काठमाडौँको वसन्तपुरमा लैंगिक हिंसाविरुद्ध सचेतनामूलक कला प्रदर्शनमा सहभागी कलाकार। तस्बिर : हिमाल प्रेस
काठमाडौँ- लैंगिक हिंसाका ८० प्रतिशत घटना परिवारका सदस्यबाट हुने गरेका छन्। यसरी हिंसा पीडित हुनेमा १९ वर्षदेखि ३५ वर्षसम्मका महिला/पुरुष ज्यादा छन्। अधिकांश मानसिक हिंसाबाट पीडित रहेको प्रहरी तथ्यांकमा उल्लेख छ। प्रहरीले उजुरी परेका घटनालाई आधार बनाएर यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै आएको छ।
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग तथा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक निर्देशनालयले सार्वजनिक गरेको लैगिक हिंसाको वार्षिक तथ्यपत्रअनुसार सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसा घटनाका मुद्दा दर्ता भएको छ। यसअन्तर्गत पतिले पत्नीमाथि गर्ने हिंसा र सासूले बुहारीमाथि गर्ने हिंसाका घटना बढी छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साउनदेखि असार मसान्तसम्ममा देशैभर १६ हजार ५ सय १९ मुद्दा दर्ता भएका छन्। जुन महिलामाथि हुने हिंसाको निकै डरलाग्दो तथ्यांक रहेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।
फौजदारी किसिमको मुद्दा प्रहरीसम्म पुग्दैनन्। कतिपय घटना स्थानीय तह र जिल्लासम्ममात्र सीमित हुन्छन्। यस्तै हिंसापीडित घरपरिवारको इज्जत, सन्तानको भविष्य, सामाजिक बन्धन, आर्थिक परनिर्भरताजस्ता कारणले खुल्न सक्दैनन्।
मधेशमा सबैभन्दा बढी
लैंगिक हिंसा अपराधमा ८० प्रतिशत घटना मधेश प्रदेश हुने गरेको छ। प्रहरीका अनुसार आव २०७९/८० मा मधेश प्रदेशमा ४ हजार ९ सय २३ मुद्दा दर्ता भएका थिए। यस्तै सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ८ सय ५५ मुद्दा दर्ता एका छन्। तुलनात्मक रूपमा मधेशमा कम शैक्षिक योग्यता भएका पीडित देखिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
उक्त आवमा कोशी प्रदेशमा १ हजार ४७४, बागमतीमा (उपत्यकाबाहेक) १ हजार ३४२, गण्डकी प्रदेशमा १ हजार १३, लुम्बिनीमा २ हजार ८८८, सुदूरपश्चिममा १ हजार २०८ र उपत्यकामा २८१ मुद्दा दर्ता भएका छन्।
पाँच वर्षको तथ्यांक
पाँच वर्षको तुलनामा आव २०७९/८० मा घरेलु हिंसाका मुद्दा दर्ता र उजुरी संख्या २.८ प्रतिशतले घटेको छ। यस वर्ष १६ हजार ५१९ उजुरी तथा मुद्दा दर्ता भएका छन्। यो अघिल्लो आवभन्दा ४८१ कम हो। आव ०७८/०७९ मा कुल अपराध संख्यामध्ये घरेलु हिंसाका मुद्दा दर्ता र उजुरी संख्या १७ हजार थियो।
त्यस्तै आव ०७७/०७८ मा १४ हजार २३२, आव ०७६/०७७ मा ११ हजार ७३८ र आव ०७५/७६ मा १४ हजार ७७४ मुद्दा दर्ता भएको थियो।
अभियानबाट सकारात्मक प्रभाव
बर्सेनि विश्वव्यापी रूपमा नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिन अभियान सञ्चालन हुँदै आएको छ। महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणमा १६ दिने अभियान प्रभावकारी भएको राष्ट्रिय महिला आयोगकी हेल्पलाइन अपरेटर भवानी रोक्का बताउँछिन्। ‘पहिले पीडित हिंसा सहेर बस्थे। अहिले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको पहुँचले पीडित हिंसा सहेर बस्न हुन्न भन्ने सोच्न थालेका छन्’, उनले भनिन्।
महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि विभिन्न निकायबाट प्रयास जारी रहे पनि पीडितको संख्यामा कमी आएको पाइँदैन। एनसेल नेटवेर्कले अभियानका समयमा लैंगिक हिंसा भएमा सम्बन्धित निकायसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गर्ने रिङटोन राखिदिएको छ।
महिला आयोगले हेल्पलाइन भनेर पीडितलाई ११४५ मा फोन गर्न आग्रह गरेको छ। विभिन्न संघसंस्थाले पीडितलाई हिंसा सहेर नबस्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
महिला आयोगको तथ्यांकअनुसार विगतको तुलनामा केही उजुरी संख्या घटेको छ। ‘हिंसा नभएर होइन कोही बाहिर आउन नचाहेर हुनसक्छ। यसलाई नियन्त्रण भयो भन्न मिल्दैन’, उनले भनिन्।
समाजका हरेक संरचनामा स्थापित विभेदपूर्ण सामाजिक सोच र महिलालाई हेर्ने विभेदपूर्ण दृष्टिकोणमा व्यक्तिगतदेखि नीतिगत तहसम्म परिवर्तन हुन नसकेका कारण घरेलु हिंसा तथा महिलामाथि हुने हिंसाले निरन्तरता पाउँदै आएको छ।
मानवअधिकारसँग सम्बन्धित रहेर कार्य गर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोगजस्ता निकाय छन्। गैरसकारी स्तरमा विभिन्न संघसंस्था पनि सक्रिय छन्। २०६६ साल वैशाख १४ गतेदेखि घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन तथा नियमावली लागू भएको छ। तर पनि कतिपय पीडित पहुँचमा नपुग्ने र पुगेका पनि न्यायको पहुँबाट वञ्चित रहँदै आएका छन्।
महिलामाथि हुने हिंसा मानवअधिकार हननको सवाल हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै सोहीअनुरूप काम गर्ने मानवअधिकारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, विभिन्न आयोगले सरोकारवाला निकायलाई आह्वान गर्ने उद्देश्यले अभियानलाई प्राथमिकता दिइरहेका हुन्छन्।
यस वर्ष पनि ‘लैंगिक हिंसाको अन्त्यको सुनिश्चितता ट्ठ महिला र बालबालिकामा लगानीको ऐक्यवद्वता’ भन्ने राष्ट्रिय मूल नाराको साथ ३२ औँ लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान मनाइएको छ। सन् १९९१ मा सेन्टरफोर ओमन्स ग्लोवल लिडरसिपको सहयोगमा विभिन्न २३ देशका उत्साहित महिला अधिकारकर्मी समूहले यस अभियान सुरु गरेको थियो।
बर्सेनि ५० हजार महिलाको तस्करी, खाडी र मलेसियामा मात्रै दुई लाख अवैध
छोरीचेलीलाई सम्पत्ति दिँदैमा सामाजिक सम्बन्ध खलबलिँदैन : बिना सिलवाल
