राष्ट्रपति पौडेलले दलहरूसामु राखे जल्दाबल्दा ६ राष्ट्रिय मुद्दा

काठमाडौँ- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सर्वदलीय बैठक डाकेर मुलुकका केही जल्दाबल्दा समस्यामाथि चासो व्यक्त गरेका छन्। पौडेलले त्यस्ता समस्या समाधानका लागि मिलेर अघि बढ्न नेताहरूलाई सुझाव दिएका हुन्। बैठक मंगलबार बिहान शीतलनिवासमा बसेको थियो।

त्यस अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले आफू सक्रिय नखोजेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको पालना, संरक्षण र राष्ट्रिय एकता प्रवर्धनमा आफू चिन्तित रहेको बताए। यस्तै उनले संंघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक र महत्त्वपूर्ण कानुन बन्नुपर्नेमा जोड दिए।

संविधानले दिएको जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा चिन्ता

राष्ट्रपति पौडेलले आफू सक्रिय हुन नखोजको भन्दै राष्ट्रपतिको चिन्ता नै रहेको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘यो मैले एक्टिभिज्म देखाउन खोजेको होइन। म पनि लोकतन्त्रका लागि धेरै दुःख पाएको कार्यकर्ता हुँ। त्यसैले राष्ट्रप्रतिको यो मेरो चिन्ता हो।’

दलहरूसँग विभिन्न कारणले भेट पनि हुन नसकेको अवस्थामा आफूलाई भेटेर राष्ट्रको चिन्ता गरौँ भन्ने रहेकाले छलफलमा डाकेको उनले बताए। पौडेलले भने, ‘संंविधानको पालना, संरक्षण र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने जिम्मेवारी नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। संंविधानमा रहेको यो जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा म सधैँ चिन्तित छु।’

संविधान, प्रणालीमाथि र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम

राष्ट्रपति पौडेलले अहिले आएर कताकता हाम्रो संविधान र प्रणालीप्रति नै खेलबाड हुन खोजेको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको राष्ट्रपतिले बताए। यसबाट शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको संवैधानिक मर्म र भावनाअनुसार हामी हिँड्न सकेका छौँ कि छैनौँ भनेर पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको पौडेलले बताए।

उनले भने, ‘संंघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक र महत्त्वपूर्ण कानुन बन्न नसकेको भनेर चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका छन्। सत्य निरूपण, बेपत्ता तथा मेलमिलापसम्बन्धी कानुनी विषय अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।’ यतिबेला शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन सकिएन भने जनताले खोजेको शान्तिको चाहना पूरा हुन नसक्ने उनले बताए।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र आर्थिक अवस्था

राष्ट्रपतिको चासोको अर्को विषय हो सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन। उनले नेपाललाई प्रि ग्रे लिस्टमा एक वर्षका लागि राख्ने स्थिति हाम्रा अर्को चिन्ताको विषय रहेको बताए। उनले भने, ‘त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनहरू यथाशीघ्र पारित गरेर नेपाललाई कालोसूचीबाट जोगाउने पहलकदमी लिनु हामी सबैको साझा दायित्व हो।’

देशको आर्थिक अवस्थामा शिथिलता देखिएको स्थितिमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन समयमा पास गर्न सकिएन भने नेपालमा आउने विदेशी लगानी रोकिन सक्ने चिन्ता उनको छ। पौडेलले भने, ‘नेपालको साख अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गिर्न सक्छ भन्नेतर्फ सचेत भएर ती कानुन बनाउन आग्रह गर्दछु।’

राष्ट्रिय स्वार्थ र हितका लागि वार्ताबाट निकासमा पुग्नुपर्नेमा जोड

राष्ट्रपति पौडेलले अवरुद्ध संसद् बैठक सञ्चालन गर्ने विषयमा दलहरूबीच सहमति जुटेकोमा आफूलाई सन्तोष मिलेको बताए। उनले भने, ‘जनताका यावत् समस्याको समाधान गर्ने सार्वभौम थलो संसद् लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदा जनताका आवाज मुखरित हुने काम बन्द हुन्छ भन्ने सर्वत्र चिन्ता प्रकट भैरहेका बेला सबै दलहरूको आपसी संवाद र प्रयत्नले सहमतिको नजिक पुगेको भन्ने खबरबाट सन्तोष मिलेको छ।’ यस्तो सहमतिको प्रयत्नले तत्काल सार्थकता पाएर अवरुद्ध संसद् सञ्चालन हुने विश्वास उनले लिएका छन्।

यदाकदा दलहरूबीच विवाद, द्वन्द्व र तिक्तता देखापर्ने गरे पनि राष्ट्रिय स्वार्थ र हितका लागि वार्ता, संवाद र छलफलबाट निकासमा पुग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। राष्ट्रपतिले भने, ‘लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै यही हो। नेपालका राजनीतिक दलहरूले विगतमा विषम परिस्थितमा पनि संवादकै माध्यमबाट समस्या सुल्झाएका कैयौँ उदाहरणहरू हाम्रासामु छन्।’ उनले आपसी संवाद, वार्ता र छलफलबाट समस्याको निकास निकाल्न सबै दलहरू अग्रसर होऊन् भन्ने सदिच्छा पनि व्यक्त गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘जनताको अपेक्षा पनि यही हो।’

भ्रष्टाचार बढिरहेको भन्दै चिन्ता

राष्ट्रपति पौडेलले देशमा भ्रष्टाचार बढिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। संसद्ले सबैलाई सुशासन प्रत्याभूत गराउन बाध्य पार्ने थलो हो भनेर सिद्ध गर्न दलहरूलाई आग्रह गरे। उनले भने, ‘सुशासनका पक्षमा हामी दह्रोसँग उभिन नसक्दा समाज नै भ्रष्टीकरणतर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने सर्वत्र चिन्ता भइरहेका बेला सार्वभौम संसद सुशासन प्रत्याभूत गराउन सबैलाई बाध्य पार्ने थलो हो भनेर सिद्ध गर्न यहाँहरू सबैलाई आग्रह गर्दछु।’

साझा मुद्दामा समान दृष्टिकोण हुनुपर्छ

पौडेलले राष्ट्रिय सुरक्षा, बेरोजगारी तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक विकास तथा परराष्ट्र नीतिजस्ता मुलुकका साझा दायित्व र जिम्मेवारीमा सबैको समान दृष्टिकोण हुन आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, ‘हामीले हाम्रो जिम्मेवारी सही ढंगले पूरा गर्न सकेनौँ र जनताको अपेक्षालाई उपेक्षा गरिरह्यौँ भने हामीले अवलम्बन गरेको सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि जनतामा यसप्रति नै नैराश्य उत्पन्न हुने भएकाले यसतर्फ सचेत रहन सबैको ध्यानाकृष्ट गराउन चाहन्छु।’

प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरे आभार

बैठकमा सहभागी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन तथा जनताले चाहेजस्तो गरी संसद् सञ्चालन होस् र यसमा राजनीतिक दलहरुको बीचमा समझदारी बनोस भन्ने राष्ट्रपति शुभेच्छा अत्यन्तै सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

बैठकमा उनले भने, ‘यसमा कसैले विमति राख्नुपर्ने कारण छैन्। हामी निरन्तर छलफलमा छौँ।’ संसद् बैठक सञ्चालन गर्नका लागि सहमतिको करिबकरिब नजिक पुगेको प्रचण्डले बताए। उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको शुभेच्छा प्रति आभार व्यक्त गर्दछु।’

राष्ट्रपतिलाई बैठक डाक्ने अधिकार छैन : एमाले

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने बैठकमा अनुपस्थित भएको छ। एजेन्डा राखेर सर्वदलीय बैठक बोलाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको भन्दै बैठकमा सहभागी नभएको एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले बताए।

उनले भने, ‘एजेन्डा राखेर सर्वदलीय बैठक भनेर बोलाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन। सरकार र प्रधानमन्त्री स्वयं रातबिहान प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद्‌मा उठाएको मागको विषयमा छलफल र बैठकमा हुनुहुन्छ।’