हिमाल प्रेस 
_1657613647.jpg)
काठमाडौँ- बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने निर्णयको नेतृत्वकर्ता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले आफूले कुनै गलत मनसायले निर्णय नगरेको बयान दिएका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का अधिकृतहरूलाई आफ्नै निवासमा बयान दिएका भट्टराईले यो निर्णयमा आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वार्थ, चाहना नजोडिएको बताएका हुन्।
‘यी निर्णयहरूमा मेरो व्यक्तिगत र पारिवारीक स्वार्थ, चाहना वा चासो जोडिएको विषय होइन। मेरो सार्वजनिक जीवन र नैतिक आचरण निष्कलंक रहिआएको छ। यसरी चर्चामा आएको प्रस्तुत विषयमा मेरो कुनै किसिमको बदनियत वा गलत मनशायले गरिएको निर्णय होइन’ उनले सीआईबीलाई दिएको बयानमा भनेका छन्।
सीआईबीले भट्टराई र पूर्वप्रधानमन्त्री नै रहेका माधवकुमार नेपाललाई भने यो प्रकरणमा प्रतिवादी बनाएको छैन साक्षीमात्रै बनाएको छ। भट्टराई र नेपालसँग सीआईबीले लिएको बयानबारे पनि विवाद भएको छ। उनीहरूसँग सीआईबीले टिप्पणीमात्रै उठाएको र बयान नलिएको भनिएको छ।
दुवै नेताको निवासमा सीआईबी वकिल नलिई पुगेको थियो। सोहीकारण उनीहरूको बयान नभई टिप्पणी उठाइएको भनिएको हो। सरकारी किर्ते र संगठित अपराधको कसुमा २८६ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। त्यसमध्ये केहीलाई भने जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाइएको छ।
भट्टराईले सीआईबीलाई भनेको विवरण
यो प्रक्रियागत रूपमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट उठी आएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस भई मन्त्रिपरिषद्बाट सामाजिक समितिमा पठाइएकोमा सामाजिक समितिको सुझावअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्न स्वीकृति दिएको हो।
सम्पूर्ण विधि प्रक्रिया पूरा गरेर विधिवत् रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको प्रस्तावउपर छलफल भई सामूहिक रूपमा गरिएको निर्णय हो। म करिब १८ महिना नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहेको अवस्थामा हजारभन्दा बढी प्रस्तावहरू मन्त्रिपरिषद्मा पेस भए होलान्। सबै प्रस्तावको प्राविधिक पक्ष याद हुने कुरा भएन।
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको अभिलेखबाट अवगत हुनसक्छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषलाई दिने भन्ने होइन, उल्लेखित प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा छलफल गरी पेस गर्न पठाएकोमा उक्त समितिको मिति २०६९ असोज १४ मा बसेको बैठकले पेस गरेअनुसार “पुनः नापी बमोजिम नेपाल सरकार, समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको जग्गाको दर्ता सच्याई साविक लगतबमोजिम श्री पशुपती टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने” भन्ने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको हो।
मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको प्रस्तावमा साविक लगतबमोजिम भन्ने बेहोरा उल्लेख भएकोले सोहीअनुसार निर्णय भएको हो। मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयार्थ पेस हुने सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव मुख्य सचिवमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने भएकोले यसरी पेस भएको प्रस्तावमा कुनै किसिमको कानुनी वा अन्य त्रुटि छैन भन्ने विश्वासमा प्रस्तावउपर निर्णय गरिन्छ।
यी निर्णयहरूमा मेरो व्यक्तिगत र पारिवारीक स्वार्थ, चाहना वा चासो जोडिएको विषय होइन। मेरो सार्वजनिक जीवन र नैतिक आचरण निष्कलंक रहिआएको छ। यसरी चर्चामा आएको प्रस्तुत विषयमा मेरो कुनै किसिमको बदनियत वा गलत मनशायले गरिएको निर्णय होइन।
