स्याङ्जाको एक गाउँमा गरिएको कोदोखेती।
पोखरा- मार्फाको स्याउ, मनकामनाको सुन्तला, पोखराको जेठोबुढो, मुस्ताङको सिमी, मनाङ-मुस्ताङकै उवा, लमजुङको कागुनो, तनहुँको मास, बागलुङको चिलामको अचार र हिउँदे सिमीले सम्बन्धित ठाउँको पहिचान राखेका छन्। साथै गण्डकी प्रदेशका यी रैथाने बाली परम्परादेखि नै किसानको जीवन निर्वाहको महत्त्वपूर्ण साधन बन्दै आएका छन्।
यीबाहेक धान, मकै, कोदो, फापर, लट्टे, आलु, तरुल, पिँडालु, चिनोलगायत गण्डकीका प्रमुख रैथाने बाली हुन्। विशेष ठाउँमा किसानले कम्तीमा ६० वर्षअगाडिदेखि परम्परागत रुपमा खेती गर्दै आएका बालीलाई स्थानीय वा रैथाने बाली भनिन्छ।
उन्नत तथा हाइब्रिड जातको बिउको अत्यधिक प्रयोगले अचेल प्रदेशका रैथाने बाली संकटमा परेका छन्। थोरै जमिनमा धेरै उत्पादन लिन आधुनिक, उन्नत तथा हाइब्रिड जातको बालीमा किसानको आकर्षणले रैथाने बाली लोप हुने चिन्ता बढेको हो।
पछिल्लो समय स्याङ्जाको वालिङबाट धानका प्रजाति अनदी, जर्नेली, घैय्या, कोदोका प्रजाति झाब्रे, डल्ले, सम्धी, अमेरिकन आदि लोप हुँदै गएका छन्। मकैमा जुनेलो जात संकटमा छ। यही संवेदनशीलतालाई बुझेर केही केही व्यक्ति र संस्था रैथाने बाली जोगाउन सक्रिय हुन थालेका छन्। प्रदेश सरकारले चासो दिएको छ।
संस्थागत रूपमा रैथाने बाली संरक्षणमा सक्रिय सहकारी हो, वालिङ प्रोडक्ट होल्डिङ बहुउद्देश्यीय सहकारी। ‘जल, जमिन र वातावरण जोगाऔँ, मानव स्वास्थ्य र प्राणीजगतको रक्षा गरौँ,’ नारासहित स्याङ्जासहित छिमेकी पाल्पा र पर्वत जिल्लाका विभिन्न भागमा पुगेर स्थानीय जातका खाद्यान्न र तरकारी बालीका बिउ संकलन गर्दै आएको संस्थाका अध्यक्ष यामबहादुर गुरुङ बताउँछन्।
उक्त सहकारी रैथाने बाली संरक्षण गर्दै बिउ संकलन, संरक्षण र बजारीकरणको अभियानमा छ। सहकारीले मल उत्पादन, कोसेली घर पनि सञ्चालन गरेको छ। सहकारीको यो अभियानमा वालिङ नगरपालिका, दियालो संस्था र यूएनडीपी नेपालले सहयोग गरेका छन्।
सहकारीले रैथाने बालीको संरक्षण अभियानअन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा पुगेर खाद्यान्न तथा तरकारी बालीका हालसम्म करिब ६० प्रजातिका बिउ संकलन गरिसकेको छ। संकलित बिउ कृषिविज्ञको सहयोगमा प्रयोगशालामा परीक्षण गरी किसानलाई फिर्ता गर्ने र उत्पादन भएको बिउ पुनः संस्थाले खरिद गरी बिउ बैंकका रूपमा अगाडि बढाउँदै आएको अध्यक्ष गुरुङले बताए।
जेठोबुढो पोखराकै चिनारी हो। बासनादार, नरम, स्वादिलो यो प्रिय भोजन पोखराबाट कोसेलीका रूपमा समुद्रपारसम्म पुग्ने गर्छ। पोखरामा कुनै कुनै टारीतिर रैथाने जेठोबूढो भेटिने गरे पनि अचेल फाँटमा यो धान कमै रोपिन्छ। किसान जेठोबुढो रोप्न छाडेर धेरै उत्पादन दिने अन्य प्रजातिमा बढी आकर्षित हुन थालेपछि पोखरा महानगरपालिका जोगाउन लागिपरेको छ।
पोखरा महानगरले यस वर्ष किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा १० टन जेठो बुढो धानको बिउ वितरण गरेको छ। महानगरपालिका कृषि महाशाखा प्रमुख मनहर कडरियाका अनुसार महानगरले जेठोबुढो खेतीमा प्रोत्साहन गर्दै किसानले उत्पादनको बिउ २ सय रुपैयाँमा खरिद गरेर १ सय रुपैयाँ प्रतिकिलो अनुदान दिएको हो।
पोखरामा ११ हजार २ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुने गरेकोमा जेठोबुढो मात्र ४ हजार हेक्टरमा रोपिने गरेको छ। पोखरामा उत्पादित हुने ३९ हजार टन धान उत्पादनमध्ये १३ हजार टन जेठोबुढोको हिस्सा छ। जग्गा मासिँदा तथा हाइब्रिड बिउमा किसान आकर्षित हुँदा पोखरा उपत्यकामा बढीजसो रैथाने धानको जात लोप भइसकेका छन्। यहाँबाट करिब ३० हाराहारीमा रैजाने धान लोप भइसकेको अनुमान छ।
पोखरामा विशेषगरी सुधारिएको जेठोबुढो, मार्सी, झिनुवा, मनसरा, खुमल, राधा, जर्नेली, बासमती, सुनौलो सुगन्दा, मन्सुली, पहेँले, गुर्दी, अनदीलगायतका प्रजातिको धान बढी रोप्ने चलन छ।
प्रदेश सरकारको चासो
गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि रैथाने बाली संरक्षणमा विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ। कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले क्लस्टर (समूह) मा रैथानी बाली संरक्षण उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको मन्त्रालयका कृषि विकास महाशाखा प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत बालकृष्ण अधिकारीले बताए।
‘सरकारले रैथाने बाली संरक्षणमा किसानलाई प्रोत्साहित गर्दै आएको छ। कुटानीपिसानीमा सहयोग गर्ने, संरक्षण गर्ने, बाली उत्पादनका लागि आवश्यक प्रांगारिक मल, विषादी सहयोग गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामी कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत गण्डकीका ११ वटै जिल्लामा यसखालका काम गर्दै आएका छौँ।’
कागुनो : अनिकाल टार्ने अन्न
कृषि ज्ञान केन्द्र कास्कीले कागुनोलाई विशेष बालीका रूपमा संरक्षण गर्दै आएको छ। कम उर्वरभूमिमै बढी उत्पादन दिन सकिने कागुनो कोदोको एक प्रकार हो। चार महिनामा उत्पादिन लिन सकिने यसलाई अनिकाल टार्ने अन्न मानिन्छ। कार्यालय प्रमुख शालिकराम अधिकारीले भने, ‘जेठोबुढो त पोखराकै चिनारी भइहाल्यो। हामीले कागुनोलाई विशेष बालीका रूपमा संरक्षण गर्दै आएका छौँ। साथै उवा, विभिन्न जातका कोदो, धानको विभिन्न पाँच जात एक्ले, बयर्ने, कालो झिनुवा, अनदी र पहेँलेमा विशेष जोड छ।’
उनका अनुसार कृषि ज्ञान केन्द्रले जिल्लामा विभिन्न किसान समूहमार्फत रैथाने बाली संरक्षणमा प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ। कास्कीमा पाइने रैथाने बालीको जात र छुट्टाछुट्टै बाली मिसाएर करिब सयवटा नमुना डिस्प्लेका लागि म्युजियमसमेत बनाइएको उनले बताए।
होम स्टेका सञ्चालकलाई रैथाने बालीबाट बन्ने विभिन्न परिकार बनाउने तरिका सिकाउनुको साथै ती परिकार बनाउन आवश्यक उपकरण ५० प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराइएको छ। खासमा प्रजनन् तथा स्रोत बिउ, मूल बिउ, प्रमाणित बिउ हुँदै उन्नत बिउ उत्पादन हुन्छ।
कास्कीमा प्रजनन् तथा स्रोत बिउ उत्पादनमा लिबर्डले पनि लामो समयदेखि काम गर्दै आएको छ। कास्कीसहित गण्डकीका विभिन्न जिल्लामा सामुदायिक बिउ बैंक स्थापना गरेर संरक्षण पहल भएको छ।
पोखरा हेमजाका किसान चित्रनाथ पौडेल आफूले रैथाने बाली उत्पादनमा जोड दिए पनि उत्पादकत्वमा कमी हुँदा चिन्तित छन्।
संरक्षणमा चुनौती
अचेल कतिपय बाली तथा प्रजाति लोप भइसकेका छन्। रैथाने बाली पोसिलो भए पनि उपभोक्ताको पहुँचभन्दा टाढा हुँदा सहजै पाइने खानेकुरामा उनीहरू आकर्षित देखिन्छन्। रैथाने बालीको उत्पादन कम दिने हुँदा यसप्रति किसान अनिच्छुक छन् भने उनीहरूको आकर्षण उन्नत जातको बिउमा बढी छ।
परम्परागत प्रविधि, भौगोलिक असहजता, उत्पादन लागत बढी, बाहिरको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा, रैथाने बालीबाट कम नाफा, बदलिँदो आहारव्यवहारले रैथानेका परिकारको उपभोगमा कम प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ। युवासमेत रैथानेबाली भन्दा अन्य व्यवसायतर्फ आकर्षित देखिन्छन्।
कृषि ज्ञान केन्द्र कास्की प्रमुख अधिकारी भन्छन्, ‘रैथाने बाली उत्पादन गर्न छोडेर हाइब्रिडको बढी खेती हुँदा माटोसमेत बिँग्रदै गएको छ। अब रैथाने बाली उत्पादनमा पनि रासायनिक मल नभइ नहुने अवस्था आयो।’
कृषिमा कम बजेट
गण्डकी प्रदेशमा चालु आवमा कृषि क्षेत्रका लागि संघ र प्रदेशबाट गरी कुल २ अर्ब २१ करोड बजेट परेको छ। यो बजेट गत आव २०७९/८० को तुलनामा ३२ करोडले कमी हो। गत वर्ष २ अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा यसपाला झनै घटेको हो।
नेपाल कृषिप्रधान देश भनिए भनिए पनि बजेट तथा कार्यक्रममा कमै प्राथमिकतामा परेको गुनासो गर्छन्, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय कृषि विकास महाशाखा प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत बालकृष्ण अधिकारी।
किसानलाई ध्यानमा राखेर आयात हुने वस्तुको उत्पादन स्वदेशमा बढी गर्दै नेपाली मुद्रा बिदेसिनबाट रोक्नुपर्ने उनको सुझाव छ। उनी भन्छन्, ‘रैथाने बाली संरक्षण गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकार सबैको सहकार्य आवश्यक छ।’
