मानव संशाधनमा सञ्चय कोषको छलाङ, १४४ को पदपूर्ति, १२६ पूर्ति हुने क्रममा

हिमाल प्रेस ३ साउन २०८० १२:०१
206
SHARES
मानव संशाधनमा सञ्चय कोषको छलाङ, १४४ को पदपूर्ति, १२६ पूर्ति हुने क्रममा

ललितपुर- नयाँ नेतृत्व आएसँगै पछिल्लो वर्षमा कर्मचारी सञ्चय कोषले मानव संशाधनको क्षेत्रमा उत्साहजनक छलाङ मारेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को विज्ञापनका आधारमा सञ्चय कोषले १४४ जना कर्मचारी पदपूर्ति गरेको छ। जसमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा ५६ जना, आन्तरिक प्रतियोगिताबाट २१ जना, खुलाबाट ५८ र विशेष बढुवाबाट ९ जनाको पदपूर्ति भएका छन्।

यसअघि लामो समयसम्म पदपूर्ति हुन नसक्दा कर्मचारीमाझ निराशा छाएको थियो। कार्य सम्पादनमा पनि त्यसले असर गरेको थियो।

सञ्चय कोषका मुख्य प्रबन्धक दामोदरप्रसाद सुवेदीका अनुसार विभिन्न कारणले समयमा पदपूर्ति नहुँदा १५० हाराहारी पद खाली थियो।
तर कोषमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै पुराना कानुनी झन्झट पार लागेर कोषले सबै क्षेत्रमा गति समातेको छ।

त्यस्तै कोषले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को विज्ञापनअनुसार १२६ कर्मचारी पूर्ति गर्ने अन्तिम तयारीमा छ। यसअनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट ५२ जना, आन्तरिक प्रतियोगिताबाट १९ र खुलाबाट ५५ जना पूर्ति हुनेछन्। यसमा कार्यसम्पादनको नतिजासमेत प्रकाशन भइसकेको छ।

खुला तथा आन्तरिकतर्फको लिखित परीक्षा आगामी भदौमा हुने कोषले जनाएको छ।

स्वभाविकरूपमा कुनै पनि संगठनको निर्धारित उद्देश्य, लक्ष्य पूरा गर्न अथवा प्रतिस्पर्धी संगठनको रूपमा विकास गर्न मानव संशाधनको प्रमुख भूमिका हुन्छ।
मानव संशाधनको प्राप्ति, विकास, उपयोग, क्षतिपूर्ति र अवकाशसम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख औजार कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली नै हो। नयाँ नेतृत्वसँगै कोषको नयाँ नियमावली पनि प्रयोगमा आइसकेको छ।

‘कर्मचारी सञ्चय कोष, कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०७८’ सोही वर्षको चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति गरेसँगै यसबाटै पदपूर्तिको व्यवस्था भइरहेको छ। यो नियमावलीले सक्षम र योग्य व्यक्तिको प्राप्ति, विकास, उपयोग, क्षतिपूर्ति र अवकाश व्यवस्थापनजस्ता प्रक्रियाहरुलाई सामयिक रूपमा सम्बोधन गरेको छ।

यसअघि ‘कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४८’को ११औँ संशोधन २०७५ सालमा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि कोष सञ्चालक समितिले ‘कर्मचारी सञ्चय कोष, कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०७८’ तयार गरेको थियो। उक्त मस्यौदा तर्जुमा २०७८ साउन १६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत पेश भएको थियो। सोही मस्यौदा २०७८ चैत ३० मा स्वीकृत भएको थियो।

प्रकाशित: ३ साउन २०८० १२:०१

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − eleven =