस्तामा ऋण प्रवाह गर्ने छ।
कर्जालाई निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत सुरक्षण गराउनु पर्ने र कर्जा रकमको बढीमा ०.१ प्रतिशतसम्म बैंकले सेवा शुल्क लिन पाउने छ। यस प्रकारको कर्जा प्राप्त गर्न स्टार्टअप उद्यमीले ‘नवीन प्रविधि वा सृजनशील सोच’को प्रयोग गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य शर्त कार्यविधिमा राखिएको छ।
कम्पनीहरूको कुल चुक्ता पूँजी २ लाखदेखि १० लाखसम्म भएको, कुल कारोबार वार्षिक २ करोड रुपैयाँ ननाघेको र घरजग्गाको मूल्य बाहेकको स्थिर पूँजी पनि २ करोड भन्दा बढी नभएको हुनु पर्ने कार्यविधीमा उल्लेख छ।
सरकारी निकायमा दर्ता नभएका, विदेशबाट वस्तु वा सेवा आयात गरेर बेच्ने, कालो सूचीमा परेका र ‘होल्डिङ’ तथा लगानी कम्पनीका रुपमा दर्ता भएका संस्थाले यस प्रकारको कर्जा पाउन सक्ने छैनन्।
उद्यमीको नाममा रहेको कुनै पनि चल अचल सम्पत्ती बिक्री गर्न बन्देज लगाउने र नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत अन्य नागरिक सुविधाबाट बञ्चित गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
साथै, कर्जा लिएर कसैले तिरेन भने बैंकले उक्त कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गरेर सो बराबरको प्रोभिजन त गर्नै पर्छ। तर ऋणीको पनि राहदानी रोक्का हुने, उद्यमीको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता रोक्का हुने व्यवस्था गरिएको छ। कर्जा प्राप्त गर्ने ऋणीका लागि पनि कार्यविधीले कठोर शर्तहरू तोकेको छ।
दर्ता भएको ७ वर्ष ननाघेका उद्यमलेमात्रै यस प्रकारको कर्जा प्राप्त गर्न सक्छन्। यसका लागि औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले कोष स्थापना र सञ्चालन तथा नियमन कार्यविधिमा उल्लेख छ।
सरकारले देशभित्र व्यवासी गर्न चाहने नेपालीलाई स्टार्टअपमा २५ लाखसम्म ऋण दिने गरी नयाँ कार्यविधि ल्याएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुरले बताएका छन्। कर्जा सरलीकरणका लागि ल्याइएको नयाँ कार्यविधिमा स्टार्टअपलाई महत्वमा राखिएको उनको भनाइ छ।
सरकारले हरेक साल छुटयउन बजेट यस कोषमा जम्मा हुने छ र त्यही पैसा बैंकमा पुग्ने छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले स्टार्टअप कर्जाका लागि भनेर २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
