हिमाल प्रेस 
पोखरा- गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुखले संवैधानिक सर्वोच्चता, संसदीय मर्यादा र परम्परामाथि धावा बोलेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएको छ। कांग्रेस गण्डकी प्रवक्ता माधवप्रसाद बास्तोला (मधु) ले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएका हुन्।
‘६० प्रदेशसभा सदस्य रहेको सभामा सरकार बन्नका लागि आवश्यक पर्ने बहुमत नपुगेको अवस्थामा अध्यक्षता गरिरहनुभएको सभामुखले प्रदेशसभा सदस्यमा ५१ प्रतिशत गणना गर्दा न्यूनतम ३१ जना प्रदेशसभा सदस्य प्रस्तावको पक्षमा हुनुपर्ने संवैधानिक प्रक्रियालाई उल्लंघन गरी प्रस्तावको पक्षमा ३० जना सभासदको हस्ताक्षरलाई बहुमत प्राप्त भएको भनी गरिएको असंवैधानिक घोषणाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस घटनाले संवैधानिक सर्वोच्चता, संसदीय मर्यादा र परम्परामाथि धावा बोल्ने यस कार्यप्रति नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ।’
आइतबार प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिन राखेको प्रस्तावको पक्षमा ३०, विपक्षीमा २७ र तटस्थ २ मत परेको थियो। जबकि ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ मत चाहिन्छ। तर सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले सर्वोच्चको संवैधानिक व्याख्या भएको जिकिर गर्दै ३० मतलाई नै मुख्यमन्त्री अधिकारीले बहुमत प्राप्त गरेको घोषणा गरेका थिए।
गत २५ चैतमा आफ्नो पार्टी एमालेका २२, सभामुखसहित माओवादीका ८ र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को समर्थनमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेका एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नेपालको संविधान १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेका थिए। नियुक्तिको ३० दिनभित्र संसद्समक्ष विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम २९ औं दिनमा अधिकारीले आइतबार विश्वासको मत मागेका थिए।
३० लाई नै बहुमत पुगेको घोषणाको विरोध गर्दै कांग्रेसले कानुनी उपचार अपनाउने घोषणा गरेको छ। कांग्रेस गण्डकी प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले उक्त कार्य संवैधानिक कार्यविपरीत भएको भन्दै पुनः सर्वोच्च अदालन जाने जनाएका हुन्।
‘…प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा सो प्रक्रिया पूरा नगरी सभामुखले असंवैधानिक तबरबाट मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई विश्वासको मत प्राप्त भएको भनी गर्नुभएको घोषणा/निर्णय पूर्णरूपमा असंवैधानिक, संसदीय अभ्यास र परम्पराविरुद्ध छ,’ आइतबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘सभामुखजस्तो जिम्मेवार भूमिकाबाट दलीय पक्षधरताको आधारमा कसैलाई सत्तामा पुर्याउनका लागि संविधानको खिलापमा कार्य हुनु दुःखद हो।’
सभामुखसहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति कार्य असंवैधानिक भएको भनी गत २७ चैतमा पनि कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै १७ वैशाखमा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र सारंगा सुवेदीले रिट खारेज गरी अधिकारी सरकारलाई विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा जान आदेश दिएको थियो।
आदेशमा भनिएको थियो, ‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीको बहुमत रहे-नरहेको बहुमतको वैधानिकता परीक्षण प्रदेशसभाबाटै गर्न संवैधानिक, व्यावहारिक र अन्तिम विकल्प हुँदा सो विकल्पको बाटोको प्रयोग नभई अपरिपक्वताको अवस्थामा देखिँदा रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था विद्यमानता नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ।’ सर्वोच्चको आदेशमा गण्डकीका ६० प्रदेशसभा सदस्यमध्ये सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि ३० जनाको समर्थन देखिएको उल्लेख छ।
