राष्ट्रियसभा चुनावको मतभार बढ्यो, बिदा हुँदै २० सांसद

काठमाडौँ- सरकारले आउँदो माघ ११ का लागि राष्ट्रियसभा निर्वाचन मिति तोकेको छ। फागुन २० गते एमालेका ९, कांग्रेसका ४ माओवादीका ३, एकीकृत समाजवादीका २, जसपाका १ र स्वतन्त्र सांसद १ जना गरी २० सांसदको पदावधि सकिँदैछ।

कोशी प्रदेश र मधेश प्रदेशबाट २-२, बागमती प्रदेशबाट ४, गण्डकी प्रदेशबाट ३, लुम्बिनी प्रदेशबाट २, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ३-३ सदस्यका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो। राष्ट्रियसभा सदस्य विमला पौड्याल राईको पनि सोही दिन पदावधि सकिँदैछ। उनी भने राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएकी हुन्।

राष्ट्रियसभा सदस्यहरूको पद रिक्त हुनु एक महिनाअगाडि निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगले सोमबार राष्ट्रियसभा निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ।

कार्यक्रमअनुसार पुस २० गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मतदाता नामावली प्रकाशित हुनेछ। प्रकाशित मतदाता नामावलीउपर दाबीविरोधलगायतका कार्यहरू सोही दिनबाट प्रारम्भ भई पुस २२ गते सम्पन्न हुनेछ। सोही दिन अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गरिने आयोगको कार्यतालिकामा उल्लेख छ।

मतदाता नामावली आयोगको वेबसाइट र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा प्रकाशन हुनेछ। पुस २३ गते बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम छ।

पुस २४ गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, पुस २६ गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका छ। पुस २७ गते उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने, सोही दिन दिउँसो २ अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ।

उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न पुस २८ गते १० बजेदेखि १ बजेसम्म उपलब्ध गराउने कार्यक्रम छ। माघ ११ गते बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म मतदान कार्यक्रम राखिएको छ। यही मंसिर २४ गतेदेखि २९ गतेसम्म दल दर्ताका लागि समय तोकिएको छ।

बढ्यो मतभार

अघिल्लो राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा भन्दा यसपटक मतभार बढेको छ। यसअघि प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको मतभार १८ थियो। अहिले मतभार बढेर प्रदेशसभाको ५३ र स्थानीय तहको १९ मतभार छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार यसपटकको मतभार बढ्नुको कारण नेपालको जनसंख्या बढेकाले हो।

यसअघिका निर्वाचनमा २०६८ सालको जनगणनाअनुसार मतभार निर्धारण भएको थियो। २०७८ सालको निर्वाचनमा भने जनसंख्या बढेको छ। अहिलेको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ पुगेको छ।

२०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ थियो भने २०७८ मा २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ पुगेको छ।

‘नयाँ जनसंख्या आइसकेपछि पहिलोपटक नयाँ मतदभार लागू गरिएको हो,’ आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल भन्छन्, ‘राष्ट्रपतीय चुनावमा पनि हामीले पुरानै जनसंख्यालाई आधार बनाएर मतभार तय गरेका थियौँ।’

यसरी निर्धारण हुन्छ मतभार

प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको भिन्नभिन्न मतभार हुन्छ। राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्षले मत हाल्न पाउँछन्।

निर्वाचनमा नगरपालिका (महानगर/उपमहानगर/नगर)का प्रमुख/उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षले मत हाल्न पाउने व्यवस्था छ। नेपालको जनसंख्यालाई स्थानीय तहका मतदाताको दोब्बर संख्याले भाग गरेर १००० ले फेरि भाग गर्दा निस्कने संख्या नै मतभार हो। प्रदेशसभा सदस्यको मतभार भने जनसंख्यालाई जम्मा प्रदेशसभा सदस्यको संख्याले भाग फेरि १००० ले भाग गर्दा निस्किन्छ।

यसरी निकालेको मतभार संख्या दसमलबमा आए पनि अंकमा निर्धारण गरेर राखिन्छ। उदाहरणका लागि स्थानीय तहको मतभार १९.३६ आउँछ। तर मतभार १९ मात्र राखिन्छ। यस्तै प्रदेशसभाको मतभार ५३.२ प्रतिशत आउँछ। तर ५३ मात्र राखिन्छ।

पदावधि सकिने सांसदहरू

आउँदो फागुन २० मा एमालेका बागमतीबाट दिलकुमारी रावल थापा पार्वती, रामचन्द्र राई, गण्डकीबाट गणेश तिमिल्सेना, दीपा गुरुङ, लुम्बिनीबाट कुमार दसौदी, कर्णालीबाट नरपति लुवार, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ र सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्दु कडरियाको पदावधि सकिँदैछ।

कांग्रेसका कोशीबाट रमेशजंग रायमाझी, मधेश प्रदेशबाट जितेन्द्रनारायण देव, गण्डकीबाट प्रकाश पन्थ र लुम्बिनीबाट अनिता देवकोटाको पदावधि सकिँदैछ।
माओवादीका कोशीबाट बिना पोखरेल, सुदूरपश्चिमबाट हरिराम चौधरी र महेशकुमार महरा बिदाइ हुनेछन् भने एकीकृत समाजवादीका बागमतीबाट सिंगबहादुर विश्वकर्मा र कर्णालीबाट नन्दा चपाईको पदावधि सकिँदैछ।

जसपाका मधेश प्रदेशबाट प्रमिला कुमारी र बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सदस्य खिमलाल देवकोटा बिदा हुँदैछन्। प्रदेशगत रूपमै कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले आआफ्नो सिट सुरक्षित राख्ने बुझिएको छ।

बन्दसूचीका व्यक्ति राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिले राष्ट्रियसभा सदस्यको आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन्।

आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ३० र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ३० मा भएको व्यवस्थाअनुसार सोही दफाहरुको उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम नाम हटेको अवस्थामा बाहेक राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार हुन नपाउने स्पष्ट पारेको छ। ‘कसैले उठ्न चाहेमा तत्काल बन्दसूचीबाट हटाउनुपर्छ’, सहप्रवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘बन्दसूचीबाट नाम नहटाएमा उम्मेदवारी मनोनयन गर्न पाइँदैन।’