![थाल ठटाएर विरोधमा उत्रिए विद्यालयका कर्मचारी [तस्बिरहरू]](https://himalpress.com/wp-content/uploads/2023/06/karmachari-5.jpg) 
                            
                                            काठमाडौँ- सेवासुविधा बढाई पेसागत सुरक्षा कायम हुनुपर्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषय बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयन हुनुपर्ने लगायतका माग राखी आइतबार विद्यालयका कर्मचारीले राजधानीमा थाल ठटाएर प्रदर्शन गरेका छन्।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को अगुवाइमा उनीहरूले नयाँबानेश्वरदेखि माइतीघरसम्म खाली थाल ठटाएर प्रदर्शन गरेका हुन्। आफूहरूको मागमा सुनुवाइ नभएकाले दबाबस्वरूप थाल ठटाएर प्रदर्शन गरिएको परिषद् अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले बताए। अध्यक्ष तिवारीले विद्यालय कर्मचारी हातमुख जोर्नै नपाउने अवस्थामा पुग्दा पनि सरकारले माग सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गरे। उनले भने, ‘सरकारले खाली थालमा खाना राख्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।’
सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको १२७ बुँदामा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीका सेवासुविधा सम्बोधन गरिने उल्लेख छ। तर उक्त प्रावधान बजेटमा नसमेटिएपछि कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन्। श्रम शोषण अन्त्य हुनुपर्ने, नीति तथा कार्यक्रममा रहेको १२७ बुँदा कार्यान्वयन हुनुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन तत्काल लागू हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ।
कर्मचारीहरूले जेठ २१ गतेदेखि ७७ वटै जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा धर्ना जारी राखेका छन्। असार १ गतेसम्म काठमाडौँको भद्रकालीमा रिले अनशन बस्ने र असार २ गतेदेखि माग सम्बोधन नहुन्जेलसम्म सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय बन्द गरिने घोषणा परिषद्को छ।
यसअघि परिषद्को टोलीले बजेटमा शिक्षकका समस्या सम्बोधन गर्न माग गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपरेको अवस्थालाई बढ्दो महँगीअनुसार बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ। उनीहरूको मागमा नेपाल शिक्षक महासंघले पनि ऐक्यबद्धता जनाउँदै आएको छ। यसैगरी संघीय संसद् बैठकमा पनि उनीहरूको मागका सम्बन्धमा आवाज उठ्दै आएको छ।
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


 
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                             


 
  
  
  
  
  
  
  
 
विद्यालय कर्मचारी काे मांग पूरा गर सरकार