हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको एउटै अडानले दुवै सदन लामो समयदेखि चल्न सकेका छैनन्। सुन काण्डबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग राख्दै एमालेले निरन्तर सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ।
संसद् प्रतिरोधका कारण सचिवालयले बनाएका कार्यसूची प्रभावित बनिरहेका छन्। यता सरकारले समेत अवरोध हटाउन चासो देखाएको छैन। हङकङबाट भित्र्याएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार पार गराइएको सुन बरामदपछि एमालेले तस्करीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतमाथि पनि संलग्न रहेको आरोप लगाएको छ।
सरकारले सुनकाण्डको छानबिन गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई दिएको छ। सीआईबीले छानबिन थालेको पनि छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सरकारको यो निर्णयको विरोध गर्दै आएको छ। गृह मन्त्रालय मातहत रहेको सीआईबीले स्वयम् गृहमन्त्रीलाई छानबिन गर्न नसक्ने एमालेको भनाइ छ।
‘हामीले कसरी पत्याउने सीआईबीले गृहमन्त्रीलाई छानबिन गर्छ भन्ने कुरा,’ एमाले सांसद योगेश भट्टराई भन्छन्, ‘यसका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउनुको विकल्प छैन।’
सत्तारुढ घटकले पनि एमालेलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास नगरेका भने होइनन्। सभामुख देवराज घिमिरेको रोहवरमा निरन्तर बैठक बसेर सत्तारुढ दलले एमालेलाई आश्वस्त पार्न खोजिरहेकै छन्। तर एमाले अडानबाट पछि हटेको छैन।
मंगलबारको बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले जवाफ दिएपछि शून्य समय सुरु गर्ने संसद् सचिवालयको तयारी थियो। प्रतिनिधिसभा बैठकअघि सत्तारुढ दल र नेकपा एमालेबीच सहमति पनि भएको थियो। तर एमालेले आफ्नो अडाबाट पछि हटेन।
सुन प्रकरणबारे जवाफ दिँदै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद् बैठकको अवरोध हटाउन आग्रह गरेका थिए। एमाले सांसदले उठेर विरोध गरेपछि बैठक चलेन । यसअघि साउन १५, १६, २२ गते बोलाइएको बैठक दलहरूबीच सहमति नभएका कारण बैठक नबसी सूचना टाँसेर स्थगन गरिएको थियो।
साउन १० को बैठकमा एमालेले आफ्ना र सत्तापक्षको सांसदलाई बोल्न दिएपछि बैठकको कार्यसूची अघि बढाउन दिएको थिएन ।
सरकारले संसद् चलाउन नचाहेको आरोप
सरकारले नै संसद्लाई ‘बिजिनेस’ दिन सकेको छैन। आमनिर्वाचनपछि दुवै सदनबाट पारित भएर कानुन बनेको एउटै मात्र विधेयक छ। विशेष समय र शून्य समयमै संसद् बैठक निर्भर छ। प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पनि सत्तापक्षले नै संसद् चलाउन नचाहेको आरोप लगाएको छ।
‘सत्तापक्षले नै विषय मिलेको छैन, सूचना टाँसेर जाऔँ भन्नुभयो । दोष एमालेलाई लगाउने ? माओवादीको बैठकको कारणले संसद् चलेन । दोष एमालेलाई लगाउन मिल्छ ?,’ नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले भने, ‘सुन प्रकरणमा अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीप्रति आशंका छ । त्यसकारण निष्पक्ष छानबिन समिति आवश्यक पर्यो । समिति गठन नभएकाले हाम्रो विरोध जारी रहन्छ ।’
सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षलाई गलाउन खोजेको आरोप बर्तौलाले लगाए ।
निरीह सभामुख
सदन चलाउने मुख्य भूमिका सभामुखको हुन्छ। तर वर्तमान सभामुख घिमिरे भने यसमा बाराम्बार चुकिरहेका छन्। उनी प्रमुख प्रतिपक्षीले अवरोध गर्ने बुझ्नेबित्तिकै सदनको बैठक सारिहेका छन्। सभामुखमाथि पनि सत्तापक्षले बाराम्बार प्रश्न तेर्स्याएको छ। एमाले पृष्ठभूमिका घिमिरे दलकै निर्णय मानेर संसद् नचलेको नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाको तर्क छ। अघिल्ला संसद्का कार्यकालमा प्रतिरोधका बीच पनि संसद् चलेका थिए।
माओवादी सांसद माधव सापकोटा पनि सभामुखले सदन चलाउन नचाहेको बताउँछन्।
आमनिर्वाचिनपछि गठित प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न थालेको सात महिना बित्दा पनि संसदीय समितिले सभापति पाउन सकेका छैनन्। संसद्मा रहेका विधेयक संसदीय समितिको सभापति नभएकै कारण अघि बढाइएको छैन ।
सरकारले संघीय शिक्षा, निजामतीसम्बन्धी विधेयक संसद्मा लगेकै छैन प्रतिनिधिसभाले एउटा विधेयक मात्रै पारित गरेको छ । राष्ट्रियसभाले पारित गरिसकेको विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा थन्किएको छ।
सत्तारुढ दललाई छैन चासो
मंगलबार संसद् बैठक चलिरहँदा प्रधानमन्त्री भने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा थिए। संसद् बैठक र मन्त्रिपरिषद् बैठक एकै समयमा डाकिएको थियो। मन्त्रीहरूसमेत सदनमा लामो समय बस्न भ्याएनन्।
यसअघि पनि माओवादी केन्द्रको अनुरोधमा सात दिन प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएको थियो। ‘माओवादीले केन्द्रीय समिति बैठक भएकाले त्यो समयमा बैठक नराख्न भनेको थियो,’ सभामुख निकट स्रोतले भन्यो। संसद्मा सत्तारुढ सांसदको उपस्थिति खास देखिँदैन। संसदीय समितिमा समेत कोरम नपुगेर पटकपटक बैठक स्थगित भइरहेका छन्। एमाले सचेतक बर्ताैला सत्तारुढ दलले चासो नदेखाएकाले सदन नचलेको तर्क गर्छन्।
साना दलले समेत सदन नचल्नुको कारण ठूला दल भएको बताउँदै आएका छन्। मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले ठूला तीन दलले संसद् चल्न नदिएको आरोप लगाए।
