कोषको आम्दानी होइन सञ्चयकर्ताको हित हेर्छाैँ : जितेन्द्र धिताल

आमकर्मचारीको हितका लागि स्थापित कर्मचारी सञ्चय कोषले ६ दशक बढीको यात्रा तय गरेको छ। पाँच खर्ब रुपैयाँ बराबरको कोष परिचालन गर्दै यसले कर्मचारीको समग्र सेवा र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ।

पूर्वाधार क्षेत्र विशेष गरी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने अग्रणी संस्थाका रूपमा पनि सञ्चय कोष स्थापित छ। बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ। तामाकोशी पाँचौँमा १३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने सम्झौता भइसकेको छ। नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिदका लागिसमेत कोषले २२ अर्ब बराबरको लगानी गरेको छ। यही सेरोफेरोमा रहेर राससले कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जितेन्द्र धितालसँग गरेको कुराकानी :

कर्मचारी सञ्चय कोषले पछिल्ला दिनमा के-कस्ता कामकारबाही गरिरहेको छ? 

कर्मचारी सञ्चय कोष देशको अग्रणी संस्था हो। छ दशकभन्दा बढीको इतिहास भएको संस्था भएकाले सञ्चयकर्ताले विश्वास गरेका छन्। पछिल्ला दिनमा हामीले संस्थाको सुदृढीकरण र आधुनिकीकरणमा जोड दिएका छौँ। त्यसमा धेरै काम भइसकेको छ।

ढड्डाबाट सुरु भएको संस्थालाई हामीले पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइसकेका छाैँ। सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा कसरी सेवा दिन सकिन्छ भनेर आन्तरिक सुधारका कामलाई अगाडि बढाएका छौँ। हिसाबकिताब तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको समन्वयलाई पनि सेवाग्राहीको उपस्थितिबिना नै गर्न सकिने गरी प्रणालीगत सुधार गरेका छौँ।

अहिले हामी ५ खर्ब प्लसको संस्था भएका छौँ। हामीले यही स्रोतलाई परिचालन गरेर सञ्चयकर्तालाई नयाँनयाँ सुविधा र योजना दिने तथा उनीहरूलाई थप विश्वस्त बनाउने भन्ने सन्दर्भमा काम गरिरहेका छाैँ। त्यसमा हामी सफल पनि छौँ। कोष परिचालनलाई पनि बढीभन्दा बढी सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन लागिपरेका छौँ।

समग्रमा हामीले आन्तरिक सुधार पनि गर्‍यौँ, नीति, नियम, कार्यविधि तथा अन्य काममा सहजीकरण पनि गरेका छौँ। यसबीचमा संस्थागत सुदृढीकरण र आन्तरिक व्यवस्थापनको काम नै विशेष प्राथमिकतामा परेका छन्।

सुदृढीकरणका विषय नितान्त आन्तरिक भए, तर सञ्चयकर्ता वा आम कर्मचारीले कोषबाट केकस्ता सुविधा पाए भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। कोषले खासमा नयाँ त्यस्तो के गरिरहेको छ? 

हाम्रा सबैजसो कार्यक्रम सञ्चयकर्ताको हितमा नै हुन्छन् र छन्। उहाँहरूको पैसा नै हामीले परिचालन गर्ने हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केबल नाफालाई मात्रै केन्द्रित गर्छन्। तर हामीले नाफालाई भन्दा पनि सुविधालाई बढी केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छौँ। हामीले कमाएको र प्रतिफल हासिल गरेको रकमको कुल ९० प्रतिशत बराबरको हिस्सा सञ्चयकर्ताको हितमा नै परिचालन गर्छौँ। त्यसैले हामीले कोषको मुनाफाभन्दा पनि सञ्चयकर्ताको हित हेर्ने हो, त्यही गरिरहेका छौँ।

पछिल्ला दिनमा हामीले विशेष गरेर दुई प्रकारका सुविधालाई केन्द्रमा राखेका छौँ। सेवामा नै रहेका बेला सञ्चयकर्तालाई आर्थिक रूपमा केही सहयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने कोणबाट हामीले हेरिरहेका छौँ। त्यसबमोजिम सहयोग गरिरहेका पनि छौँ। बाहिरबाट हेर्दा मानिसले ऋण त हो नि भनेर बुझ्लान् तर ऋण पनि त हामीले यति सरल र सहज रूपमा दिएका छौँ कि लिने र दिनेमा खासै भिन्नता राखेका छैनौँ।

पछिल्ला दिनमा त सञ्चयकर्ताको निक्षेपको ब्याजभन्दा हामीले दिएको ऋणको ब्याज कम भएको अवस्था छ। बरु, बढी नै हामीले दिएका छौँ। ठूलो कोष भएकाले पनि यो सम्भव भएको हो। धेरैलाई लाभ दिन सक्नुको पछाडि व्यवस्थित रूपमा कोषको परिचालन तथा संस्थागत सुशासन पनि अर्को कारण हो।

सञ्चयकर्ता अवकाश भएपछि पनि उच्च प्रतिफल दिन्छौँ। सरकारले दिएको जिम्मेवारीअनुसार नै योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष सञ्चालन गरिरहेका छौँ। योगदान नगरेका (ननकन्टिब्युटरी) लाई पनि कसरी सेवा दिन सकिन्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग मिलेर अध्ययन गरिरहेका छौँ।

सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति, उपचार सहयोग, मृत्युपर्यन्त आश्रित परिवारलाई हामीले सहयोग गरेका छौँ। सुत्केरी हुँदा महिला सञ्चयकर्तालाई हामीले सहयोग गरेका छौँ। त्यसको लाभ पुरुषले पनि पाउनुभएको छ नै। औषधि उपचार सोधभर्ना कार्यक्रम पनि अगाडि बढिरहेको छ। दीर्घरोग लागेको अवस्थामा १० लाख र अस्पताल भर्ना भएको अवस्थामा  एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएका छौँ। नेपाल सरकारले यो व्यवस्था सञ्चयकर्ताको श्रीमतीलाई पनि उपलब्ध गराउन गरेको आग्रहअनुसार दिनसक्ने गरेर अगाडि बढाएका छौँ। आगामी दिनमा यो सुविधा परिवारसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य छ।

सञ्चयकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने र स्वास्थ्य शिक्षामा सहजीकरण गर्ने काममा कोष केन्द्रित भएर लागिपरेको छ। बिमाका आफ्ना खालका नियम हुन्छन्, तर हामीले नेपालभर नै सरकारी निकायमा दर्ता भएका स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराए पनि उपचार खर्च प्रदान गरेका छौँ। हामीले फराकिलो रूपमा यो कार्यक्रम चलाएका छौँ। हाम्रो उद्देश्य भनेकै सञ्चयकर्तालाई अधिकतम के दिन सकिन्छ भन्ने नै छ। कुनै कार्यक्रम अगाडि बढाइसकेपछि त्यसलाई फिर्ता लिन सकिँदैन। त्यसकारण कार्यान्वयनमा जानुभन्दा पहिल्यै हामीले प्रशस्त अध्ययन र गृहकार्य गरेर मात्रै सार्वजनिक गरेका छौँ।

ब्याजका सन्दर्भमा हामीले पक्कै पनि हस्तक्षेप गर्न सक्थ्यौँ। तर हामी विद्यमान वित्तीय प्रणालीभन्दा बाहिर त छैनौँ। बैंकिङ प्रणालीको नियमन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक छ। अर्थ मन्त्रालय छ। हामी आफैँले भन्दा पनि ती संस्थासँग सहकार्य गरेर तरलता, ब्याजदर निर्धारणमा भूमिका खेलिरहेका छौँ। ब्याजदर घटाउने र बढाउने भन्ने सन्दर्भमा हामीले ठूलो संस्थागत निक्षेपकर्ताको हिसाबले भूमिका खेल्न सक्थ्यौँ।तर, हामीले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गर्‍यौँ। सोही अनुसार हामीले भूमिका खेल्यौँ। हामीलाई फरक तरिकाले हेर्नुपर्नेमा एउटै बास्केटमा राखेर हेर्ने गरिएको छ।

राज्यको वित्तीय प्रणालीमा यति ठूलो भूमिका भएकाले हामीलाई अलिक फरक तरिकाले हेरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। तर, आम रूपमा त्यसो गरिएको छैन। त्यसमा हाम्रो पनि गुनासो छ।पछिल्ला दिनमा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई २ प्रतिशत कम ब्याज दिने भन्ने विषयमा हाम्रो असन्तुष्टि छ। किनकी, हाम्रो त त्यो नै लगानी हो। अरु निकायहरू अरु नै प्रयोजनका लागि खडा भएका वा जुन प्रयोजनका लागि पैसा ल्याएको हो, त्यो नगरी मुद्दती निक्षेपमा राखेर ब्याज मात्रै लिने गरेका छन्। त्यस्ता संस्थाहरूसँग हामीलाई दाँजेर हेर्न भएन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। हामीले यो विषयलाई औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा उठायौँ पनि। हामी राज्यभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्दैनौँ, जुन सबैमा विदितै छ।

हामी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको संस्था भयौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ। नाफामुखी बैंक र सामाजिक दायित्व पूरा गर्ने संस्थालाई एकै हिसाबले हेर्दा ब्याजदर नियन्त्रणमा हामीले काम गर्न नसकेको सही हो। यसमा हामी मात्रै छैनौँ, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा संस्थानजस्ता संस्था पनि छन्। संस्थागत निक्षेपकर्ता भनेका यी संस्था नै हुन्। ब्याजदर प्रभावित गर्न यी संस्थाले पहल गर्न सक्थे।

आम रूपमा हेर्दा स्वतन्त्र बजारजस्तो तर सारमा हेर्दा कहीँ न कहीँ एकाधिकार रहेको छ। हाम्रो जस्ता संस्थामा २ प्रतिशत ब्याजदर कम गर्दा त्यसबाट पर्ने प्रभाव अर्को नै हुन जान्छ। त्यसको लाभ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने भए। यताको निक्षेप उता जाने भयो। हाम्रो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ खर्ब ३० अर्ब बराबरको कोष छ। नागरिक लगानी कोषको पैसा, सामाजिक सुरक्षा कोषको पैसा पनि उत्तिकै छ। तर, हाम्रो पैसा निजी क्षेत्रका बैंकमा गएर प्रतिफल अरुले नै पाउने अवस्था पनि आयो।

कोषमा जम्मा भएको निक्षेप निकालेर बढी ब्याजका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा राख्ने प्रवृत्ति पछिल्ला दिनमा मौलाएको छ। यसलाई रोक्न एक खालको संयन्त्र आवश्यक पर्‍यो भन्ने चर्चा पनि यसबीचमा चलेको थियो। केही प्रगति भएको छ?

कोषबाट पैसा निकालेर बढी ब्याजका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्ने क्रम बढेको विषय एकदमै सही हो। ऋण लिएर राख्दा पनि ४ प्रतिशतसम्म नाफा हुने अवस्था आयो। एकै दिनमा पचास करोड बराबरको रकम नै झिकिने अवस्था पनि आयो। यो प्रक्रिया दुई तीन महिना नै चल्यो। अवकाश कोषका लागि जम्मा भएको पैसा यसरी झिक्न थालिँदा पुँजी निर्माण हुन पाएन। त्यसरी झिकिएको पैसा दैनिक उपभोगमा समेत खर्च भयो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि थोरै मात्र पैसा जम्मा भयो। तरलता अभाव हुनुको पछाडि पनि त्यसले काम गरेको थियो। कोषको पैसा झिकेर निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेर नाफा खाने काम गर्नुभएन।  हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई भन्यौँ। एउटा अध्ययन पनि भयो। केन्द्रीय बैंकलाई पनि हामीले भन्यौँ।

सामान्यतया, कोषले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि सञ्चयकर्ताका लागि ब्याजदर निर्धारण गर्छ। चालु आवका लागि कोषले के कस्ता प्रबन्ध गरेको छ?

हामीले ब्याजदर निर्धारण गरिसकेका छाैँ। हामीले आर्थिक वर्षको सुरुमा नै लिने पनि दिने पनि दुवैको ब्याजदर निर्धारण गर्छौँ। अहिले हामीले ब्याजदर घटाउका छाैँ। हामीले ०.५ प्रतिशत लिने दिने दुवैमा घटाएका छौँ। सञ्चयकर्तालाई हामीले ७.५ प्रतिशत ब्याज दिन्छौँ। अन्त्यमा १ प्रतिशत थप गर्छाैँ। समग्रमा ८.५ प्रतिशत बराबर पर्न जान्छ। लिनेमा थप १ प्रतिशतको स्प्रेडदर कायम गरेका छौँ।

झण्डै ८०० मेगावाट बराबरका आयोजनामा हामीले लगानी गरेका छाैँ। माथिल्लो अरुण, बूढीगण्डकीजस्ता ठूला आयोजनामा पनि लगानी गर्न चाहिरहेका छौँ।

नेपाल वायुसेवा निगमले नयाँ जहाज खरिद गर्ने प्रक्रियामा पुनःऋणका लागि कोषमा आएको खण्डमा प्रक्रिया अगाडि बढाउनु हुन्छ कि हुँदैन? 

निगमको हालको अवस्थामा नैतिक हिसाबले ऋण माग्न आउन सक्ला भन्ने मलाई लाग्दैन। र मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले पनि ऋण देऊ भन्दैन होला। हालको अवस्थामा निगमलाई हामी ऋण दिन सक्दैनौँ। यसमा म कुनै पनि सम्भावना देख्दिनँ। सुरुमा उहाँहरुले राम्रै गर्नुभएको थियो। सरकारको आवश्यकता हेरेर, हामीले दोस्रो पटक वाइडबडी जहाज खरिदका लागि पुनःऋण दिएको हो। निगममा पारदर्शिता छैन। महालेखा परिक्षकले हामीलाई पटकपटक प्रश्न उठाइरहेको छ। त्यसकारण अब थप ऋण दिन सकिँदैन।

जुन उद्देश्यका साथ कोषले बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना सुरु गरेको थियो। त्यसमा खासै प्रगति भएको छैन। कम्पनीमा अध्यक्षले राजीनामा दिएर हिँड्नुभयो, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले घरायसी कारण देखाएर छाड्नुभयो। आयोजना नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेकाे छ। अब कसरी सम्हालेर आयोजना अगाडि बढाउनुहुन्छ?

हामीले सञ्चयकर्ताका लागि नगदमा दिएको सुविधा थोरै हुन्छ। सो सुविधालाई गुणात्मक रूपमा अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ २०७४ सालमा सो कम्पनी स्थापना गरेका हौँ। सो आयोजना तत्काल निर्माणमा जाने अवस्थामा छ। अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले राजीनामा दिनुभयो। हामीले सञ्चालक समितिमा छलफल गरिरहेका छौँ। अब अल्पकालीन हिसाबले छलफल गरेर हुँदैन। दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढाउनका लागि दिगो रूपमा काम गर्ने व्यक्तिको खोजी गरिरहेका छौँ। हामीले सरोकारवालाहरूका बीचमा छलफल गरिरहेका छौँ। सञ्चालक समितिले पूर्णता पाएको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको खोजी भइरहेको छ।

एउटा सामान्य सञ्चयकर्ताले बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा हालसम्म गरिएको लगानीको प्रतिफल कहिले पाउँछौँ भनेर प्रश्न गरेको खण्डमा तपाईंको जवाफ के हुन्छ? 

जलविद्युत् क्षेत्रमा गरिएको लगानीले तत्काल प्रतिफल दिन सक्दैन। त्यसका लागि पहिलो चरणमा अध्ययन गर्नुपर्छ। प्राविधिक रूपमा तयारी गर्नुपर्छ। हामीले समय र लगानी तोकिएको हिसाबमा नै सक्नुपर्छ भनेर अध्ययनमा जोड दियौँ। आजका दिनमा आयोजनास्थलमा सडक पुगेको छ। पूर्वतयारीको काम भइरहेको छ। मुआब्जा वितरणको काम सुरु हुने चरणमा छ।

हामी तत्काल नै निर्माणमा जाने तयारीमा छौँ। सकेसम्म चालु आवको अन्त्यसम्म नै आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने तयारी भएको छ। तर, पछिल्ला दिनमा अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका कारण समस्या भएको हो। यसलाई स्वीकार गर्छु। अब भने यसमा कुनै समस्या हुनेछैन। अब ठेकेदार र परामर्शदाता नियुक्तिका लागि सबै कागजात तयार भएको छ। चालु आवको अन्त्यसम्म एउटा अवस्थामा हामी आयोजनालाई पुर्‍याउँछौँ।

हामीले कोषको सहायक कम्पनीमार्फत आवासको योजना अगाडि बढाएका छौँ। भरतपुरमा १२९ वटा घर बनाएर कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउन खोजेका छौँ। नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारसँग मिलेर आवास योजना अगाडि बढाउन खोजेका छौँ। पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल संयोजकत्वको कार्यदलले पनि आवासको विषयलाई सम्बोधन गर्ने विषय समावेश गरेको छ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले कर्मचारीको आवासका रूपमा यसरी जान सक्छ भनेर सिफारिस गरेको छ। यसमा हामीले आफैँले जग्गा खरिद गर्न भने सक्दैनौँ। त्यसको सहजीकरणका लागि स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ। जग्गा पुलिङ गरिदिएको खण्डमा काम गर्न सकिन्छ। ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का रूपमा हामीले काम गर्न खोजेका छौँ। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भालुबाङमा हामीले काम गर्न खोजेका छौँ। त्यहाँ कर्मचारीलाई आवश्यक आवास योजना सञ्चालन गर्न खोजिएको छ।

हामीले व्यापारिक हिसाबले किनबेच गर्न खोजेको होइन। सरकारले दिएको जग्गामा आवास बनाउने हाे। त्यसमा कर्मचारी बस्छन्। जसरी अहिले कर्मचारीको तलबबाट कोष कट्टी हुन्छ, त्यसैगरी तलबबाटै पैसा काटिने व्यवस्था गरिन्छ। कर्मचारी हुँदासम्म उहाँहरू त्यो घरमा बस्न पाउनुहुन्छ। पछि उहाँहरूले आफैँ लिन पनि पाउनुहुन्छ। त्यसका लागि केही कानुनी व्यवस्था गरिन्छ। सिङ्गापुरमा यही मोडलमा कर्मचारीलाई आवास उपलब्ध गराइएको छ। त्यहाँ ८० प्रतिशत बढी कर्मचारीलाई सिङ्गापुर प्रोभिडेन्ड फण्डले आवास उपलब्ध गराएको छ। हामीले पनि सोही मोडलको अध्ययन गरेर व्यवस्थितरूपमा आवास उपलब्ध गराउन  खोजेका हौँ। यसका लागि कोष आफैँले एक्लै गर्न सक्दैन। सरोकारवाला सबै लाग्नुपर्छ। केही स्थानीय तहले चासो देखाएका छन्।