यस्ता छन् एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकका १० एजेन्डा

काठमाडौँ- नेकपा एमालेले वैैशाख २८ गतेदेखि सुरु हुने पार्टी केन्द्रिय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने १० वटा एजेन्डा तय गरेको छ। केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा मंगलबार बसेको पार्टी केन्द्रीय सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको पार्टी उपमहासचिव एवम् प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘बैठकको मुख्य एजेन्डा वैशाख २८ गते सुरु हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकको एजेन्डा तय गर्नु थियो। बैठकले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने विषयहरूको सूची तयार गरेको छ।’

एजेन्डा
१. अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट भदौमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकयताको राजनीतिक घटनाक्रमसहितको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत हुने।
२. केन्द्रीय सचिवालय बैठकले गरेका निर्णय अनुमोदन गरिने।
३. अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, निर्वाचन आयोग र केन्द्रीय सल्लाहकारका अध्यक्षद्वारा प्रतिवेदन पेस गरिने।
४. मिसन ग्रासरुट अभियानको समीक्षा।
५. सोही समीक्षाका पार्टी केन्द्र र प्रदेश कमिटीले वार्षिक कार्ययोजना बनाइने।
६. नवप्रवेशीको व्यवस्थापन र कार्य विभाजन।
७. कम्तीमा वर्षमा एकपटक पार्टीका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुलाई अर्को ठाउँमा खटाइने। ८. अन्य भूगोलमा खटिने केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्य विभाजन।
९. समसाययिक राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा।
१०. अध्यक्ष ओलीको मन्तव्यसहित बैठक समापन।

बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्नेछन्। त्यसमा २०७९ साल भदौ १० र ११ गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकयताका राजनीतिक घटनाहरूको समीक्षा गरिने एमाले उपमहासचिव गुरुङले जानकारी दिए। उनले भने, ‘हामी प्रतिपक्षमा छौँ। सबै राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा पार्टी अध्यक्षका तर्फबाट राजनीतिक प्रतिवेदन पेस हुन्छ।’

यस्तै केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठकपछि भएका निर्णयहरुको जानकारी र अनुमोदन गराइनेछ। यसबीचमा एमाले सचिवालयको बैठक पटकपटक बसेको छ। ती बैठकले गरेका महत्त्वपूर्ण निर्णय अनुमोदन गराइने गुरुङले बताए।

एमालेले एक महिनाभन्दा बढी समय लगाएर मिसन ग्रासरुट अभियान समापन गरेको छ। बैठकमा त्यसको समीक्षा गरिनेछ। गुरुङले भने, ‘यसको समीक्षाचाहिँ नौवटै प्रदेशको सातवटा भौगोलिक प्रदेश र दुईवटा गैरभौगोलिक प्रदेशहरूको समीक्षात्मक प्रतिवेदन त्यो प्रदेशको पार्टी प्रमुख, जसले यो अभियानको पनि संयोजन गर्नुभएको थियो, उहाँहरुले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ।’ सचिवहरू नभएको ठाउँमा त्यस प्रदेश कमिटीको इन्चार्जले प्रस्तुत गर्नेछन्।

समीक्षात्मक रिपोर्टपछि हुने छलफलका आधारमा प्रदेशस्तरीय वार्षिक कार्ययोजना बनाइने एमालेको तयारी छ। यस्तै नवप्रवेशीहरुको जिम्मेवारीको व्यवस्थापनको काम पनि बैठकले तोक्नेछ।

सचिवालय बैठकले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझीले अनुसन्धान प्रक्रियालाई सघाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

सचिव रायमाझीको नाम पनि सो प्रकरणमा आएकाले उनले विधिपूर्वक, कानुनपूर्वक अनुसन्धानको काममा सघाउनुपर्ने निर्णय गरिएको उपमहासचिव गुरुङले जानकारी दिए। उनले भने, ‘पक्राउ पुर्जी जारी गरिएका सचिव रायमाझी फरार रहनुभएको छ। तर अनुसन्धान प्रक्रियालाई उहाँले सघाउनुपर्ने पार्टीले निर्णय गरेको छ।

उनले एमाले कानुनको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टी भएकाले विधिपूर्वक, कानुनपूर्वक अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सघाउनुपर्ने निर्णय भएको गुरुङले जानकारी दिए।